Sunday, September 29, 2024
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अब 7 सितंबर तक होगी नीट की काउंसलिंग, सुप्रीम कोर्ट का अादेश

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कोटा। नीट की काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटे के काउंसलिंग समाप्त होने के बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेजों में करीब 5500 सीटें खाली चल रही हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काउंसलिंग को आगे बढ़ा दिया है। 7 तारीख तक इन यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में दाखिला मिलेगा।

ऐसे छात्र जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन पिछले दो राउंड में सीट नहीं मिली, वह इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे।

इससे पहले 31 अगस्त तक मॉप अप राउंड के तहत सीटों का आवंटन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभ्यर्थियों ने आवेदन ही नहीं किया। इसका बड़ा कारण अधिक फीस होना बताया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह काउंसलिंग की आखिरी तारीख सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए बढ़ाई गई है, किसी भी अन्य मेडिकल कॉलेज के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा।

स्टेट कोटे की काउंसलिंग पूरी
अब देश के कई राज्यों की स्टेट कोटे की सीटों की काउंसलिंग पूरी हो गई है। हालांकि इस कोटे में अब तक कितनी सीटें खाली रह गई हैं, यह सामने नहीं आया है।

नीट के तहत स्टेट कोटे के 85 और ऑल इंडिया कोटे की 15 प्रतिशत सीटों पर एडमिशन मिलना था। परीक्षा एक ही करवाई गई थी, लेकिन एडमिशन और फीस की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया।

दीपिका और प्रियंका सबसे ज्यादा कमाई करने वालों में शामिल

फोर्ब्स के अनुसार, मेगास्टार अमिताभ बच्चन 90 लाख डॉलर और रणबीर कपूर 85 लाख डॉलर की कमाई के साथ नौवें और 10वें स्थान पर हैं।

मुंबई। फोर्ब्स मैगजीन की 2017 में सबसे अधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 बॉलिवुड कलाकारों की सूची में केवल दो अभिनेत्रियां दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जगह बना सकी हैं। सूची में पहले स्थान पर ‘रईस’ शाहरुख खान हैं।

दीपिका 1.10 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ छठे स्थान पर हैं जबकि प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह 1 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर हैं। दोनों अभिनेत्रियों ने हॉलीवुड में भी अपनी शुरुआत की है।

फोर्ब्स डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख ने अपने समकालीन अभिनेताओं सलमान खान, अक्षय कुमार और आमिर खान को पीछे छोड़ दिया है, हालांकि उनकी पिछली कुछ फिल्मों जैसे ‘फैन’, ‘दिलवाले’ और ‘जब हैरी मेट सेजल’ ने कुछ खास कमाई नहीं की थी।

शाहरुख ने विज्ञापनों और उनके अपने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के सफल प्रॉजेक्ट की मदद से 1 जून, 2016 और 1 जून, 2017 के बीच 3.8 करोड़ डॉलर की कमाई की है।

सलमान उनसे ज्यादा पीछे नहीं हैं, वह इस सूची में 3.7 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर हैं। सलमान ने विज्ञापनों के साथ-साथ फिल्म ‘सुल्तान’ की सफलता से लाभ कमाया है। खान के बाद इस सूची में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अक्षय कुमार हैं।

‘खिलाड़ी’ स्टार 3.55 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उनकी कई फिल्में हिट रही हैं, जिनमें ‘जॉली एलएलबी 2’, ‘नाम शबाना’ और ‘टॉइलेट एक प्रेम कथा’ शामिल है। फिल्म ‘दंगल’ की अभूतपूर्व सफलता के साथ आमिर 1.25 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ सूची में चौथे स्थान पर हैं।

अभिनेता रितिक रोशन 1.15 करोड़ डॉलर कमाई के साथ शीर्ष पांच में शामिल हैं। रितिक की 2016 में आई फिल्म ‘मोहनजोदारो’ बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। अभिनेता ने 2017 में फिल्म ‘काबिल’ से वापसी की।

