नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदर्शनों में शामिल होने को लेकर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ने आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को नोटिस जारी किया था। नोटिस में उनसे पीस बॉन्ड साइन करने के लिए कहा गया था।
नेहा ने एसईएम की नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने नेहा की याचिका खारिज कर दी थी। ऐसा माना जा रहा था कि हाई कोर्ट से झटके के बाद नेहा बोरा पीस बॉन्ड भर देंगी, लेकिन नेहा ने इनकार कर दिया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को लेकर नेहा लगातार सक्रिय रही हैं। एसईएम के पीस बॉन्ड वाले नोटिस पर बात करते हुए नेहा ने इसपर साइन ना करने की भी वजह बताई है। नेहा ने कहा कि पीस बॉन्ड उनके संवैधानिक अधिकार को छीन रहा है, इसलिए उसे साइन नहीं करेंगी।
नेहा बोरा ने पीस बॉन्ड पर साइन करने से इनकार करते हुए कहा कि वो इसलिए भी इस बॉन्ड पर साइन नहीं करेंगी कि देश में कहीं भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के दौरान लोगों को रोकने के लिए इस पीस बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पीस बॉन्ड पर ना वो साइन करेंगी और ना ही आइसा का कोई सदस्य इस पीस बॉन्ड को साइन करेगा।
हाई कोर्ट ने क्या कहा था: बता दें कि आइसा की प्रेसिडेंड नेहा बोरा को एसईएम से पीस बॉन्ड पर साइन करने का नोटिस मिला था। इसके बाद नेहा ने दिल्ली हाई कोर्ट में 17 अक्टूबर को याचिका दायर कर इस पीस बॉन्ड पर रोक लगाने की मांग की थी। 23 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एसईएण के पास नेहा के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त वजहें थीं। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इस मामले पर टिप्पणी भी की थी। उन्होंने कहा कि एसईएम का नोटिस कानूनी जरुरतों के अनुसार था, वह केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित नहीं था।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस इलाके में याचिकाकर्ता को हिरासत में लिया गया था और जहां वह लोगों से अपने विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने की अपील कर रही थीं, वहां शांति भंग होने की आशंका को लेकर एसईएम का यह मानना था कि वह एक व्यावसायिक इलाका है, जहां दफ्तर जाने वालों की भारी आवाजाही रहती है। साथ ही, वहां से कुछ महत्वपूर्ण सड़कें गुजरती हैं, जो शहर के मुख्य हिस्से को अन्य इलाकों से जोड़ती हैं।