जयपुर। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के बहुआयामी सशक्तिकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को यहां महिला सशक्तिकरण समारोह में ‘इंदिरा महिला शक्ति निधि’ की शुरुआत की। इस अवसर पर गहलोत ने बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया तथा भ्रूण हत्या एवं घूंघट प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने का आह्वान किया।
गहलोत ने कहा, ‘‘विज्ञान का जमाना है और महिलाओं की भागीदारी होगी तो देश और तेजी से आगे बढ़ेगा। परिवार को आगे बढ़ाना हो या समाज को, जरूरी है कि हम शिक्षा पर जोर दें। सरकार कोई कमी नहीं रखेगी।’’ उन्होंने महिलाओं से सरकार की अलग अलग योजनाओं का फायदा उठाने का आह्वान किया।
गहलोत ने कहा, ‘‘हम सबकी जिम्मेदारी है कि लड़कियों की शिक्षा पर जोर दें, बेटियों को बचाएं तथा भ्रूण हत्या नहीं हो। सरकार ने कई कानून बनाए हैं लेकिन सब काम कानून से नहीं हो सकते समाज को खुद आगे आना पड़ेगा।’’ इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश सहित कई अन्य मंत्री और विधायक मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार ने एक साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर कई योजनाएं शुरू की हैं जिनमें यह कोष भी शामिल है। इस कोष के तहत महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों को एक करोड़ रुपये तक कर्ज दिया जाएगा।
इससे महिलाओं को उद्यम स्थापना में मदद, आधुनिक अनुसंधान के लिए सहायता दी जाएगी, साथ ही पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास से संबंधित गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। गहलोत ने जुलाई में 2019-20 का संशोधित बजट पेश करते हुए महिलाओं के बहुआयामी सशक्तिकरण के लिए इस निधि की घोषणा की।