नई दिल्ली। सरकार ने आज उच्च स्तरीय 5G समिति गठित की। समिति को 2020 तक टेक्नोलॉजी क्रियान्वित करने के लिए रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।
दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा, ‘हमने उच्च स्तरीय 5जी कमेटी गठित की है जो 5G के बारे में दृष्टिकोण, मिशन और लक्ष्यों को लेकर काम करेगी। दुनिया में 2020 में जब 5G टेक्नॉलजी लागू होगी, मुझे भरोसा है कि भारत उनके साथ खड़ा रहेगा।’अधिकारियों के अनुसार सरकार 5G से जुड़ी गतिविधियों के लिए 500 करोड़ रुपये का कोष बनाने पर काम हो रहा है।
यह काम मुख्य रूप से शोध और उत्पाद विकास का होगा। 5G टेक्नॉलजी के तहत सरकार का शहरी क्षेत्रों में 10,000 मेगाबाइट प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 एमबीपीएस की गति उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस समिति में दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव शामिल हैं।