फोर्ब्स के अनुसार, मेगास्टार अमिताभ बच्चन 90 लाख डॉलर और रणबीर कपूर 85 लाख डॉलर की कमाई के साथ नौवें और 10वें स्थान पर हैं। कमाई का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस इंडिया, बॉक्स ऑफिस मोजो और आईएमडीबी के आंकड़ों के साथ ही उद्योग के अंदरूनी सूत्रों के साक्षात्कार पर भी आधारित है।

एक साथ बॉलिवुड के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं ने 1 जून, 2016 और 1 जून, 2017 के बीच 18.3 करोड़ डॉलर कमाया है। शाहरुख, सलमान और अक्षय को फोर्ब्स मैगजीन के दुनिया के उच्चतम भुगतान पाने वाले अभिनेताओं की 2017 की सूची में क्रमश: आठवां, नौवां और 10वां स्थान मिला है।

प्राइवेट स्कूलों के आगे झुका सीबीएससी, स्टेशनरी बिक्री की अनुमति

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बोर्ड ने अपने सर्कुलर में कहा है कि चूंकि स्कूलों को एनसीईआरटी की वेबसाइट के माध्यम से किताबों का ऑर्डर देने को कहा गया है इसलिए वे अपने स्कूल परिसर के अंदर एक टक शॉप खोल सकते हैं।

नई दिल्ली। स्कूलों में स्टेशनरी और छात्रों के जरूरत की अन्य सामग्रियों की बिक्री पर रोक मामले में सीबीएसई ने बड़ा यू-टर्न लिया है। अब सीबीएसई ने संबद्ध स्कूलों को अपने परिसरों के अंदर स्थित दुकानों में ये सामान बेचने की अनुमति दे दी है।

शुक्रवार को सभी विद्यालय प्रमुखों को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूलों के परिसर में टक शॉप खोली जा सकती हैं। इसका मकसद एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के वितरण को आसान बनाना है।

बोर्ड ने अप्रैल में स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे किसी तरह की कमर्शल गतिविधि जैसे किताबों, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग आदि बेचने में शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं अब 25 अगस्त को आए नए सर्कुलर में सीबीएसई ने इसकी अनुमति दे दी है।

सीबीएसई के नए सर्कुलर में कहा गया है, ‘सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्रों के लिए एनसीईआरटी किताबों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी ने स्कूलों को अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी वेबसाइट के माध्यम से पाठ्यपुस्तकों का ऑर्डर देने की अपील की है।

स्कूलों को हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करने और शैक्षिक वर्ष 2018-19 के लिए अपना ऑर्डर देने की सलाह भी दी गई है।’

बोर्ड ने अपने सर्कुलर में कहा है कि चूंकि स्कूलों को एनसीईआरटी की वेबसाइट के माध्यम से किताबों का ऑर्डर देने को कहा गया है इसलिए वे अपने स्कूल परिसर के अंदर एक टक शॉप खोल सकते हैं।

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि स्टेशनरी और छात्रों की जरूरत की अन्य सामग्री भी इन दुकानों में बेची जा सकती है। सर्कुलर में ‘अन्य सामग्री’ को लेकर कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया है।

स्विट्जरलैंड काले धन के खिलाफ लड़ाई में भारत का सहयोग करेगा

डोरिस ने उम्मीद जताई कि स्विट्जरलैंड की संसद इस साल के अंत तक सूचनाओं के ऑटोमैटिक आदान-प्रदान को मंजूरी दे देगी।

नई दिल्ली। भारत और स्विट्जरलैंड ने टैक्स चोरी और काले धन के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को बढ़ाने का फैसला किया है। कुछ महीने पहले यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ फाइनैंशल अकाउंट इन्फॉर्मेशन (एआईओआई) के आदान-प्रदान के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, ताकि संदिग्ध काले धन के बारे में तत्काल जानकारी को साझा किया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत दौरे पर पहुंचीं स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति डोरिस एल ने गुरुवार को टैक्स चोरी और काले धन से निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री का कहना था कि फाइनैंशल ट्रांजैक्शंस में पारदर्शिता दुनियाभर में चिंता का विषय है और इस मामले में स्विट्जरलैंड के साथ सहयोग जारी रहेगा। उन्होंने कहा, ‘टैक्स चोरी और काले धन से निपटने में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच सहयोग मजबूत हुआ है।’

