Wednesday, June 26, 2024
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सीबीएसई बोर्ड 12th 2017 के नतीजे घोषित, लड़कियों ने बाजी मारी

नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड ने रविवार को 12वी 2017 के नतीजे घोषित कर दिए । देशभर के 10,678 स्कूलों के 10,98,891 छात्रों ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। इसमें 4,60,026 छात्राएं और 6,38,865 छात्र शामिल हुए थे। आपको बता दें कि छात्रों को सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी के एजुकेशन बायलॉज के पांच प्वाइंट के आधार पर राहत दी गई है। 

अजमेर रीजन में कुल 84.20 फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। इसमें लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का परिणाम 88.60 प्रतिशत रहा और लड़कों का परिणाम 81.10 ही रहा। मॉडरेशन पॉलिसी का लाभ देते हुए सीबीएसई ने परिणाम जारी किया। लड़कियों का परिणाम 88.60 और लड़कों का परिणाम 81.10 प्रतिशत रहा

  • सीबीएसई अजमेर रीजन के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और दादर व नागर हवेली के सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के 127439 विद्यार्थी 12वीं कक्षा के लिए पंजीकृत किए गए। इनमें से 834 ने परीक्षा नहीं दी और कुल 126605 विद्यार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए।
  • कुल 106651 विद्यार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है।
     
  • 55 विद्यार्थियों के परिणाम रोके गए हैं और 11088 विद्यार्थियों को कंपार्ट दिया गया है।
  •  सीबीएसई ने 12वीं में 8811 विद्यार्थियों को फेल घोषित किया है। कुल 82.20 प्रतिशत परिणाम रहा।

लड़कियों का परिणाम एक नजर में

  •  सीबीएसई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष सीबीएसई की 12वीं कक्षा में अजमेर रीजन से कुल 52951 लड़कियां पंजीकृत की गईं। इनमें से 192 ने परीक्षा नहीं दी। कुल 52759 लड़कियां 12वीं की परीक्षा में बैठीं। 28 का परिणाम रोका गया है।
  •  46763 लड़कियां उत्तीर्ण घोषित की गई हैं। 3704 लड़कियों के कंपार्ट दिया गया है। 2264 लड़कियों को अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है।

लड़कों का परिणाम एक नजर में
– अजमेर रीजन में 12वीं कक्षा में कुल 74488 लड़के पंजीकृत किए गए। इनमें से 642 परीक्षा में अनुपस्थित रहे। कुल 73846 लड़कों ने परीक्षा दी। 27 का परिणाम रोका गया है। इस परीक्षा में 59888 लड़कों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। 7384 को कंपार्ट के लिए पात्र घोषित किया गया है। 6547 अनुत्तीर्ण रहे हैं।

डिजिटल मार्कशीट की सुविधा
 पहली बार सीबीएसई ने छात्रों को डिजिटल मार्कशीट की सुविधा दी है। इसके अलावा 12वीं का रिजल्ट आईवीआर के जरिए भी उपलब्ध है। इसके साथ ही बोर्ड संबंधित सभी स्कूलों को रिजल्ट मेल भी करेगा।

अपना रिजल्ट यहा देखें 

ऐसे देखें रिजल्ट
 रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.nic.in, www.cbseresults.nic.in या results.nic.in पर जारी किया गया। रिजल्ट देखने के लिए CBSE 12th Result 2017 की लिंक पर क्लिक करें।

दिवी 12वीं कॉमर्स में 96.4 प्रतिशत अंक हासिल कर बनी स्कूल टॉपर 

स्पीड व एक्यूरेसी पर किया फोकस -दिवी गुप्ता

कोटा। डीएवी स्कूल की छात्रा दिवी गुप्ता 12वीं कॉमर्स में 96.4 प्रतिशत अंक हासिल कर स्कूल टॉपर बनी। उसे 500 में से 482 अंक मिले। मैथ्स व बिजनेस स्टडी दोनों विषयों 99 तथा इकोनॉमिक्स में 98 मार्क्स प्राप्त किए। उसने नियमित सेल्फ स्टडी करते हुए स्पीड व एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान दिया। दीदी सीए रूपल ने उसे गाइड किया। नेशनल क्रिएटिविटी ओलिम्पियाड में ऑल इंडिया रैंक-9 अर्जित की तथा इंटरनेशनल इंग्लिश ओलिम्पियाड में स्टेट टॉपर भी रही। अब वह ग्रेजुएशन के साथ एक्चुरियल साइंस कोर्स करेगी।

