Friday, July 3, 2026
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दशहरा मेले का उद्घाटन कल कृषि मंत्री सैनी करेंगे

कोटा। नगर निगम कोटा की ओर से आयोजित 124 वे राष्ट्रीय महिला दशहरा का उद्घाटन समारोह गुरुवार को होगा।
मेला आयोजन समिति अध्यक्ष राम मोहन मित्रा बाबला ने बताया कि शाम 5:00 बजे दशहरा मैदान स्थित श्री राम रंगमंच पर  मुख्य अतिथि कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी करेंगे। अध्यक्षता सांसद ओम बिरला करेंगे।

विधायक भवानी सिंह राजावत, प्रहलाद गुंजल, संदीप शर्मा, चंद्रकांता मेघवाल, हीरालाल नागर, विद्याशंकर नंदवाना, यूआईटी अध्यक्ष राम कुमार मेहता, भाजपा जिलाध्यक्ष हेमंत विजयवर्गीय विशिष्ट अतिथि होंगे। इसके बाद रात 9 बजे से रामलीला होगी।

मेला समिति की बैठक में आज फाइनल होंगे कलाकार
मेला दशहरा 2017 में होने वाले कार्यक्रमों में कौन कलाकार प्रस्तुतियां देंगे? किस इवेंट कंपनी को काम मिलेगा? सहित कई बिंदुओं पर चर्चा करके इन का फाइनल बुधवार को होने वाली मेला समिति की बैठक में होगा।

अतिरिक्त मेला प्रभारी व निगम के एसी प्रेम शंकर शर्मा ने बताया कि बैठक निगम के प्रशासनिक भवन में सुबह 11 बजे होगी। बैठक में मेला समिति पदाधिकारी, महापौर महेश विजय, उपमहापौर सुनीता व्यास, आयुक्त डॉ. विक्रम जिंदल सहित निगम के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। 

शर्मा ने बताया कि मंगलवार को साउंड, टेंट व अन्य टेंडर खोले गए हैं। बुधवार को होने वाली बैठक में मेले में होने वाले कार्यक्रम सिने संध्या, गजल संध्या, भजन संध्या व अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में आने वाले कलाकारों के नाम फाइनल होंगे।

देर रात तक जनप्रतिनिधियों को न्योता
उधर, मेला प्रचार प्रसार समिति के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी सांवरिया ने बताया कि मंगलवार देर रात तक महापोर महेश विजय, मेला समिति अध्यक्ष राम मोहन मित्रा बाबला व पदाधिकारी कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण व लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले पार्षदों व अन्य जनप्रतिनिधियों के घर पहुंचे और उन्हें सपरिवार मेले में आने का न्योता दिया।

मित्रा ने बताया कि इस बार मेले में सभी की भागीदारी रहे और सभी सपरिवार हाड़ोती के इस लोकउत्सव मे शामिल हो जेसके लिए घर-घर निमंत्रण दे रहे है।

कलश यात्रा आज
मेला आयोजन समिति सदस्य मोनू कुमारी ने बताया कि प्रेमनगर द्वितीय वार्ड 30 चौथ माता चोक में राम कथा का आयोजन 21 सितम्बर से होगा। जिसकी कलश यात्रा बुधवार सुबह 9 बजे कंसुवा के शिव मंदिर से शुरु होगी, जो विभिन्न मार्गों से होकर चौथ माता चोक प्रेमनगर द्वितीय पहुँचेगी।

कमजोर मांग से लालमिर्च और हल्दी में गिरावट

नयी दिल्ली।  बाजार में पर्याप्त स्टॉक के बीच फुटकर विक्रेताओं और स्टॉकिस्टों की मांग घटने के कारण राष्ट्रीय राजधानी के थोक किराना बाजार में आज लालमिर्च और हल्दी की कीमतों में 100 .. 100 रुपये प्रति न्टिल तक की गिरावट आई।

लालमिर्च और हल्दी की कीमतें 100 .. 100 रुपये की गिरावट के साथ क्रमश: 5,100 .. 11,600 रुपये और 8,900 .. 12,000 रुपये प्रति न्टिल पर बंद हुई।

बाजार सूत्रों ने कहा कि उत्पादक क्षेत्रों से आपूर्ति बढ़ने के मुकाबले फुटकर विक्रेताओं और स्टॉकिस्टों की कमजोर मांग के कारण मुख्यत: लालमिर्च और हल्दी की कीमतों में गिरावट आई।

