नई दिल्ली । सरकार अगले हफ्ते भारत की पहली राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी (एनडीआर) को लॉन्च करेगी, जो कि तेल एवं गैस की खोज और उत्पादन के लिहाज से भविष्य के उपयोग के लिए देश के विशाल तलछटी डेटा (सेडिमेंटरी डेटा) को समेकित, संरक्षित और उसका रखरखाव करेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 28 जून को राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी (एनडीआर) को लॉन्च करेंगे, जो कि भारत को खुले रकबा लाइसेंसिंग शासन (ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रणाली) की तरफ बढ़ने में मददगार होगा, जहां कंपनियां उन क्षेत्रों का चयन कर पाएंगी जहां वो तेल एवं गैस की तलाश करना चाहती हैं।
मौजूदा समय में सरकार एक अन्वेषण लाइसेंसिंग दौर में बोली लगाने के लिए पेशकश किए जाने वाले क्षेत्रों का चयन और उनकी हदबंदी (सीमांकित) करती है। एक आधिकारिक सूत्र ने जानकारी दी है कि खुले रकबा लाइसेंसिंग शासन (ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रणाली) के तहत, कंपनियां एनडीआर पर जा सकती हैं और वो वर्तमान उत्पादन क्षेत्रों और क्षेत्रों का पता लगाने के लिए आंकड़ों को देख सकती हैं।
उन क्षेत्रों में से जो किसी भी लाइसेंसधारी के अधीन नहीं हैं तब वे उसके लिए एक उपयुक्त क्षेत्र तैयार कर सकते हैं और अन्वेषण एवं उत्पादन करने में रुचि प्रकट कर सकते हैं। एक बार क्षेत्र का चयन हो जाने के बाद सरकार इसे बिडिंग प्रक्रिया में शामिल कर सकती है।