पिता– अरविंद गुप्ता, सर्विस
मां– उषा गुप्ता, गृहिणी

पहले डाउट क्लिअर करो, फिर आगे बढ़ा़े -लतिका खन्ना
डीएपी स्कूल की लतिका खन्ना ने 12वीं कॉमर्स में 96 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। उसे 500 में से 480 अंक मिले। उसने सभी विषयों में कंसेप्ट क्लिअर करने पर ध्यान दिया। पहले सभी डाउट क्लिअर करो, फिर आगे बढ़ा़े, इस पर अमल करते हुए उसे इकोनामिक्स में 100 अंक तथा बिजनेस स्टडी में 98 अंक मिले। उसकी एंकरिंग में रूचि है। माइक्रोसॉफ्ट में आईआईटीयन भाई कपिल की मेहनत से उसे प्रेरणा मिली। वह सीपीटी देकर सीए बनना चाहती है।

पिता-जीके खन्ना, रिटा. बैंक प्रबंधक
मां– नीलम खन्ना

देशी घी पर जीएसटी से रामदेव खफा, दाम बढ़ेंगे 

नई दिल्ली। देशी घी पर जीएसटी लगाए जाने से योगगुरु बाबा रामदेव खफा हैं। बाबा रामदेव जीएसटी लगने से घी दाम बढ़ेंगे । रामदेव के पतंजलि का सबसे टॉप सेलिंग ब्रैंड घी ही है। जीएसटी लगने के बाद घी पर 5 से 12 फीसदी तक लेवी बढ़ जाएगी।

कंपनी के एक सीनियर एग्जिक्युटिव के मुताबिक इससे न केवल एक किलो घी की कीमत 40-50 रुपये तक बढ़ जाएगी बल्कि पतंजलि घी की बिक्री भी 50 फीसदी तक प्रभावित होगी। पतंजलि के टोटल रेवेन्यू में अकेले गाय के घी हिस्सेदारी 15 फीसदी (1467 करोड़ रुपये) है। इसके बाद दंतकांति (940 करोड़ रुपये) और केशकांति (825 करोड़ रुपये) की बारी आती है।

पतंजलि के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘हम देश में घी के सबसे बड़े उत्पादक हैं। देशभर के दुग्ध उत्पादक पशुओं में गाय की हिस्सेदारी 25 फीसदी है, बाकी भैंसें हैं। हम लोगों ने काफी कोशिश कर लाखों लोगों को गोपालन के लिए राजी किया है। हम उनसे दूध, दही, घी के अलावा गोमुत्र और गोबर (पंचगव्य) खरीदते हैं।’

उनके मुताबिक गोपालकों के मुनाफे में कटौती हुई तो उन्हें गाय रखने में दिक्कत होगी। योगगुरु रामदेव ने कहा कि जब लाखों किसानों और गोपालकों की जीविका की बात है तो मुझे लगता है कि सरकार जरूर संज्ञान लेगी। हालांकि कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि जीएसटी की वजह से घी की खपत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

सीबीएसई : 12वीं क्लास का रिजल्ट अब जल्दी ही

नई दिल्ली। सीबीएसई के छात्रों के लिए दोहरी खुशखबरी है। छात्रों को नंबर बढ़ाकर देने की पॉलिसी को जारी रखने के लिए सीबीएसई तैयार हो गई है, वहीं कल या परसो 12वीं क्लास के रिजल्ट की भी घोषणा हो सकती है। मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर सीबीएसई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी।

इस साल से सीबीएसई ने छात्रों को नंबर बढ़ाकर देने की अपनी पॉलिसी यानी मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया था। सीबीएसई के इस फैसले को एक वकील और एक पैरंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के हक में फैसला सुनाया था।

हाई कोर्ट ने सीबीएसई से मॉडरेशन पॉलिसी को जारी रखने का निर्देश दिया था। सीबीएसई ने एचआरडी मिनिस्टर से मिलने के बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि सीबीएसई ने अपना इरादा बदल दिया है और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी।

वैसे सीबीएसई का 12वीं क्लास का रिजल्ट 24 मई को आना था लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद रिजल्ट लेट हो गया। मॉडरेशन पॉलिसी को जारी रखने की स्थिति में छात्रों के प्राप्तांक में सुधार करना होगा, जिससे रिजल्ट जारी करने में थोड़ा समय लग गया। रिजल्ट को लेकर सीबीएसई की चुप्पी से कई अन्य शिक्षा बोर्ड्स भी असमंजस की स्थिति में हैं। 

जैक्‍वार समूह राजस्थान में करेगा 150 करोड रुपये का निवेश

जयपुर। स्नानघर में काम आने वाले आधुनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी जैक्‍वार समूह ने अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित उत्पादन इकाई के विस्तार में 150 करोड़ रुपये के निवेश का फैसला किया है। समूह की देश में चार उत्पादन इकाइयों ईकाइयों में से तीन इकाइयां भिवाडी में है।