आज बंद भाव :रुपया में: इस प्रकार रहे…अजवाइन :प्रति किलो: 110 .. 160, काली मिर्च :प्रति किलो0: 440 .. 650, सुपारी :किग्रा: 260 .. 300, इलायचीभूरी .. झाुंडीवाली :किग्रा: 600 .. 630 और इलायची भूरी .. कांचीकट :किग्रा: 690 .. 950,

इलायची छोटी..इलायची :चिाीदार: 1,075 .. 1,175, इलायची :कलर रोबिन: 925 .. 950, इलायची बोल्ड 1,000 .. 1,025, इलायची एक्स्ट्रा बोल्ड 1,200 .. 1,225, लौंग 550 .. 640 ।

त्योहारों पर रेलवे चलाएगी 4000 स्पेशल ट्रेनें

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रेलवे 22 सितंबर से दुर्गा पूजा के लिए भी विशेष ट्रेन चलाएगा

उत्तर रेलवे 22 सितंबर से तीन नवंबर तक यात्रियों को विशेष सुविधा देगा

नई दिल्ली। दशहरा, दीवाली और छठ पूजा त्योहार के लिए भारतीय रेलवे ने कमर कस ली है। फेस्टिव सीजन में होने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे विभिन्न रूटों पर स्पेशल ट्रेन चलाएगा। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस बार त्योहार पर 4000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि पिछली बार रेलवे ने 3800 नई ट्रेन चलाई थीं लेकिन इस बार इन ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे स्टेशन पर होने वाली भीड़ को देखते हुए ये भी फैसला किया गया है कि अगर स्टेशन पर अधिक भीड़ हो जाएगी तो प्लेटफॉर्म टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल भी कम कर दिया जाएगा।

रेलवे 22 सितंबर से दुर्गा पूजा के लिए भी विशेष ट्रेन चलाएगा। उत्तर रेलवे 22 सितंबर से तीन नवंबर तक यात्रियों को विशेष सुविधा देगा। आनंद विहार टर्मिनल से हावड़ा के बीच सुविधा स्पेशल एक्सप्रेस और रामनगर-हावड़ा-रामनगर साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी।

चीनी की अधिकतम स्टॉक सीमा अवधि 28 अक्टूबर तक

जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चीनी के व्यवसाय तथा अधिकतम भण्डारण संबंधी निर्देशों की पालना सख्ती से करायी जाये

जयपुर। राज्य सरकार ने चीनी के भावों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिये कारगर कदम उठाये हैं। इसके तहत चीनी की अधिकतम भण्डारण सीमा निर्धारण अवधि 28 अक्टूबर 2017 तक की गयी है।

विभाग की उपायुक्त एवं उपशासन सचिव प्रीति माथुर ने बताया कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के खण्ड-3 के अन्तर्गत चीनी के व्यापारियों द्वारा चीनी का क्रय-विक्रय एवं भण्डारण करने एवं चीनी की अधिकतम भण्डारण सीमा निर्धारण के संबंध में अधिसूचना की अवधि दिनांक 28 अक्टूबर 2017 तक की गयी है।

उन्होंने समस्त जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चीनी के व्यवसाय तथा अधिकतम भण्डारण संबंधी निर्देशों की पालना सख्ती से करायी जाये। इसके साथ ही यदि किसी व्यवसायी द्वारा चीनी के व्यवसाय में सट्टेबाजी प्रवृति अपनायी गयी है तो उसकी जांच कराते हुए की गई कार्यवाही से विभाग को शीघ्र अवगत करायें ताकि तत्संबंधी सूचना भारत सरकार को भिजवाई जा सके। 

अमेरिकी फेड रिजर्व बैठक से पहले और कमजोर हुआ सोना

नई दिल्ली । दिल्ली सर्राफा बाजार में लगातार चौथे दिन सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। कमजोर वैश्विक ट्रैंड और स्थानीय ज्वैलर्स की ओर से कमजोर मांग के चलते सोना 100 रुपये गिरकर 30600 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है।

सोने की तरह चांदी की कीमतें भी 41000 के स्तर से नीचे आ गई है। इंडस्ट्रीयल यूनिट्स और सिक्का निर्माताओं की ओर से कमजोर उठान के चलते चांदी 700 रुपये गिरकर 40500 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है।

