नई दिल्ली। पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की मीटिंग में आधार को लेकर बड़ा फैसला किया गया। कैबिनेट बैठक में राज्यों की लोक कल्याणकारी योजनाओं में लोगों को मिलने वाली सब्सिडी में आधार के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी।
बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि आधार के इस्तेमाल से राज्यों में चलने वाली योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जा सकेगी। इसका सीधा फायदा देश के गरीबों और जरूरतमंद लोगों को मिलेगा। जावडेकर के मुताबिक देश के करीब 128 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। ऐसे में अब आधार का सही तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा।
मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने आधार और अन्य कानूनों (संशोधन) विधेयक 2019 के आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दी। इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में गन्ना सीजन 2019-20 के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान-योग्य गन्ने के ‘उचित एवं लाभकारी मूल्य’ के निर्धारण को मंजूरी दी। इस मीटिंग में 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने की मंजूरी दी गई।