जकुआर समूह का 2016-17 में कुल कारोबार 2753 करोड़ रूपए रहा है। कंपनी की यूरोप, पश्चिम एशिया सहित दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में उपस्थिति है।समूह के निदेशक और प्रमोटर राजेश मेहरा ने कल यहां बताया कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित उसकी उत्पादन इकाइे के विस्तार से कंपनी की स्नानघरों के उत्पादों की मौजूदा उत्पादन क्षमता 75 हजार से बढ़कर एक लाख किया जाना प्रस्तावित है।

जयपुर में चल रहीं आर्केशिया प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आए मेहरा ने बताया कि जयपुर में एक ओरिएंटेंशन केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसमें सभी उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा ताकि खरीददारों को आसानी हो। उत्पादों को प्रदर्शित करने और फिटिंग्स को लगाने के लिए देश भर में 22 और सिंगापुर में एक ओरिएंटेंशन केंद्र काम कर रहा है।

जीएसटी :1 जुलाई से बदल जायेगा रिटर्न फाइलिंग का तरीका

नई दिल्ली। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होते ही रिटर्न फाइल करने का भी तरीका बदल जायेगा। एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के रूप में जीएसटी लागू होते ही मौजूदा अप्रत्यक्ष कर खत्म हो जाएंगे। जीएसटी सेल्फ-मॉनिटरिंग मेकनिजम पर काम करेगा। इस मॉडल के तहत वस्तु एवं सेवा मुहैया करवाने वाले और प्राप्त करने वालों के बीच इनवॉइस की बड़ी भूमिका होगी। दोनों इनवॉइस मैच करने और सप्लायर की ओर से टैक्स पे करने के बाद ही कन्ज्यूमर को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल पाएगा।

ऐसे में कोई भी ग्राहक वैसे वेंडरों के साथ ही बिजनस करना चाहेगा जो जीएसटी के नियम-कानून का सही-सही पालन करता हो। इस तरह जीएसटी लागू होने के बाद ग्राहक और दुकानदार या सेवा प्रदाता के बीच का भावनात्मक रिश्ता बदल जाएगा और कानून पालन की अनिवार्यता इस रिश्ते की जगह ले लेगी।

इस तरह जीएसटी लागू होने पर टैक्स कानून का पालन नहीं करने से फाइन, इंट्रेस्ट और पेनल्टीज के रूप में खर्चे बढ़ जाएंगे बल्कि आपके व्यवसाय पर भी असर होगा और कंप्लायंस रेटिंग भी घट जाएगी। चलिए, जीएसटी के तहत फाइल होने वाले विभिन्न प्रकार के रिटर्न्स के साथ-साथ इन्हें फाइल करते वक्त ध्यान रखने वाली बातों पर गौर करें…

महीने की 10 तारीख को फॉर्म जीएसटीआर-1
फॉर्म जीएसटीआर-1 में आपको हर महीने बेचे गए सामान या दी गई सेवाओं का विस्तृत जिक्र करना होगा। रजिस्टर्ड डीलरों को सप्लाइज के हरेक इनवॉइस और ग्राहकों के लिए सामानों और सेवाओं की कुल कर योग्य कीमत की जानकारी देनी होगी। अगर दूसरे राज्य के ग्राहक को की गई आपूर्ति की कर योग्य कीमत 2.5 लाख रुपये से अधिक है तो हर हरेक इनवॉइस का विवरण देना होगा।

11 तारीख को फॉर्म जीएसटीआर-2ए
जीएसटीआर-1 में सप्लायर की घोषणा के आधार पर महीने की 11वीं तारीख को प्राप्तकर्ता के लिए जीएसटीआर-2ए फॉर्म तैयार हो जाएगा। 11 से 15 तारीख के बीच इसमें संशोधन किया जा सकता है। रिटर्न फाइल करने के नजरिए से यह अवधि काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि अगर इस दौरान आपने जीएसटीआर-2ए में संशोधन नहीं किया तो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबलिटी पर असर पड़ सकता है। खास बात यह है कि नियमों का पालन करने और समय की बचत करने में टेक्नॉलजी आपकी बहुत मददगार साबित होगी।

15 तारीख को फॉर्म जीएसटीआर-2
फॉर्म जीएसटीआर-2ए में दी गई जानकारी के अतिरिक्त कोई दावा करने के लिए 15 तारीख तक जीएसटीआर-2 फॉर्म जमा कर देना होगा। जीएसटीआर-2 में दी गई जानकारी के आधार पर आपके ई-क्रेडिट लेजर में आईटीसी क्रेडिट हो जाएगा और इनवॉइस मैच होने पर यह पक्का हो जाएगा।