व्यापारियों का मानना है कि कमजोर वैश्विक संकेत और मंगलवार को शाम में होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैठक से पहले सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दुनिया की अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर में मजबूती ने भी सोने की कीमतों पर दबाव बनाया हुआ है।

वैश्विक स्तर पर सिंगापुर में सोना 0.03 फीसद की गिरावट के साथ 1306.70 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.35 फीसद की गिरावट के साथ 17.11 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर आ गई हैं। इसे साथ ही घरेलू हाजिर बाजार में स्थानीय ज्वैलर्स और रिटेलर्स की ओर से घटी मांग के चलते पीली धातु की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है।

देश की राजधानी दिल्ली में 99.9 फीसद और 99.5 फीसद शुद्धता वाला सोना 100 रुपये कमजोर होकर क्रमश: 30600 रुपये और 30450 रुपये के स्तर पर आ गया है। जानकारी के लिए बता दें कि बीते तीन सत्रों में सोने की कीमतों में 300 रुपये की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। हालांकि गिन्नी की कीमतें 24700 रुपये प्रति आठ ग्राम पर स्थिर रही हैं।

BSE सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद

मुंबई। शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में तेजी के बाद निवेशकों ने बिकवाली की और बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 21.39 और निफ्टी 5.55 अंक गिरकर क्रमशः 32,402 और 10,147 अकों पर बंद हुआ।

इससे पहले नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक शुरुआती कारोबार में 26 अंक चढ़कर 10,178.95 अंक की नई ऊंचाई पर पहुंच गया।

वहीं सेंसेक्स भी 100 अंक चढ़कर खुला। इसके पीछे अहम कारण एशियाई बाजारों में सकारात्मक रख और घरेलू सांस्थानिक निवेशकों की ओर से सतत निवेश करना रही।

निफ्टी सोमवार को एक समय 10,171.70 अंक के उच्च स्तर को पीछे छोड़ दिया था। इसी प्रकार 30 कंपनियों के शेयरों पर आधारित सेंसेक्स लगातार आठ दिनों तक चढ़ने के बाद मंगलवार को मामूली गिरावट के साथ बंद हुा। पिछले आठ सत्र के कारोबार में इसमें 761.79 अंक की बढ़त देखी गई है।

ब्रोकरों के अनुसार, घरेलू सांस्थानिक निवेशकों की लगातार लिवाली और एशियाई बाजारों में सकारात्मक माहौल के चलते शेयर बाजारों में यह तेजी देखी गई है।

सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए मोबाइल ऐप

सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन कैलकुलेटर के जरिये अपने सेवानिवृत्ति कोष और शिकायत रिकॉर्ड का आकलन कर सकेंगे

नई दिल्‍ली। सरकार जल्द सेवानिवृत्त होने जा रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कल एक मोबाइल ऐप पेश करने जा रही है। इस ऐप के जरिये कर्मचारी अपने पेंशन मामलों के निपटान की प्रगति पर निगाह रख सकेंगे।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन कैलकुलेटर के जरिये अपने सेवानिवृत्ति कोष और शिकायत रिकॉर्ड का आकलन कर सकेंगे। मंत्रालय के पास पहले से इस उद्देश्य से पेंशन भोगियों के लिए पोर्टल है।

इसमें कहा गया है कि मोबाइल ऐप मोबाइल हैंडसेट पर उपलब्ध होगी। कार्मिक एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पोर्टल पर फिलहाल पेंशनभोगियों के लिए मौजूद सभी सुविधाएं हैंडसेट पर मिलेंगी। इस ऐप का शुभारंभ कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे।

पेंशनभोगियों की मदद के लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व 300 केंद्र सरकार के कर्मचारियों की काउंसिलिंग के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि इस कार्यशाला का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों के बारे जागरूक करना और सेवानिवृत्ति के बाद जीवन में मदद करना है।

14 राज्यों में 2300 करोड़ की बेनामी संपत्तियों पर IT की कार्रवाई

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  • राजधानी दिल्ली में 31 में से 21 संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है

  • जब्त की जाने वाली संपत्तियों की कीमत करीब 200 करोड़ रुपये है

नई दिल्ली। बेनामी संपत्ति के खिलाफ सख्त केंद्र सरकार ने देश के 14 राज्यों में कड़ी कार्रवाई की है। एजेंसियों की जांच के घेरे में आईं करीब 2300 करोड़ की संपत्तियों में 31 दिल्ली, 32 यूपी के लखनऊ और 29 बिहार के पटना से हैं।

