नई दिल्ली। भारत सरकार देश में एक बड़ा रणनीतिक ईंधन भंडार ( Strategic Fuel Reserve ) बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार गैस इस्तेमाल करने वाले लोगों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर विचार कर रही है। इस योजना पर करीब 42 अरब डॉलर (लगभग 4 लाख करोड़ रुपये) खर्च होने का अनुमान है।
मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि सरकार पहली बार कच्चे तेल के अलावा एलएनजी (LNG) और एलपीजी (LPG) का भी रणनीतिक भंडार बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसका मकसद युद्ध या किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय संकट के दौरान ईंधन की सप्लाई बाधित होने पर देश की जरूरत पूरी करना है।
कितना महंगा होगा LPG सिलेंडर
सरकार LPG यानी घरेलू रसोई गैस पर 1.29 रुपये प्रति किलो का शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। मौजूदा खपत के आधार पर इससे सरकार को हर साल करीब 460 मिलियन डॉलर यानी लगभग 4375 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। इस शुल्क का असर घरेलू गैस सिलेंडर पर भी पड़ेगा। एक सामान्य घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में करीब 18 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है।
CNG यूजर्स पर भी शुल्क
प्राकृतिक गैस यानी Natural Gas पर सरकार 1.43 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) का शुल्क लगाने का प्रस्ताव देख रही है। मौजूदा खपत के आधार पर इससे हर साल करीब 1 अरब डॉलर यानी लगभग 9500 करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं। दोनों शुल्क से सरकार को कुल मिलाकर करीब 1.5 अरब डॉलर सालाना मिल सकते हैं। इस रकम का इस्तेमाल मुख्य रूप से LPG और LNG के स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में किया जाएगा। हालांकि, यह शुल्क किस तरीके से वसूला जाएगा, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
गैस बिल करीब 2% बढ़ने का अनुमान
सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित शुल्क से घरों और अन्य उपभोक्ताओं के गैस बिल में करीब 2 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे समय में जब ईंधन की कीमतें पहले से ही लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं, सरकार का यह कदम राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है।