Thursday, July 16, 2026
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GST: ई-वे बिल सरकार ने टाला, 1 फरवरी से होना था लागू

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नई दिल्ली। सरकार ने ई-वे बिल टाल दिया है। इसे 1 फरवरी से देश भर में ई-वे बिल लागू होना था। हालांकि सरकार ने इसे टालने के पीछे कोई वजह नहीं बताई है। कारोबारियों और ट्रांसपोटर्स के मुताबिक उन्हें ई-वे बिल के प्रोसेस और बनाने में दिक्कतें आ रही थीं। सरकार ने अभी तक ई-वे बिल लागू करने की डेट तय नहीं की है।

15 दिन चला था ट्रायल रन
ई-वे बिल का 15 दिन का ट्रायल रन चला था। ट्रायल रन में 34 राज्यों में रोजाना 2 लाख ई-वे बिल बनाए गए। जीएसटीएन के अधिकारियों के मुताबिक सिस्टम रोजाना 42 लाख से 45 लाख बिल रोजाना बनाएगा। अभी तक करीब 3.5 लाख जीएसटी पेयर्स ने ई-वे बिल की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसके अलावा 4,000 लोगों नें ई-वे बिल की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया है जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।

इंडस्ट्री नहीं थी तैयार
इंडस्ट्री एक्सपर्ट के मुताबिक अब कंपनियां भी नए सिस्टम के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं। हालांकि, अभी भी कारोबारी इस बाते को लेकर परेशान हैं कि ई-वे बिल में जीएसटी की तरह टेक्नोलॉजी जैसी समस्या न आए। उन्हें अभी ई-वे बिल बनाने के लेकर दिक्कतें भी आ रही थी।

एसएमएस पर बन जाएगा ई-वे बिल
कारोबारियों और ट्रांसपोटर्स को कोई भी टैक्स ऑफिस या चेक पोस्ट पर जाने की जरूर नहीं होगी। ई-वे बिल इलेक्ट्रॉनिकली स्वयं कारोबारी निकाल पाएंगे। कारोबारी ऑफलाइन भी एसएमएस के जरिए ई-वे बिन बनवा सकेंगे।

जिन कारोबारियों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है और उन्हें एक दिन में ज्यादा ई-वे बिल जनरेट नहीं करने हैं, वह एसएमएस सर्विस से ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए कारोबारियों को अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। इसी नबंर से एसएसएस के जरिए ई-वे बिल की रिक्वेस्ट डिटेल देकर जनरेट कर सकते हैं।

सहकारी होलसेल उपभोक्ता भंडार के चुनाव में हरिकृष्ण अध्यक्ष निर्वाचित

कोटा। जिला सहकारी होलसेल उपभोक्ता भंडार लिमिटेड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए गुरुवार को हुए चुनावों में सांसद ओम बिरला पैनल के हरिकृष्ण बिरला अध्यक्ष एवं नरेन्द्र बिरला को निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए।

चुनाव अधिकारी गोविंद लड्ढा ने बताया कि गुरुवार को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के नामांकन के लिए आखिरी तिथि तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर एक-एक आवेदन आने के कारण निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की गई। इसके बाद कोटा नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेश बिरला, विधायक संदीप शर्मा, महापौर महेश विजय, यूआईटी अध्यक्ष रामकुमार मेहता जुलूस के साथ सब्जीमंडी स्थित भंडार के कार्यालय पर पहुंचे। वहां नवनिर्वाचित हरिकृष्ण बिरला अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया।

अध्यक्ष हरिकृष्ण बिरला ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र हो या सहकारिता का क्षेत्र जो भी सफलता मिली है वह कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम एवं समर्पण के कारण ही मिली है। बिरला ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान बनाए रखना उनकी सदैव पहली प्राथमिकता रही है। उपभोक्ता भंडार के माध्यम से शहरवासियों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उचित दामों पर मिलते रहे है हमारा प्रयास होगा।

