- ‘डिजिटल पेमेंट’ के एजेंडे के तहत केंद्र सरकार ऑनलाइन बिल भुगतान को दे रही है बढ़ावा
- विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को भी अपना नुकसान कम करने में मिलेगी मदद
नई दिल्ली। आपका बिजली बिल जल्द ही आपके आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते से निकलेगा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने पावर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2017 के दौरान राज्यों से 100 प्रतिशत बिल संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह डिजिटल पर जोर देने को कहा है। राजधानी में गुरूवार से आरंभ हुई इस दो-दिवसीय कॉन्फ्रेंस के लिए ‘डिजिटल पेमेंट’ के अपने एजेंडे के तहत केंद्र सरकार ऑनलाइन बिल भुगतान को बढ़ावा दे रही है।
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में हिस्सा ले चुके अधिकारियों ने कहा कि इस पहल से विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को अपना नुकसान कम करने में मदद मिलेगी। एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने के अनुरोध पर कहा, ‘मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि राज्य बिजली बिलों को आधार कार्ड से जोड़े जाने पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा है कि डिस्कॉम को बिजली बिलों को बैंक खातों से जोडऩा चाहिए जिससे कि बिल की राशि बिल अवधि के अंत में स्वत: ही निकल जाए। इससे राजस्व घाटा नियंत्रित होगा क्योंकि बिल की गैर-अदायगी और बिल डिफॉल्ट की समस्या दूर होगी।’उन्होंने कहा कि इससे बकाया भुगतान की समस्या दूर हो सकती है और डिस्कॉम का राजस्व प्रवात दुरुस्त हो सकता है।
एक अधिकारी ने कहा, ‘केंद्र का मानना है कि आधार को बिजली बिल से जोडऩे से पारदर्शिता आएगी और यह डिजिटलीकरण की राह में मददगार साबित होगा।’ सरकार ने हाल में आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार अनिवार्य बनाया है। सरकार उन खामियों को दूर करना चाहती है जिन्हें सिर्फ पैन नंबर की मदद से दूर नहीं किया जा सका है।