16 तारीख को फॉर्म जीएसटीआर-1ए
फॉर्म जीएसटीआर-2 में आप जो सुधार करेंगे, उन्हें आपके सप्लायर को फॉर्म जीएसटीआर-1ए के जरिए मुहैया कराया जाएगा। तब सप्लायर आपके संशोधनों को स्वीकार या खारिज करेगा।

20 तारीख को जीएसटीआर-3
फॉर्म जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 के आधार पर 20 तारीख को ऑटो-पॉप्युलेटेड रिटर्न जीएसटीआर-3 उपलब्ध हो जाएगा जिसे आप पेमेंट के साथ जमा कर सकते हैं।

फॉर्म जीएसटी एमआईएस-1 में इनपुट टैक्स क्रेडिट की आखिरी स्वीकृति
फॉर्म जीएसटीआर-3 में मंथली रिटर्न फाइल करने की सही तारीख के बाद आंतरिक आपूर्ति और बाह्य आपूर्ति में मिलान किया जाएगा। तब जीएसटी एमआईएस-1 में इनपुट टैक्स क्रेडिट को आखिरी स्वीकृति मिलेगी। बिलों के मिलान के वक्त इनका सहारा लिया जाएगा…

  • सप्लायर का जीएसटीआईएन
  • रिसीपिअंट का जीएसटीआईएन
  • इनवॉइस या डेबिट नोट नंबर
  • इनवॉइस या डेबिट नोट डेट
  • टैक्सेबल वैल्यू
  • टैक्स अमाउंट

इसी मिलान के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे पर विचार किया जाएगा।

 

5 साल बाद पेट्रोल 30 रुपए लीटर होगा, अमेरिका के फ्यूचरिस्ट टोनी सेबा का दावा

नई दिल्ली। अगर आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। अमेरिका के फ्यूचरिस्ट टोनी सेबा ने दावा किया है कि 5 साल बाद (साल 2022) पेट्रोल 30 रुपए प्रति लीटर की दर से बिकेगा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल के दाम 65 रुपए कुछ पैसे हैं।

क्यों आएगी गिरावट

 नई तकनीकों के कारण ईंधन के तौर पर पेट्रोल पर दुनिया की निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी और इस वजह से पेट्रोल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। यह दावा अमेरिका के फ्यूचरिस्ट टोनी सेबा ने किया है। टोनी के अनुसार सेल्फ ड्राइव कारों की तेजी से बढ़ती मांग के चलते ऑइल की डिमांड में जोरदार गिरावट आएगी और पेट्रोल के दाम 25 रुपये प्रति बैरल तक गिर सकते हैं।

क्या थी टोनी की भविष्यवाणी

अमेरिका के फ्यूचरिस्ट टोनी सेबा ने कई साल पहले भविष्यवाणी की थी कि दुनिया में सोलर पावर की मांग में तेजी देखने को मिलेगी। आज यह बात काफी हद तक सच साबित हो रही है। गौरतलब है कि सिलिकॉन वैली के आंत्रप्रेन्योर टोनी सेबा आंत्रप्रेन्योरशिप और क्लीन एनर्जी मामलों के इंस्ट्रक्टर भी हैं।

एनपीपीए ने किया 30 और दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य तय

नई दिल्ली। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) ने और 30 दवाओं (फार्मूलेशन) का अधिकतम खुदरा मूल्य/एमआरपी तय किया है। इन दवाओं का इस्तेमाल हेपेटाइटिस, ह्दय रोग, संक्रमण, बुखार और दर्द के इलाज के लिए होता है।

दवा मूल्य नियामक ने कहा कि जहां 19 अनिवार्य दवाओं के लिए अधिकतम मूल्य तय किया गया है, वहीं 11 के मूल्य में संशोधन किया गया है। एनपीपीए ने अधिसूचना में कहा,’सात दवाओं का खुदरा मूल्य तय किया गया है।’ ताजा मूल्य संशोधन से अप्रैल, 2016 से मूल्य नियंत्रण के दायरे में आने वाली दवाओं की संख्या 760 पर पहुंच गई है।

यह कदम सरकार की देशभर में मरीजों को उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाली सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का हिस्सा है। एनपीपीए नियंत्रित थोक दवाओं और फार्मूलेशन का मूल्य तय और संशोधित करता है। वह देश में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही बिना नियंत्रण वाली दवाओं के दाम उचित स्तर पर रखने के लिए मूल्य की निगरानी भी करता है।

ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएं बैंक- वसुंधरा राजे

राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) की बैठक

कोटा । मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने बैंकिंग कम्पनियों से कहा है कि कृषि ऋण जारी करने की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए ताकि किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध हो सके और उन्हें इस प्रक्रिया में देरी के कारण खुले बाजर से अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेने को मजबूर न होना पडे़। उन्होंने कहा कि बैंक इसकी पूरी व्यवस्था करें कि किसानों को ऋण आवेदन करने के बाद इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी एसएमएस पर मिलती रहे। 

राजे गुरुवार को कोटा स्थित आरएएसी ग्राउण्ड में ग्राम-2017 के आयोजन स्थल पर राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) की बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए भामाशाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन सहित बैंकिंग तंत्र से जुड़ी कई ठोस पहल की हैं।

उद्योगों के विकास एवं मकानों के निर्माण के लिए स्टांप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए से घटाकर 5 लाख की गई है। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन को 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जा रही है।

अच्छे लोन रिकॉर्ड वाले किसानों को ब्याज में छूट देने के लिए 370 करोड़ रुपए का प्रावधान वर्ष 2017-18 के राज्य बजट में किया गया है। सरकार ने लघु अवधि ऋणों की अधिक लागत के कारण सहकारी बैंकों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का भी निर्णय लिया है।

किसान किसी भी एटीएम से निकासी कर सकें, इसके लिए सहकारी बैंकों के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 26 लाख रूपे किसान डेबिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित बैंक प्रतिनिधियों से कहा कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों विशेषकर कृषि क्षेत्र पर फोकस किया जाये और ऋण जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। 

राजे ने दूर-दराज के क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाओं का पर्याप्त विस्तार करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार ऎसे इलाकों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 हजार माइक्रो एटीएम उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर से नीचे ऎडिशनल बिजनेस कॉरेस्पोन्डेन्ट लगाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिये। 

प्रमुख शासन सचिव वित्त पी.एस. मेहरा, प्रमुख शासन सचिव एमएसएमई सुबोध अग्रवाल ने विभिन्न योजनाओं में बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी अपेक्षाओं के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, आरबीआई के सीजीएम पी.के. जैना, एसबीआई के सीजीएम विजय रंजन, नाबार्ड की सीजीएम सरिता अरोड़ा सहित विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकिंग संस्थानों के उच्चाधिकारी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। 

ग्राम कोटा-2017 : 955 करोड़ के 21 एमओयू, किसान आगे बढ़ने को तैयार 

कोटा।  मुख्यमंत्री  वसुन्धरा राजे की उपस्थिति में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट कोटा-2017 के दूसरे दिन गुरूवार को कृषि, कृषि प्रसंस्करण, कृषि विपणन एवं पशुपालन के क्षेत्र में 955 करोड़ 37 लाख रुपये के प्रस्तावित निवेश के कुल 21 एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। इन एमओयू से 27 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। 

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज किसान नई तकनीक से जुड़ने, नवाचारों को अपनाने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और इसी का परिणाम है कि ग्राम कोटा में हर रोज करीब 15 हजार से अधिक किसान पूरे उत्साह के साथ शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एवं निवेशकों को साथ मिलकर किसानों की आशाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करते हुए प्रदेश को समृद्ध बनाना है।
 
 राजे ने निवेशकों को बधाई देते हुए कहा कि हमारे लिए छोटे से छोटा निवेश भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें निवेश की राशि से अधिक प्रदेश के विकास में सहभागिता की भावना झलकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद निवेशकों ने इनसे तालमेल बिठाते हुए विषमताओं को संभावनाओं में बदलने का संकल्प लिया है।

उन्होंने इस अवसर पर कृषि विभाग की प्रमुख शासन सचिव  नीलकमल दरबारी को निर्देश दिए कि जिन जिलों में निवेश के प्रस्ताव आए हैं वहां के कलक्टरों से बात कर उन्हें निवेशकों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कहें, ताकि यह निवेश जल्द से जल्द धरातल पर उतर सके। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर निवेशकों से बातचीत कर उनके निवेश प्रस्तावों के बारे में जानकारी ली ।

रॉयल काजू इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि ने बताया कि वे काजू उत्पादन क्षेत्र से सैंकड़ों किलोमीटर दूर स्थित सीकर क्षेत्र को काजू प्रोसेसिंग का हब बनाना चाहते हैं। इस पर राजे ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने इरादों में कामयाब होंगे। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री  के निर्देशानुसार कृषि क्षेत्र में उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रोसेसिंग एवं वेल्यू एडिशन के लिए काम कर रहे हैं।