जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने संकल्प-पत्र में किए गए एक और महत्वपूर्ण वादे को पूरा किया है।
शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से राज्य में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर होकर और सशक्त बन सकेंगी।
बता दें विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को आरक्षण देने का वादा किया था। सीएम भजनलाल शर्मा ने यह वादा पूरा कर दिया है। सरकार के निर्णय से महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान बीजेपी के नेताओं का कहना है कि संकल्प पत्र में जो भी वादें किए गए है। उनकों धरातल पर उतारा जाएगा।
बता दें भजनलाल शर्मा सरकार को 6 महीने पूरे होने वाले है। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा अपने वादों को पूरा करना चाहते है। जबकि विपक्षी कांग्रेस पार्टी सीएम पर उनकी लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाती रही है।