नई दिल्ली। Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: सरकार ने करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रति माह पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्य सामग्री देने से जुड़ी PMGKAY योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को एक जनवरी 2024 से अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना को पहले 31 दिसंबर 2023 तक विस्तार दिया गया था।
मंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में योजना पर करीब 11.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पीएमजीकेएवाई को 2020 में वैश्विक महामारी राहत उपाय के रूप में पेश किया गया था।
इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पांच किलोग्राम सब्सिडी वाली खाद्य सामग्री के अलावा प्रति लाभार्थी को हर महीने पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। कई विस्तारों के बाद दिसंबर 2022 में PMGKAY योजना को मुफ्त राशन प्रदान करने वाले NFSA के अधीन लाया गया।
ड्रोन परियोजना पर सरकार 1,261 करोड़ रुपये खर्च करेगी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो वर्षों के लिए 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने की एक केंद्रीय योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर सरकार 1,261 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय किया गया। ठाकुर ने कहा, ‘‘ योजना का मकसद 2024-25 से 2025-2026 के दौरान किसानों को कृषि उद्देश्य के लिए किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है।’’
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, योजना के तहत स्वीकृत पहल 15,000 एसएचजी को स्थायी व्यवसाय तथा आजीविका सहायता प्रदान करेगी। इससे वे प्रति वर्ष कम से कम 1,00,000 रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लाल किले से एसएचजी को ड्रोन प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाने की घोषणा की थी।
केंद्रीय कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बताया कि कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग पर भी फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों पर अपनी मंजूरी दे दी है। कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर 16वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय तय किए गए हैं। 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। केंद्र इस पर निर्णय लेगा और इसे 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू किया जाएगा।