नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) रविवार को खुले रहेंगे। इसका उद्देश्य 28 सितंबर से शुरू होने वाली प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल से पहले बैंकिंग सेवाएं बिना रुकावट जारी रखना है।
वित्त मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। इससे पहले 26 और 27 सितंबर को सप्ताहांत यानी शनिवार व रविवार की छुट्टियां हैं। इसे देखते हुए सरकार ने नागरिकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से कदम उठाए हैं।’
इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लंबे समय तक बैंक बंद रहने से ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतें प्रभावित न हों। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 27 सितंबर को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़े शाखा केंद्रों और करेंसी चेस्ट को खोलने की मंजूरी दे दी है।
सरकार के इस कदम के बिना, 26 और 27 सितंबर की सप्ताहांत छुट्टियों के बाद 28 से 30 सितंबर की तीन दिवसीय हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं प्रभावी रूप से पांच दिन बंद रहतीं। यूएफबीयू ने बैंक कर्मचारियों की दो प्रमुख मांगों के समर्थन में हड़ताल का आह्वान किया है। इनमें पांच दिन का बैंकिंग सप्ताह यानी सप्ताह में पांच दिन काम को लागू करना और प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को वापस लेना शामिल है।
सरकार ने पीएलआई योजना को फिलहाल रोकने का फैसला किया है, लेकिन सप्ताह में पांच दिन काम की मांग अभी स्वीकार नहीं की है। बैंक यूनियनों ने कहा है कि अगर तीन दिन की हड़ताल के बाद भी उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो वे 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे।
इस बीच, वित्त मंत्रालय ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपनी अपील दोहराई है। विज्ञप्ति में कहा गया, ‘विभाग एक बार फिर स्पष्ट करता है कि बैंक ग्राहकों का हित और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।’ इसमें कहा गया, ‘सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। साथ ही, जरूरी बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।’
मंगलवार को उप मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) ने नई दिल्ली में आपसी सहमति से मसला सुलझाने के लिए बैठक बुलाई थी। इसमें यूएफबीयू, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए), वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और बैंक प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था।
यूएफबीयू के अनुसार, बैठक में डीएफएस के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार बैंक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई कदम उठा रही है। ‘पांच दिन का बैंकिंग सप्ताह’ लागू करने के मुद्दे पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि, यूएफबीयू ने कहा कि इस पर फैसला लेने से पहले सरकार को विभिन्न अन्य पक्षों की राय को भी ध्यान में रखना होगा।