अर्थशास्त्रियों ने दिसंबर में रीपो दर में 75 आधार अंक तक बढ़ोतरी की आशंका जताई

0
2

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौद्रिक सख्ती के मौजूदा दौर में रीपो दर 50 से 75 आधार अंक और बढ़ा सकता है। इससे रीपो दर बढ़कर 6 से 6.25 फीसदी तक पहुंच सकती है। अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति दो साल में पहली बार केंद्रीय बैंक की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा को पार कर गई है। छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक 2 से 4 दिसंबर तक निर्धारित है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर के 5.54 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 6.09 फीसदी हो गई। इसकी मुख्य वजह खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज वृद्धि रही। इसी अवधि में खाद्य मुद्रास्फीति भी 7.74 फीसदी से बढ़कर 8.94 फीसदी रही। अक्टूबर का यह आंकड़ा 2024 को आधार वर्ष मानकर शुरू की गई नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति श्रृंखला में भी अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।

अर्थशास्त्रियों को लगता है कि महंगाई का स्तर काफी हद तक अपने चरम पर पहुंच चुका है और आने वाले महीनों में इसमें नरमी आएगी। उनका मानना है कि कीमतों का दबाव ऊंचा बना रहेगा जिससे मौद्रिक नीति को सख्त करना पड़ सकता है।

खाद्य और ऊर्जा की ऊंची कीमतों, प्रतिकूल आधार प्रभाव तथा कृषि उत्पादन तथा अल नीनो की आशंका के कारण महंगाई का परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है। दिसंबर में मॉर्गन स्टेनली को रीपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी का अनुमान है।

फरवरी और अप्रैल 2027 में भी बढ़ोतरी हो सकती है जिससे रीपो दर बढ़कर 6.25 फीसदी पहुंच सकती है। मॉर्गन स्टेनली के अर्थशास्त्रियों ने एक रिपोर्ट में कहा, ‘मौद्रिक नीति के मोर्चे पर ब्याज दरों में 25-25 आधार अंक की तीन और बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे अंतिम रीपो दर 6.25 फीसदी हो जाएगी।’

एमके ग्लोबल फाइनैंशियल सर्विसेज की मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा भी मौजूदा चक्र में रीपो दर में कुल 75 आधार अंक की बढ़ोतरी की संभावना जता रही हैं। अरोड़ा ने कहा, ‘वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही में प्रतिकूल आधार प्रभाव के साथ-साथ खाद्य और ऊर्जा की ऊंची कीमतों के संभावित दूसरे दौर के प्रभाव के कारण हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर पर बनी रहने की आशंका है। अल नीनो की मजबूत और लंबी अवधि तक बनी रहने वाली स्थिति खाद्य मुद्रास्फीति के लिए जोखिम बढ़ाती है।’

उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से भारतीय बाजारों को कुछ राहत मिली है। इसके साथ ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के वापस लौटने से रुपये पर दबाव कम हुआ है। मगर महंगाई का दबाव ऊंचा बने रहने की आशंका है। अगली तीन तिमाही में औसत खुदरा मुद्रास्फीति 5.9 फीसदी रहने का अनुमान है।

कच्चे तेल की कीमतों में पिछले कुछ सप्ताह के दौरान तेज गिरावट आई है। इसकी कीमत 117 डॉलर प्रति बैरल से से घटकर करीब 95 डॉलर प्रति बैरल रह गई है। कच्चे तेल की कम कीमतों से भारत के आयात बिल और महंगाई के परिदृश्य को कुछ राहत मिली है। जेपी मॉर्गन के प्रबंध निदेशक और भारत में मुख्य अर्थशास्त्री साजिद चिनॉय ने भी अंतिम या टर्मिनल रीपो दर के अपने अनुमान को पहले के 5.75 फीसदी से बढ़ाकर 6.25 फीसदी कर दिया है।

उन्होंने कहा, ‘जून 2027 तक हेडलाइन मुद्रास्फीति के आरबीआई के महंगाई लक्ष्य की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा पर या उससे ऊपर बने रहने और अंतर्निहित मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ने से मौद्रिक सख्ती के चक्र में दरों में वृद्धि करने की जरूरत पैदा हो सकती है। अंतिम रीपो दर 6.25 फीसदी रहने की उम्मीद है जबकि पहले हमारा अनुमान 5.75 फीसदी था।’

विदेशी निवेशक भी घरेलू बाजारों में लौटे हैं। बॉन्ड और शेयर बाजार में विदेशी निवेश बढ़ने से रुपये पर दबाव कम करने में मदद मिली है। लगातार तीन महीनों तक शुद्ध बिकवाली करने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने नवंबर में भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद फिर शुरू कर दी है।

शेयर बाजार में भी विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते के समय को लेकर अनिश्चितता और अल नीनो की स्थिति अधिक मजबूत होने का जोखिम अब भी महंगाई के परिदृश्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

इस बीच, बार्कलेज का अनुमान है कि अंतिम रीपो दर 6 फीसदी पर स्थिर हो सकती है। उसे दिसंबर में 25 आधार अंक और इसके बाद फरवरी 2027 में 25 आधार अंक की एक और बढ़ोतरी की उम्मीद है।