नई दिल्ली। एमएसएमई के बड़ी राहत की खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को ऐलान किया कि अगले 30 दिनों के भीतर एमएसएमई के सभी जीएसटी रिफंड का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज से यानी कि 23 अगस्त से लेकर अगले 30 दिनों के भीतर मतलब 23 सितंबर तक जीएसटी के सभी बकाए का भुगतान कर दिया जाएगा। चाहे वह बकाया पिछले दो साल का हो या दो महीने का। इससे कोई मतलब नहीं है।
सरकार ने फैसला किया है कि जीएसटी से जुड़े हर बकाए का भुगतान अगले 30 दिनों में कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि उनके पास जीएसटी रिफंड मिलने में होने वाली देरी की शिकायत आ रही थी जिस पर अधिकारियों के साथ विचार कर अगले 30 दिनों में रिफंड देने के काम को पूरा करने का फैसला किया गया है।
जीएसटी से जुड़े सभी नए मामलों का निपटान 60 दिनों में
सीतारमण ने बताया कि जीएसटी से जुड़े सभी नए मामलों का निपटान अब 60 दिनों कर दिया जाएगा। अब जो भी मामले जीएसटीएन के सामने आएंगे उसे हर हाल में दो माह में निपटाना होगा। जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को लेकर कारोबारियों को इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं होगी, निर्धारित समय सीमा में समस्या का समाधान किया जाएगा।
MSME के लिए एक परिभाषा
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही एमएसएमई की नई परिभाषा बन जाएगी। इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है। एमएसएमई की एक परिभाषा होगी ताकि एमएसएमई की परिभाषा के आधार पर उनकी सहूलियतों में कोई दिक्कत नहीं हो। उन्होंने यह भी बताया कि एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए यू.के. सिन्हा की रिपोर्ट को भी लागू किया जाएगा। यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को पहले ही सौंपी जा चुकी है। वित्त मंत्री ने बताया कि जहां पर बैंक एमएसएमई को लोन नहीं दे पाता है या जहां बैंक की पहुंच नहीं है, वहां एनबीएफसी एमएसएमई लोन देगा।
