जयपुर। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बिजली कंपनियों और विभागों में कार्यरत अधिकारियों औऱ कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति को निरस्त कर दिया है। ऊर्जा विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 14 फरवरी 2024 तक सभी विभागों के अधिकारी लौटने की स्थिति से अवगत कराए ताकि ऊर्जा मंत्री को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।
आदेश में साफ कहा गया है कि मूल विभाग में अधिकारियों-कर्मचारियों को लौटना होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जनवरी महीने में राजस्थान में भजनलाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया था। संविदा के रूप में ली जा रही सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी थी। सरकार ने अब ऊर्जा विभाग में प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी है।
संविदा पर लगे कार्मिकों को हटाया था
इससे पहले रिटायरमेंट के बाद संविदा पर काम कर रहे लोगों की नौकरी खत्म कर दी थी। इस संबंध में सरकारी आदेश जारी भी हुए। यह आदेश राजस्थान के नगरीय विकास विभाग (UDH) की ओर से जारी किए थे। इस फैसले के अनुसार राजस्थान में प्रदेश भर के विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में लगे सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। नगरीय विकास विभाग में करीब 2000 लोग रियारमेंट के बाद संविदा पर नौकरी कर रहे थे। इन सभी की नौकरी खत्म कर दी गई है।