नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद रियल एस्टेट कंपनियां अपने लिए निवेश की बड़ी संभावनाएं देख रही हैं। यही वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर में केंद्र के इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है। NAREDCO के नेशनल चेयरमैन डॉ. निरंजन हीरानंदानी ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया।
हीरानंदानी के मुताबिक अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में विकास की नई संभावनाएं विकसित होंगी, जिससे वहां इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी। साथ ही सरकार के इस कदम से देश के अन्य हिस्सों की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां निवेश कर सकेंगी। इससे न सिर्फ देश इकोनॉमिक तौर पर आगे बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय लोगों आर्थिक तौर पर फायदा होगा। वहीं बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे देश के जीडीपी ग्रोथ में इजाफा होगा।
जम्मू कश्मीर को हासिल थे विशेष अधिकार
बता दें कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। इसके तहत जम्मू कश्मीर के बाहर को कोई भी व्यक्ति वहां निवेश नहीं कर सकता था और न ही उसे व्यापार करने का अधिकार हासिल था। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा विकास की गतिविधियों से महरुम था। हालांकि अब निवेश के दरवाजे खुलने के बाद कारोबारी जगत में नई उम्मीद जगी है।