नई दिल्ली। Silver import license: वाणिज्य मंत्रालय ने चांदी की कुछ वस्तुओं के आयात की मंजूरी देने की प्रक्रिया आसान की है। इसके लिए ऐसा तरीका शुरू किया गया है, जिसमें आवेदक खुद जरूरी जानकारी देकर शर्तें मानने की घोषणा करेंगे।
इसका मकसद सही आवेदकों को मंजूरी मिलने में लगने वाला समय कम करना है। चांदी की इन वस्तुओं को विदेश से मंगाने पर पाबंदियां लागू हैं। इसलिए इनके आयात के लिए सरकार से लाइसेंस और संबंधित विभाग की मंजूरी लेना जरूरी है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी ने व्यापार से जुड़े एक नोटिस में इस बदलाव की जानकारी दी है। उसने कहा कि कारोबार आसान बनाने के लिए चांदी की वस्तुओं के आयात में आवेदक की अपनी घोषणा और भरोसे पर आधारित सरल प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
कच्ची चांदी इस व्यवस्था में शामिल नहीं है। इस कदम का मकसद सही आवेदकों के आवेदनों पर जल्दी फैसला लेना है, ताकि उन्हें मंजूरी के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।
नोटिस के मुताबिक, उन आवेदनों पर इस आसान प्रक्रिया के तहत जल्दी फैसला लेने पर विचार किया जा सकता है, जिनमें आवेदक कुछ शर्तें मानने की घोषणा करेंगे। उन्हें बताना होगा कि प्रस्तावित आयात पर सामान्य रूप से लागू दर से सीमा शुल्क चुकाया जाएगा और शुल्क में किसी छूट का लाभ नहीं लिया जाएगा।
डीजीएफटी ने कहा कि जो आवेदन इस दायरे में नहीं आएंगे, उनकी मौजूदा नियमों के अनुसार विस्तार से जांच होगी। इसके बाद हर आवेदन की स्थिति और उससे जुड़ी बातों को देखकर फैसला लिया जाएगा।
जिन आवेदकों के आवेदन अभी डीजीएफटी पोर्टल पर लंबित हैं, उन्हें भी एक बार इस आसान प्रक्रिया के हिसाब से अपने आवेदन में बदलाव करने का मौका दिया जाएगा। इसके जरिए वे नई व्यवस्था के तहत अपना आवेदन आगे बढ़ा सकेंगे।
हालांकि, इस प्रक्रिया से मिलने वाली आयात मंजूरी में खरीद को लेकर एक शर्त होगी। मंजूरी में शामिल चांदी की वस्तुएं सिर्फ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी आईआईबीएक्स, सरकार की ओर से तय बैंकों या सरकार की ओर से बताई गई एजेंसियों के जरिए ही खरीदी जा सकेंगी।