कोटा। कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन एवं महासचिव अशोक माहेश्वरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को श्रम उपायुक्त प्रदीप कुमार झा से भेटकर केंद्र सरकार के बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस के नाम पर व्यापारियों, उद्यमियों एवं हॉस्टल व्यवसायियों को दिए जा रहे लाखों रुपए के डिमांड नोटिस पर विरोध दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि जिस कानून की जानकारी ही नहीं उसके मामले में 24% ब्याज एवं पेनल्टी के नोटिस जारी करना अनुचित है।
प्रतिनिधिमंडल मे चंबल हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवान बिरला महासचिव अशोक लड्ढा, कोटा डिस्ट्रिक्ट सेंटर हॉस्टल एसोसिएशन के महासचिव अनिल अग्रवाल, कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नवीन मित्तल सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।
महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन एवं महासचिव माहेश्वरी ने श्रम उपायुक्त को बताया कि इस कानून में कई खामियां हैं। वर्ष 2009 से इसे लागू कर दिया गया। जिसकी जानकारी किसी भी व्यापारी एवं उद्यमी को नहीं दी गई।
जैन व माहेश्वरी ने कहा कि वर्तमान में व्यापार उद्योग एवं रियल इस्टेट सेक्टर भारी मंदी के दौर से गुजर रहा है। केंद्र सरकार ने जबरदस्ती इस कर को आमजन पर थोप दिया है। कोरोना की मार से सभी वर्ग आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है। इस माहौल में केंद्र सरकार को चाहिए कि इस कर की वसूली के बारे में पुनर्विचार करे।
चंबल हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवान बिरला एवं महासचिव अशोक लड्ढा ने बताया कि पिछले एक वर्ष से लॉकडाउन के कारण पूरा हॉस्टल व्यवसाय बंद रहा। होस्टल व्यक्सायी बिजली के बिल एवं बैंक की किस्ते भी नहीं चुका पा रहे हैं। कई हॉस्टल व्यवसायियों के तो बिजली के कनेक्शन भी कट गए हैं।
व्यवसायियों को भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस मसले को MSME के दायरे में लाकर इसमें पूरी छूट दी जानी चाहिए। श्रम उपायुक्त प्रकाश कुमार झा ने प्रतिनिधिमंडल की बात को सहानुभूतिपूर्वक सुनते हुए व्यापारियों एवं उद्यमियों का पक्ष राज्य एवं केंद्र सरकार को भेजने का आश्वासन दिया।
श्रम विभाग द्वारा 10 लाख रुपये की लागत से अधिक राशि से निर्मित मकानो, होस्टलों एवं व्यवसायिक निर्माण आदि के भवन मालिकों को नोटिस देकर उपकर के साथ निर्माण की दिनांक से दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज एवं पेनल्टी लेने व भवन मालिको को प्रताडित करने पर जनरल मर्चेंट्स एसोसियेशन ने आपत्ति जताई है।
इस मामले को लेकर पूर्व विधायक हीरालाल नागर, जनरल मर्चेंट्स एसोसियेशन (जीएमए) अध्यक्ष राकेश जैन एवं गुर्जर गोड बाह्मण महासभा के अध्यक्ष विशाल शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से वार्ता कर ब्याज पेनल्टी की राशि माफ़ करने की मांग को लेकर लेकर दिल्ली में मुलाकात की।
लोकसभा अध्यक्ष का ब्याज एवं पेनल्टी माफ़ करवाने का आश्वासन
विशाल शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष को बताया कि उपकर देने में किसी को आपत्ति नहीं है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शीघ्र ही ब्याज एवं पेनल्टी माफ़ करवाने का आश्वासन दिया।