दूसरे चरण में कुल 627 संपत्तियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। इनमें सबसे अधिक 135 गुजरात के अहमदाबाद से हैं, जबकि सबसे कम 10 केरल के कोच्चि से हैं।

आयकर विभाग समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अब तक करीब 400 संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं और इनकी कीमत करीब 1400 करोड़ रुपये है।

विभाग द्वारा देशभर के आंकड़ों का संग्रह कर तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक, 179 मामलों में बेनामी संपत्ति अधिनियम की धारा 24(4) के तहत संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया है और 169 के खिलाफ साक्ष्य जुटा लिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेनामी संपत्ति के 50 मामले चिन्हित किए गए थे। इसमें से 32 के खिलाफ जांच चल रही है और पांच संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं, जबकि 12 को नोटिस जारी हो चुका है और 11 के खिलाफ आदेश दिया गया है।

हालांकि सूबे के अन्य किसी शहर में अब तक बेनामी संपत्ति मामले में कदम नहीं उठाया गया है। लखनऊ में जांच के घेरे में आई कुल संपत्तियों की कीमत 87 करोड़ रुपये है। 

राजधानी दिल्ली में 31 में से 21 संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जब्त की जाने वाली संपत्तियों की कीमत करीब 200 करोड़ रुपये है। शेष 10 संपत्तियां जो करीब 100 करोड़ की हैं, उनके खिलाफ एजेंसियां जांच से आगे की प्रक्रिया शुरू कर चुकी हैं।

बिहार की राजधानी में 29 संपत्तियों के खिलाफ जांच चल रही है, जो 55 लाख रुपये की हैं और उन्हें अस्थायी तौर पर जब्त करने का आदेश जारी किया जा चुका है।

इसके अलावा चंडीगढ़ में 23, भोपाल में 60, बेंगलुरु और गोवा में 70, जयपुर में 65, कोलकाता में 36, मुंबई-पुणे में 69, चेन्नई में 69, अहमदाबाद में 135, हैदराबाद में 6 और कोच्चि में 5 संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 

सरकार ने पिछले साल एक नवंबर को बेनामी संपत्ति अधिनियम लागू किया था, जिसके बाद से 10 माह के भीतर दो चरणों में आयकर विभाग ने करीब 2300 करोड़ रुपये की 627 संदिग्ध संपत्तियों के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की है। इ

नमें से 450 संपत्तियों को जब्त करने का नोटिस दिया गया और 400 के करीब अस्थायी तौर पर जब्त भी कर ली गईं। विभाग ने पहले चरण में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कार्रवाई की थी। इसमें विभाग ने 600 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया गया था। 

होंडा की रेट्रो लुक वाली ब्रिलियंट इलेक्ट्रिक कार पेश

  • यह कार देखने के बाद आपको पुराने जमाने की कारें याद आ सकती हैं

  • इस कार में इलेक्ट्रिक चार्जिंग केबल कनेक्शन बोनट पर है

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक कारों के भविष्य को देखते ही कार कंपनियां लगातार एक के बाद एक अपनी नई इलेक्ट्रिक कारों के बारे में योजनाएं बनाने लगी हैं। इसी क्रम में होंडा ने भी अपनी नई इलेक्ट्रिक कार का कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया। इसे फ्रैंकफर्ट आॅटो शो में पेश किया गया।

नये प्लैटफॉर्म पर बनने वाली इस कार का प्रॉडक्शन मॉडल 2019 में हम सबके सामने होगा। होंडा ने इस मॉडल में अन्य कंपनियों से हटकर जो काम किया है, वह है कि होंडा ने अपनी इलेक्ट्रिक कार को रेट्रो लुक दिया है। यह देखने में यूनीक लगता है।

होंडा की अर्बन ईवी कॉन्सेप्ट कार का यह मॉडल होंडा जैज से छोटा है। इसकी डिज़ाइन को सिम्पली रिफ्रेश किया गया है। इसमें ग्लास का खूब इस्तेमाल है।

यह कार देखने के बाद आपको पुराने जमाने की कारें याद आ सकती हैं। इस कार में इलेक्ट्रिक चार्जिंग केबल कनेक्शन बोनट पर है। इसमें चार लोगों के बैठने की व्यवस्था है।