दोनों नेताओं का कहना था कि टैक्स चोरी और काले धन के खिलाफ अभियान में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच अच्छा तालमेल रहा है। डोरिस ने उम्मीद जताई कि स्विट्जरलैंड की संसद इस साल के अंत तक सूचनाओं के ऑटोमैटिक आदान-प्रदान को मंजूरी दे देगी।

मोदी ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) में भारत की एंट्री के लिए स्विट्जरलैंड के सहयोग के लिए भी उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिसाइल टेक्नॉलजी कंट्रोल रिजीम में भारत की मेंबरशिप का समर्थन करने पर स्विट्जरलैंड का अहसानमंद है।

मोदी ने इस साल जून में स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। इस दौरान स्विट्जरलैंड ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की मेंबरशिप के समर्थन का ऐलान किया था। दोनों पक्षों ने रेलवे सेक्टर में सहयोग के लिए भी दो समझौते पर हस्ताक्षर किए।

स्विस फेडरल काउंसिल ने जून में कहा था कि टैक्स मामलों पर सूचनाओं के ऑटोमैटिक आदान-प्रदान के लिए ग्लोबल अग्रीमेंट एईओआई पर अमल 2018 में हो सकता है और डेटा के पहले खेप का आदान-प्रदान 2019 में होना है।

स्विट्जरलैंड को लंबे समय से भारतीयों की तरफ से काले धन रखने का सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा है। इस सिलसिले में सूचनाओं का आदान-प्रदान मल्टीलेटलर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अग्रीमेंट (एमसीसी) के आधार पर किया जाएगा।

यह समझौता सूचनाओं के आदान-प्रदान के इंटरनैशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसे ऑर्गनाइजेशन फॉर इकनॉमिक को-ऑपरेशन ऐंड डिवेलपमेंट (ओईसीडी) ने अंतिम रूप दिया है। इससे पहले भी तीन मौकों पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति भारत आ चुके हैं- 1998, 2003 और 2007 में।

बैंक का बकाया कर्ज चुकाओ या कारोबार छोड़ो : वित्त मंत्री

नई दिल्‍ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों का कर्ज लेकर उसे नहीं लौटा पाने वाली निजी कंपनियों के मालिकों से कहा है कि वह अपना बकाया चुकाएं या फिर कारोबार छोड़कर उसका नियंत्रण किसी दूसरे के हवाले कर दें।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिवाला एवं रिण शोधन अक्षमता कानून के तहत हाल ही में ऐसी 12 बड़ी कर्जदार कंपनियों के खिलाफ दिवाला कारवाई शुरू करने का बैंकों को निर्देश दिया है।

इन कंपनियों में दो लाख करोड़ रुपये का कर्ज फंसा हुआ है। यह राशि बैंकों के कुल फंसे कर्ज का एक-चौथाई के करीब है। बैंकों से कर्ज लेकर उसे नहीं लौटा पा रहे कुछ और कर्जदारों के खिलाफ भी कार्रवाई को अधिसूचित किया जा रहा है।

जेटली ने कहा कि सरकार बैंकों को और पूंजी उपलब्ध कराने के लिए तैयार है लेकिन फंसे कर्ज का समाधान सरकार के लिए बड़ी प्राथमिकता है।

वित्त मंत्री ने यहां इकोनोमिस्ट सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून के जरिये मैं समझता हूं कि देश में पहली बार फंसे कर्ज के मामले में सक्रिय कार्रवाई की जा रही है।’

उन्होंने कहा कि फंसे कर्ज का समाधान करने में समय लगेगा। ‘आप इस मामले में एक झटके में सर्जिकल कारवाई नहीं कर सकते हैं।’

