जयपुर। राजस्थान की गहलोत सरकार ने पुनर्गठित मंत्रिमंडल के मंत्रियों को सोमवार को विभाग बांटे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गृह, वित्त, आईटी और संचार विभाग रहेगा। बीडी कल्ला को शिक्षा और परसादी लाल मीणा को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली है। शांति धारीवाल को संसदीय मामलों और सालेह मोहम्मद को अल्पसंख्यक मामलों को बरकरार रखा है।
गहलोत मंत्रिमंडल में रविवार को 11 कैबिनेट और चार राज्यमंत्रियों ने शपथ ली थी। मंत्री नहीं बन सकने वाले छह विधायकों को सीएम का सलाहकार नियुक्त किया गया था। कांग्रेस ने पंजाब के बाद अपनी राजस्थान की सरकार में व्याप्त असंतोष को थामने के लिए रविवार को अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल किए। रविवार शाम राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 11 कैबिनेट और चार राज्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी।
फेरबदल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके जरिये जातीय, क्षेत्रीय और पार्टी के आंतरिक समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। संगठन में पद पाने वाले तीन मंत्रियों को छोड़ किसी को हटाया नहीं गया है। पहली बार चार दलित विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अब महिला मंत्रियों की संख्या तीन, अल्पसंख्यकों की दो और आदिवासी समुदाय से दो मंत्री हो गए हैं।
इस बदलाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रभाव नजर आया। हालांकि असंतोष के स्वर अब भी बरकरार हैं। कई विधायकों ने मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले पांच विधायकों ने भी सत्ता में भागीदारी नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। हालांकि इन विधायकों को मनाने की कोशिश शुरू हो गई है।
इन्हें बनाया गया है मंत्री
हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, विश्वेंद्र सिंह, महेश जोशी, रमेश मीणा, गोविंद राम मेघवाल और शकुंतला रावत नए कैबिनेट मंत्री बनने वालों में शामिल हैं। इनमें मीणा और विश्वेंद्र सिंह ने पायलट के साथ बगावत की थी। उस समय इन्हे मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। अब दोनों को फिर मंत्री बनाया गया है। वहीं, ममता भूपेश, टीकाराम जूली और भजनलाल जाटव को राज्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया है। जाहिदा, बृजेंद्र ओला, राजेंद्र गुढ़ा और मुरारीलाल मीणा को राज्यमंत्री बनाया गया है। पुराने किसी मंत्री को नहीं हटाया गया है।
जानें, किसे कौन सा विभाग मिला
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत– वित्त एवं टैक्सेशन, गृह एवं न्याय, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कैबिनेट सचिवालय, एनआरआई, आईटी एवं कम्युनिकेशन, सूचना एवं जनसंपर्क
बी.डी. कल्ला- एजुकेशन, संस्कृत शिक्षा, आर्ट एंड कल्चर व एएसआई
परसादी लाल मीणा– मेडिकल एंड हेल्थ, एक्साइज
शांति धारीवाल- स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं हाउसिंग, कानून, इलेक्शन
लालचंद कटारिया – कृषि एवं पशुपालन व मत्स्य
प्रमोद जैन भाया – खान एवं पेट्रोलियम व गोपालन विभाग
उदय लाल आंजना– सहकारिता विभाग
प्रताप सिंह खाचरियावास- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
सालेह मोहम्मद– अल्पसंख्यक मामलात विभाग
हेमाराम चौधरी– वन एवं पर्यावरण मंत्री
महेंद्रजीत सिंह मालवीया– जल संसाधन, आईजीएनपी
महेश जोशी– पीएचईडी
रामलाल जाट– राजस्व
रमेश मीणा– पंचायती राज एवं ग्रामीण
विश्वेंद्र सिंह– पर्यटन
ममता भूपेश– महिला एवं बाल विकास
भजनलाल जाटव– सार्वजनिक निर्माण
टीकाराम जूली– सामाजिक सुरक्षा
गोविंद राम मेघवाल- आपदा प्रबंधन विभाग
शकुंतला रावत– उद्योग
अर्जुन सिंह बामनिया– ट्रइबल एरिया डेवलपमेंट (स्वतंत्र प्रभार), पीएचडी, भूजल
अशोक चांदना– खेल मंत्री, स्किल डेपलपमेंट, रोजगार (स्वतंत्र प्रभार), आपदा प्रबंधन, योजना
भंवर सिंह भाटी– ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार) वाटर रिसोर्स, इंदिरा गांधी नहर परियोजना
राजेंद्र सिंह यादव- हायर एजुकेशन, योजना (स्वतंत्र प्रभार) गृह व न्याय राज्य मंत्री
सुभाष गर्ग– तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद (स्वतंत्र प्रभार) अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री
सुखराम विश्नोई– श्रम (स्वतंत्र प्रभार) राजस्व राज्य मंत्री
बृजेंद्र ओला- ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री
मुरारीलाल मीणा– एग्रीकल्चर मार्केटिंग, स्टेट (स्वतंत्र प्रभार), टूरिज्म, सिविल एविएशन (राज्य मंत्री)
राजेंद्र सिंह गुढ़ा– सैनिक कल्याण, होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस (स्वतंत्र प्रभार), पंचायती राज व रूरल डेवलपमेंट (राज्य मंत्री)