विधायक शर्मा ने कहा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष सदैव सेवा के कार्यों को प्राथमिकता से करते आए हैं। आशा है कि भंडार के अध्यक्ष बनने के बाद समस्त संचालक मण्डल सदस्य मिलकर सहकारिता के क्षेत्र में लोगो को सेवाएं देंगे। इस अवसर पर संचालक मंडल सदस्य महीप सिंह सोलंकी, इंद्रमल जैन, धीरेन्द्रपाल सिंह, अशोक मीणा, रामप्रसाद राणा, तेजपाल सिंह, उषा न्याती, दिशा गुप्ता, खुशबू बिरला, विष्णु कंवर, पार्षद विनोद नायक, ध्रुव राठौर, प्रकाश सैनी,देवेन्द्र चौधरी, रेखा जैन, गोपाल राम मंडा, जिला परिषद सदस्य प्रेम गोचर मौजूद थे। 

बिरला के निर्वाचन पर दिगंबर जैन समाज के जेके जैन एवं विमल जैन, उपमहापौर सुनीता व्यास, कश्यप कहार सेवा समिति के खुशेंद्र कश्यप, शैलेष कहार, दीपांशु कहार, जनरल मर्चेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश जैन, महामंत्री रमेश आहूजा, हाड़ौती जाट समाज के अध्यक्ष हीरालाल चौधरी, कोटा महिला नागरिक सहकारी बैंक की अध्यक्ष मंजू बिरला, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष अनुसुइया गोस्वामी, कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन एवं महासचिव अशोक माहेश्वरी ने शुभकामनाएं दी।

कोटा मंडी में नए धनिये की दस्तक, 7100 रुपये प्रति क्विंटल बिका

कोटा। भामाशाह अनाज मंडी में गुरुवार को नए धनिये की दस्तक हुई, जो 5000 से 7100 रुपये प्रति क्विंटल बिका।लहसुन की आवक 2000 हजार कट्टे की रही । सोयाबीन 75 रुपये प्रति क्विंटल मंदा रहा । माल की कुल आवक 40000 हजार बोरी की रही

गेहूं मिल 1500से 1570 लोकवान 1600से 1625 पीडी 1600 से 1620 टुकडी 1600से 1650। धान सुगंधा 2600 से 3050 पूसा 1 2500 से 2850 पूसा 4 (1121) 2500 से 3550 धान (1509) 2000 से 3251 सोयाबीन 2400 से 3600 सरसो 3200 से 3650 तिल्ली 6000 से 7800 रुपये प्रति क्विंटल रहे।

मैथी 2000 से 2900 धनिया बादामी 4000 से4550 ईगल 4200 से 4750 रंगदार 5000 से 5500 धनिया नया 5000 से 7100 रुपये प्रति क्विंटल रहे। मूंग 3300 से 4400 उडद 2400 से 3850 चना 3000 से 3600 चना काबुली 7000 से 10500 चना पेपसी 3400 से 3800 चना मौसमी 3000 से 3800 मसूर 3000 से 3400 रुपये प्रति क्विंटल रहे।

ग्वार 3000से 4050 मक्का नई 1000 से 1250 जौ 1100 से 1200 ज्वार 1300 से 2400, लहसुन 2000 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल । 

कोटा सर्राफा
चांदी 40000 रुपये प्रति किलोग्राम।  
सोना केटबरी 31150 रुपये प्रति दस ग्राम, सोना 36330 रुपये प्रति तोला। 
सोना शुद्ध 31300 रुपये प्रति दस ग्राम,  सोना 36510 रुपये प्रति तोला। 

स्वच्छता महाभियान :औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण ध्वस्त

कोटा। कोटा व्यापार महासंघ एवं नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में चलाये जा रहे स्वच्छता महाभियान के तहत आज अन्नतपुरा क्षेत्र के सभी बाजारों में सफाई करवाकर व्यापारियों को डस्टबीन बांटे गये और दुकानदारों को अपने दायरे में सामान रखने की हिदायत दी गई।

कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी ने बताया कि इस अभियान के तहत औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 15 वर्षो से भारी अतिक्रमण हो रहा था, जिससे वहॉं असामाजिक तत्व अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त थे। आज सुबह 10 बजे से ही रीको, नगर निगम के साथ मिलकर औद्योगिक क्षेत्र में भारी मात्रा में अतिक्रमण को हटवाया एवं जेसीबी द्वारा फैक्ट्रियों के बाहर हो रहे कचरों को उठवाया।

अनंतपुरा व्यापार संघ के सचिव अशोक झालानी ने बताया कि क्षेत्र के सभी व्यापारियों को डस्टबीन वितरण करने के पश्चात क्षेत्र से कचरा उठवाया गया इसके पश्चात सभी व्यापारी उद्यमी व अधिकारी अनन्तपुरा चौराहे पर इकठ्ठे होकर डस्टबीनों को माला पहनाकर उनको स्वच्छता का प्रतीक बनाकर सभी व्यापारियों से अपना कचरा डस्टबीन में डालने को आह्वान किया गया।

चौराहे पर ही सभा को संबांधित करते हुए महासचिव एवं स्वच्छता ब्राण्ड एम्बेसडर माहेश्वरी ने कहा कि उद्यमियों की वर्षो पुरानी मांग इस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने की आज पूरी हुई है, जिसमें रीको, हाड़ौती कोटा स्टोन इण्डस्ट्रीज एसोशियसन अहम भूमिका निभाई। इतने बडे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना निश्चित ही स्वच्छता महा अभियान की बड़ी सफलता है।

अब कोटा व्यापार महासंघ, दी एसएसआई एसो. हाड़ौती कोटा स्टोन इण्डस्ट्रीज एसोशियसन के साथ मिलकर नगर निगम एवं रिको के संयुक्त प्रयासों से इस क्षेत्र को स्वच्छता प्रदान कर महाराष्ट्र के पूना जैसा औद्योगिक क्षेत्र बनाने में कोई कसर नहीं छोडे़गा। यहॉं औद्यौगिक क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाना बहुत बड़ा प्रयास था, जिसे बिना किसी विवाद के सफलता मिली।

इस अवसर में रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक वीरेंद्र विजय ने कहा कि कई वर्षो से औद्योगिक क्षेत्र अतिक्रमण से पीड़ित था महासंघ के महासचिव द्वारा स्वच्छता महा अभियान के दौरान इन अतिक्रमणों को हटाने के कृत संकल्प को देखते हुए आज औद्योगिक क्षेत्र में पूरे जाप्ते एवं हाड़ौती कोटा स्टोन इण्डस्ट्रीज एसोशियसन के को साथ लेकर औद्योगिक क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया।

इस अवसर पर नगर निगम के उपायुक्त राजेश डागा ने कहा कि अनन्तपुरा व्यापार संघ एवं हाड़ौती कोटा स्टोन इण्डस्ट्रीज एसोशियसन के सौजन्य एवं रीको के प्रयासों से यह क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त हुआ है।  इस क्षेत्र में निगम द्वारा जेसीबी व डम्परो से फैक्ट्रियों के बाहर का कचरा उठवाया।

स्वच्छता अभियान में इनकी रही भागीदारी
इस अवसर पर नगर निगम के उपायुक्त राजेश डांगा रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक वीरेंद्र विजय, हाड़ौती कोटा स्टोन इण्डस्ट्रीज एसोशियसन के संस्थापक अध्यक्ष राजेश गुप्ता अध्यक्ष छुटन लाल शर्मा सचिव मुकेश त्यागी, सलाहकार बोर्ड के चेयरमैंन दिनेश भारद्वाज पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र जैन, उपाध्यक्ष आरएन गर्ग एवं अनन्तपुरा व्यापार संघ के सचिव डॉं अशोक झालानी सहित कई व्यापारियों एवं उद्यमियों ने पूरी तरह से स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाई।

अगला स्वच्छता अभियान 3 को
कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन एवं महासचिव अशोक माहेश्वरी ने बताया कि अगला स्वच्छता अभियान 3 फरवरी  शनिवार को दोपहर 1ः00 बजे गोबरिया बावड़ी व्यापार संघ एवं दी एसएसआई  एसो. के संयक्त तत्वाधान में पुरुषार्थ भवन रोड़ नं.-5 से शुरू किया जायेगा।

