नई दिल्ली। आधार नंबर जैसा एक और बड़ा सरकारी कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आधार की तरह ही एक नए यूनिक नंबर की शुरुआत की जा रही है। यह यूनिक नंबर देश के लगभग 45 करोड़ लोगों को दिए जाएंगे। यह काम देशव्यापी स्तर पर किया जाएगा। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद यह काम आरंभ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में श्रम मंत्रालय की देखरेख में इस काम को अंजाम दिया जाएगा।
आधार की तरह ही नया यूनिक नंबर देश के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए होगा। श्रम मंत्रालय के एक अनुमान के मुताबिक अभी देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या 45 करोड़ से अधिक है। मतलब ये वो लोग हैं जिन्हें सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना का कोई लाभ नहीं मिलता।
कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने श्रम मंत्रालय को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीयन करने का निर्देश दिया था। अभी देश में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जो हमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की सटीक जानकारी दे सके और उन कामगारों का ब्योरा दे सके।