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने बैंकों को पहले ही 70,000 करोड़ रुपये तक पूंजी उपलब्ध करा दी है तथा उन्हें और पूंजी देने के लिए भी तैयार है। कुछ बैंक बाजार से भी पूंजी जुटा सकते हैं। ‘

हम बैंकिंग क्षेत्र में एकीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए भी सक्रियता से काम कर रहे हैं। हमें ज्यादा बैंक नहीं चाहिए, हमें कम लेकिन मजबूत बैंक चाहिए।’

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह ही देश के सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों के बीच विलय प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया ताकि इन बैंकों की कार्यक्षमता और उनमें संचालन को बेहतर बनाया जा सके।

नोटबंदी: 13.33 लाख खातों की जांच करेगा इनकम टैक्स

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नई दिल्ली। आरबीआई द्वारा नोटबंदी के आंकड़े पेश करने के बाद गुरुवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि नोटबंदी से अब तक 9.72 लाख लोगों द्वारा जमा कराए गए 2.89 लाख करोड़ रुपये की विभाग जांच करेगा। विभाग का कहना है कि यह रुपया 13.33 लाख खातों में जमा कराया गया है।

बुधवार को आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में नोटबंदी के आंकड़े पेश करते हुए कहा था कि नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपये के 99 प्रतिशत पुराने नोट वापस आ गए हैं।

नोटबंदी के बाद 15 लाख करोड़ रुपये की करंसी बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गई है। इसके बाद सरकार ने सफाई देते हुए कहा था कि इसमें ‘कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा’ काले धन का भी हो सकता है, जिसकी जांच की जा रही है।

रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा था कि नोटबंदी के बाद नए नोटों की छपाई से वर्ष 2016-17 में नोटों की छपाई की लागत दोगुनी होकर 7,965 करोड़ रुपये हो गई, जो 2015-16 में 3,421 करोड़ रुपये थी।

नोटबंदी के बाद बैंकिंग सिस्टम में नोटों का सर्कुलेशन 20.2 फीसदी (YoY) घटा है। इस साल सर्कुलेशन में नोटों की वैल्यू 13.1 लाख करोड़ है जबकि पिछले साल (मार्च) यह 16.4 लाख करोड़ थी।

बुधवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था, ‘नोटबंदी का मकसद नकदी को अर्थव्यवस्था में लाना, डिजिटाइजेशन करना, टैक्स बेस बढ़ाना और काले धन से लड़ाई करना है।’

इससे पहले एक सम्मेलन में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि बैंक में जमा पैसे का यह मतलब नहीं है कि वह पूरी तरह से वैध है। सरकार ने इससे पहले कहा था कि यह नोटबंदी का ही असर है कि 2 लाख से ज्यादा फर्जी कंपनियां पकड़ी गई।

सरकार ने सह भी दावा किया कि यह नोटबंदी का ही नतीजा है कि 56 लाख नए करदाता सिस्टम से जुड़े हैं। जिसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू बेहतर हुआ है।

आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम में मार्च 2017 तक 7,62,072 नकली नोट पकड़े गए। सबसे बड़ी चिंता की बात 2000 और 500 रुपये की नई डिजाइन के भी नकली नोटों के सामने आने की है।

आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपये के नोट की नई डिजाइन के 638, और 500 रुपये के नोट की नई डिजाइन के 199 नकली नोट पकड़े गए।

जीएसटी रिटर्न में देरी पर जुर्माना नहीं लगाए वित्त मंत्रालय – कैट

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मुंबई। व्यापारियों के प्रमुख संगठन कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज सरकार से आग्रह किया वह जीएसटीआर फार्म 3बी दाखिल करने में देरी के लिए जुर्माना नहीं लगाए। यह जुलाई के लिए संक्षप्ति रिटर्न होगा।

