कोटा । रेस्ट्रॉन्ट्स ने सर्विस चार्ज को ग्राहक की इच्छा पर निर्भर बताने वाली केंद्रीय गाइडलाइंस का पालन तो शुरू कर दिया है, लेकिन अपनी कमाई पर कोई चपत नहीं लगने दी है। कुछ रेस्ट्रॉन्ट अब बिल में सर्विस चार्ज तो नहीं दिखा रहे, लेकिन उन्होंने लगभग उतनी ही रकम फूड प्राइस में बढ़ा दी है। उनका कहना है कि स्टाफ के कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस चार्ज को सेल्स के रूप में शामिल किया गया है, जिसका एक हिस्सा उन्हें देना ही होगा।
शुक्रवार को सरकारी गाइडलाइंस आने के बाद कई रेस्ट्रॉरंट चेन ने अपने ब्रांचेज में ऐसे नोटिस या बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें लिखा है कि सर्विस चार्ज देना आपकी मर्जी पर है। कुछ रेस्ट्रॉन्ट बिल में सर्विस चार्ज के सामने ब्लैंक छोड़कर ग्राहक को दे रहे हैं और उनकी मर्जी से दी गई रकम की एंट्री कर रहे हैं, लेकिन वहीं रेग्युलर विजिट करने वाले ग्राहकों का कहना है कि कई फूड आइटम्स के दाम 8 से 10 पर्सेंट तक ज्यादा लिए जा रहे हैं।
एक रेस्ट्रॉन्ट चेन के मैनेजर ने बताया, ‘हमारे ज्यादातर स्टाफ की सैलरी पैकेज में सर्विस चार्ज को सेल्स कंपोनेंट के रूप में शामिल किया गया है, जिसका एक हिस्सा उन्हें मिलता है। अगर इसे खत्म कर दें तो बहुतों को मिनिमम वेज से ज्यादा नहीं मिल पाएगा और वे तुरंत नौकरी छोड़ देंगे। ऐसे में हमारे पास इस रकम को प्राइस लिस्ट में जोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है।’
अगर आप दिल्ली के किसी रेस्ट्रॉन्ट में 1000 रुपये का खाना खाते हैं, तो उसकी बिलिंग कुछ इस तरह होती है। 1000 पर 10 पर्सेंट सर्विस चार्ज यानी कुल 1100 रुपये । इस पर 12.5 पर्सेंट वैट और इसके 40 पर्सेंट हिस्से पर 15 पर्सेंट केंद्रीय सर्विस टैक्स ( 66 रुपये) लगता है। इस तरह कुल भुगतान 1303 रुपये करना होता है, लेकिन फूड आइटम के दाम 10 पर्सेंट बढ़ाने के बाद बिल से सर्विस चार्ज भले ही गायब हो जाए, ग्राहक को लगभग उतनी ही रकम देनी पड़ेगी।