नई दिल्ली। प्रदूषण नहीं फैलाने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की रजिस्ट्रेशन फीस को माफ करने का प्रस्ताव तैयार किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्म मंत्रालय की ओर से बुधवार को इस प्रस्ताव का मसौदा जारी किया। सरकार ने सभी हितधारकों से इस प्रस्ताव पर एक माह के भीतर सुझाव मांगे हैं।
सरकार के इस प्रस्ताव के अनुसार, रजिस्ट्रेशन को माफ करने का फायदा स्कूटर/मोटर साइकिल, तिपहिया और कार खरीदने वालों को मिलेगा। मंत्रालय की ओर से केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के लिए जारी मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने, नवीनीकरण और नया रजिस्ट्रेशन करवाने पर शुल्क से छूट दी जाएगी।
इसलिए लिया फैसला
दरअसल, सरकार 2030 से केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर से मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक वाहनों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही हैं। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को सब्सिडी देने की योजना भी शामिल है।
अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव पर सरकार ने सभी हितधारकों से एक माह में सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों के आने के बाद ही मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विभिन्न सेक्शन के तहत केंद्र सरकार इसमें संशोधन करेगी।