कैट ने अध्यक्ष बी सी भरतिया ने बयान में कहा कि जीएसटी क्रियान्वयन के पहले महीने में जीएसटी से 93,000 करोड़ रुपये का राजस्व आया है, जो जीएसटीएन पोर्टल पर पंजीकृत कुल इकाइयों के 65 प्रतिशत से ही प्राप्त हुआ है।

उन्होंने कहा कि जीएसटीआर फार्म 3बी जमा करने की आखिरी तारीख 28 अगस्त पहले ही निकल चुकी है। भरतिया ने कहा कि शेष लोग 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अपना जुर्माना चुकाकर रिटर्न दाखिल करेंगे। जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये है।

कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ज्यादातर कारोबारियों ने जीएसटी का अनुपालन किया है ऐसे में वित्त मंत्री अरुण जेटली को जुलाई और अगस्त के रिटर्न पर जुर्माना माफ करना चाहिए।

31 दिसंबर तक कराएं आधार को PAN से लिंक

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विभाग ने लोगों की दिक्कतों को समझते हुए दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय तय किया है।

नई दिल्ली। देश के करदाताओं के लिए अच्छी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। अब 31 दिसंबर तक आधार को पैन कार्ड से लिंक कराया जा सकता है।

डिपार्टमेंट ने कहा था जब तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया जाता है, तब तक इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल प्रॉसेस नहीं होगी। पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखरी तारीख 31 अगस्त थी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से की गई यह घोषणा उन लोगों को काफी राहत लेकर आई है, जिन्होंने तय समय सीमा में अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया था, लेकिन अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कर पाए थे।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने 31 जुलाई के एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त तक बढ़ाई जाती है और आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया जाता है।

इसके बाद कई लोग अपने आधार और पैन को लिंक नहीं कर पाए, जिस कारण विभाग ने लोगों की दिक्कतों को समझते हुए दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय तय किया है।

टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कदम तब उठाया, जब कई करदाताओं ने इस बारे में शिकायत की, कि वे अपना आधार और पैन अभी तक लिंक नहीं कर पाए हैं। कुछ लोगों की शिकायत थी कि आधार और पैन में नाम की अलग स्पैलिंग के चलते वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।

वाईफाई के बढ़ते इस्तेमाल से डेटा कार्ड बाजार में उछाल

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इस तिमाही में डेटा कार्ड बाजार में रिलायंस जियोफाई का हिस्सा सबसे अधिक 91 प्रतिशत रहा।

नई दिल्ली। इंटरनेट डेटा सस्ता होने और वाईफाई टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के बीच देश के वाईफाई डेटा कार्ड बाजार में उछाल आया है। इस साल की दूसरी तिमाही में भारत में 40 लाख से अधिक वाईफाई डेटा कार्ड बिके और इसमें भी 97 फीसद कार्ड 4जी टेक्नॉलजी वाले रहे।

एक रिपोर्ट के अनुसार इस तिमाही में डेटा कार्ड बाजार में रिलायंस जियोफाई का हिस्सा सबसे अधिक 91 प्रतिशत रहा। इसमें कहा गया है कि वाईफाई डेटा कार्डों की बिक्री में यह तेजी कुछ हद तक ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या और राउटर जैसे उपकरणों की बिक्री को प्रभावित कर सकती है।

इसके साथ माईफाई (सिम से चलने वाले डेटा कार्ड) आने वाले समय में देश में डिजिटलीकरण में बड़ी भूमिका निभा सकता है। शोध संस्थान साइबर मीडिया रिसर्च सीएमआर इंडिया ने अपने अध्ययन में कहा है कि वित्त वर्ष 2017 की दूसरी तिमाही में भारतीय डेटा-कार्ड बाजार 16 प्रतिशत बढ़कर 40 लाख इकाई से अधिक हो गया। सालाना आधार पर इसमें 614 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली।

सीएमआर ने डेटा-कार्ड बाजार के बारे में अपनी मासिक रिपोर्ट के अनुसार, 2017 की पहली तिमाही में यह संख्या लगभग 34 लाख रही थी। इसके अनुसार आलोच्य तिमाही में देश में बिके कुल डेटा कार्ड में 4जी एलटीई टेक्नोलॉजी वाले कार्ड का हिस्सा 97 प्रतिशत रहा और इसमें 17 प्रतिशत बढोतरी दर्ज की गई।

