किसानों को आवेदन 30 जून तक पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश
जयपुर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की संशोधित गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्य सरकार सरकार ने योजना के नोडल अफसर काॅ-ओपरेटिव रजिस्ट्रार को पात्र किसानों के आवेदन 30 जून तक पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सोमवार को सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए योजना की समीक्षा बैठक ली।
उन्होंने कहा कि पात्र किसानों के लिए हर जिले में हेल्प डेस्क बनाने बनाई जाए। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज जैसी संस्थाओं को भी शामिल करें। इस योजना के तहत हर किसान को तीन किश्तों में एक साल में 2-2 हजार रुपए मिलाकर कुल छह हजार रुपए मिलते हैं।
पीएम किसान सम्मान समृद्धि योजना में पहले सीमांत एवं लघु किसान ही पात्र थे लेकिन केंद्र सरकार की संशोधित गाइड लाइन के अनुसार सीमांत एवं लघु किसानों के साथ बड़े किसानों को भी शामिल कर लिया गया है। राज्य के लगभग 55 लाख किसान पीएम किसान योजना के लिए पात्र है, जिसमें से 38.10 लाख किसानों के आवेदन प्राप्त हो गए हैं।
गुप्ता ने कहा कि 34.50 लाख किसानों के आवेदन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें से 19.34 लाख आवेदनों का पटवारियों द्वारा सत्यापन कर लिया गया है। केन्द्र सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना के लिए राजस्थान द्वारा अपनाए गए मॉडल की प्रशंसा की गई है तथा अन्य राज्यों को भी राजस्थान द्वारा अपनाए गए पोर्टल के मॉडल को लागू करने का सुझाव केन्द्र ने दिया है। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर स्व घोषणा पत्र के आधार पर जमाबंदी से अपना पंजीकरण करा सकता है।