दरवाजे किसी रोल्ज रॉयस कार की तरह फील देते हैं। होंडा का बैज नीले रंग की रोशनी से लैस है। प्रॉडक्शन मॉडल तक होंडा शायद इस कार में कुछ बदलाव करे। इनमें ग्रिल से लेकर इंटीरियर तक कुछ कॉस्मेटिक बदलाव संभव हैं।

ऐसी खबरें हैं कि होंडा की इलेक्ट्रिक कार सिम्पल फ्रंट वील ड्राइव सिस्टम पर आॅपरेट होगी और यह तकरीबन 100बीएचपी का पावर जेनरेट करेगी। फिलहाल, होंडा ने इससे जुड़े अन्य डिटेल्स सार्वजनिक नहीं किए हैं।

अमेरिका ने बहाल की H-1B वीजा की प्रीमियम प्रोसेसिंग सर्विस

H-1B वर्क वीजा भारतीय प्रफेशनलों में खासा लोकप्रिय है, यह एक गैर-आव्रजन वीजा है जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां अपने विदेशी एंप्लॉयीज के लिए वीजा आवेदन करती हैं

वॉशिंगटन। अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा आवेदनों को तेजी से निपटाने की सेवा शुरू कर दी है। प्रीमियम प्रोसेसिंग सर्विस पर पांच महीने पहले तात्कालिक रूप से रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से तय सीमा के तहत सभी श्रेणियों के वीजा की प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया गया।

गौरतलब है कि H-1B वर्क वीजा भारतीय प्रफेशनलों में खासा लोकप्रिय है। यह एक गैर-आव्रजन वीजा है जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां अपने विदेशी एंप्लॉयीज के लिए वीजा आवेदन करती हैं।

अमेरिकी टेक्नॉलजी कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को इसी वीजा के जरिए विदेशों से लाती हैं। नए आवेदनों के अंबार को देखते हुए अप्रैल मे H-1B वीजा की प्रीमियम प्रोसेसिंग स्थगित कर दी गई थी।

एक मीडिया रिलीज के जरिए बताया गया कि अमेरिकी नागरिता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने सोमवार को वित्त वर्ष 2018 के लिए सभी श्रेणियों के लिए H-1B आवेदनों की प्रीमियम प्रोसेसिंग दुबारा बहाल कर दी।

वित्त वर्ष 2018 के लिए H-1B वीजा की सीमा 65,000 तय की गई है। रिलीज में कहा गया है कि इनके अलावा उन 20,000 अतिरिक्त आवेदनों की प्रीमियम प्रोसेसिंग भी बहाल हो चुकी है जिन्हें अमेरिका से ही उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवालों की नियुक्ति के लिए अलग रखा गया है।

जब कोई आवेदक एंजेसी से प्रीमियम प्रोसेसिंग सर्विस की दरख्वास्त करता है तो यूएससीआईएस 15 दिन के अंदर वीजा प्रक्रिया पूरा करने की गारंटी देती है। यूएससीआईसी ने कहा, ’15 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने की सूरत में एजेंसी आवेदक से ली गई प्रीमियम प्रोसेसिंग फी वापस कर देती है, लेकिन प्रक्रिया में तेजी बरकरार रखती है।’

रिलीज में कहा गया है कि प्रीमियम प्रोसेसिंग सर्विस सिर्फ लंबित आवेदनों के लिए ही दी जाती है, नए आवेदनों के लिए नहीं क्योंकि वित्त वर्ष 2018 के लिए यूएससीआईएस को अप्रैल में ही पर्याप्त आवेदन मिल चुके हैं।

H-1B वीजा की प्रीमियम प्रोसेसिंग की बहाली के अलावा यूएससीआईएस ने पहले ही कोनार्ड 30 और अन्य सरकारी एजेंसियों के वेवर प्रोग्राम के तहत फिजिशनों की ओर से दायर आवेदनों के साथ-साथ सीमारहित अन्य H-1B आवेदनों की प्रीमियम प्रोसेसिंग भी बहाल कर चुकी है।

यूएससीआईएस ने बताया, ‘अमेरिका में ठहरने की अवधि बढ़ाने जैसे अन्य दूसरे H-1B आवेदनों की प्रीमियम प्रोसेसिंग अब भी स्थगित है।’ इसने कहा कि वह उन आवेदनों की प्रीमियम प्रोसेसिंग सर्विस की बहाली करने की योजना बना रही है जिसका संबंध वित्त वर्ष 2018 से नहीं है।