वहीं इस दौरान 3जी टेक्नॉलजी आधारित डेटा कार्ड की बिक्री में 61 प्रतिशत गिरावट आई। इस रिपोर्ट में इंटरनेट डेटा कार्ड में बदलाव का श्रेय नई दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो को दिया गया है।

इसके अनुसार आलोच्य तिमाही में डेटा कार्ड बाजार में रिलायंस जियोफाई की हिस्सेदारी 91 प्रतिशत रही। जबकि दूसरे पायदान पर हुआवेइ की बाजार भागीदारी 3 प्रतिशत रही।

इसके अनुसार रिलायंस जियो की मजबूत वृद्धि, शुरुआती दौर की निशुल्क सेवाओं और प्रतिस्पर्धी कीमत ने जियोफाई को बाजार में पैर जमाने में मदद की। इस अवधि में सबसे तेज बिकने वाले तीन माईफाई उपकरणों में क्रमश एम2एस, जेएमआर 1140 व जियोफाई रहे।

उल्लेखनीय है कि माईफाई के जरिए वाईफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल, टेबलेट व कंप्यूटर जैसे कई उपकरणों पर एक साथ इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि माईफाई का इस्तेमाल अब महानगरों के बाद दूरदराज के गांवों तक होने लगा है।

इसका असर राउटर बाजार पर भी पडा है। सीएमआर के विश्लेषक नरिंदर कुमार के अनुसार, ‘विशेषकर जियोफाई से घरेलू राउटर बाजार भी प्रभावित हुआ है। हमारे शुरुआती आकलन के अनुसार, प्रमुख शहरों में इसकी बिक्री 60-70 प्रतिशत घटी है।

यह असर आने वाली तिमाहियों में भी बने रहने का अनुमान है। ‘रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर स्पीड और क्वॉलिटी वाली इंटरनेट सर्विस के साथ माईफाई के बढ़ते इस्तेमाल से विशेषकर गैर महानगरीय शहरों में बीएसएनएल जैसी दूरसंचार कंपनियों के ब्रॉडबैंड ग्राहक आधार भी प्रभावित हो सकता है।

सेंसेक्स 84 अंक सुधर कर 31730 पर बंद

मुंबई। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रूख के साथ घरेलू निवेशकों की लिवाली से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 84 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार में आज लगातार दूसरे दिन तेजी बनी रही।

तीस शेयरों वाला सेंसेक्स कमजोर खुला और एक समय 31,551.85 अंक तक चला गया। इसका कारण निवेशकों का जीडीपी आंकड़े को लेकर सतर्क रुख अपनाना था। जून तिमाही का जीडीपी आंकड़ा आज जारी होना है।

हालांकि अगस्त के डेरिवेटिव्स अनुबंधों की अवधि की समाप्ति पर निपटान के लिये की गयी लिवाली से सूचकांक को कारोबार के अंतिम घंटे में सुधार में मदद मिली।

अंत में तीस शेयरों वाला सेंसेक्स 84.03 अंक या 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 31,730.49 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह एक समय 31,757.18 अंक तक चला गया था। पिछले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 258.07 अंक मजबूत हुआ था।

नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 36.55 अंक या 0.37 प्रतिशत बढ़त के साथ 9,920.95 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 9923.10 और 9,856.95 अंक के बीच रहा।

जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों, बिजली, तेल एवं गैस, उपभोक्ता टिकाऊ तथा पूंजीगत वस्तुओं के शेयरों की अगुवाई में यह तेजी आयी।

सेंसेक्स के शेयरों में विप्रो में सर्वाधिक 2.54 प्रतिशत की तेजी आयी। उसके बाद बजाज आटो का स्थान रहा जो 2.24 प्रतिशत मजबूत हुआ।