नई नीति :स्वर्ण जमा खाता खोलना अब होगा आसान

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को संसद में बजट पेश करते हुए नई स्वर्ण नीति बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि योजना को पुनर्गठित करने से लोग बिना किसी बाधा के स्वर्ण जमा खाते खोल सकेंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश में नियमन वाले स्वर्ण एक्सचेंजों के लिए उपभोक्ता अनुकूल और व्यापार दक्ष प्रणाली स्थापित करेगी। सोने को संपत्ति वर्ग के रूप में विकसित करने के लिए वृहद स्वर्ण नीति पर काम किया जाएगा। इससे सोने के आयात और निर्यात में आसानी होगी।

इसके तहत गोल्ड बोर्ड और गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज लाने की योजना है। सरकार ने वर्ष 2015 में पहली बार स्वर्ण मौद्रिकरण योजना शुरू की थी। इसका मकद परिवारों और संस्थानों में पड़े सोने को बाहर लाना था। योजना के तहत उपभोक्ता घर में बेकार पड़े सोने को निश्चित अवधि के लिए बैंकों के पास जमा करा सकते हैं।

इस पर अभी उन्हें 2.25 से 2.50 प्रतिशत का ब्याज मिलता है। इससे पहले सर्राफा कारोबारियों ने मांग की थी कि सोने पर आयात शुल्क घटाकर चार फीसदी कर दिया जाए।

जेजीईपीसी ने जताई थी चिंता
रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जेजीईपीसी) ने स्वर्ण आभूषण निर्यात में आ रही गिरावट पर चिंता जताते हुए कहा था कि देश में सोने के कारोबार को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक और पांच वर्षीय नीति बनाए जाने की जरूरत है। उसने कहा था कि देश में स्वर्ण बोर्ड या भारतीय स्वर्ण प्राधिकरण बनाए जाने की आवश्यकता है।

आयात घटा
975 टन सोना आयात हुआ था देश में साल 2013 में
811 टन सोना आयात किया गया वर्ष 2014 में
846 टन सोने का आयात साल 2017 में किया गया
95 फीसदी से ज्यादा सोना देश में आयात किया जाता है

डिजिटल इंडिया का बजट दोगुना, गांवों में बनेंगे 5 लाख WiFi हॉटस्पॉट

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरूण जेटली का बजट डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन देने वाला है। डिजिटल इंडिया के लिए बजटीय आवंटन दोगुना बढ़ाकर 3073 करोड़ रुपये किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड, मोबाइल कनेक्टिविटी और सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी।

बजट में किए गए आवंटन के अलावा 5 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को ब्रॉडबैंड एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे। इनके लिए अलग से 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसकी वजह ग्रामीण इलाकों में रहने वाली देश की 70 फीसदी आबादी को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ना है।

ऐसे में डिजिटल इंडिया के विजन को जोरदार बढ़त मिलने की संभावना है। सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने को कहा है। इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की बात कही गई है।

साथ ही ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की और क्रिप्टोकरेंसी को हतोत्साहित करने की बात भी वित्त मंत्री ने बजट भाषण में की है।

वरिष्ठ नागरिकों को मिले कई तोहफे
बजट से पूर्व भारत नेट प्रोग्राम के पहले चरण के तहत 2.5 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी दी गई है। इसके तहत एक पंचायतों को हाई-स्पीड ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है।

वाईफाई हॉटस्पॉट्स समेत डिजिटल ढांचे पर अधिक खर्च से इंटरनेट और तकनीक आधारित सेवाओं को, खासकर वित्तीय सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है। कृषि बाजार के डिजिटाइजेशन से जहां देश के 30 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होगा।

वित्त मंत्री जेटली के फैसले से बिटक्वाइन धड़ाम

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नई दिल्ली। कीमतों में तेजी को लेकर चर्चा में रहने वाली आभासी मुद्रा (क्रिप्टो करेंसी) बिटक्वाइन के दाम में गिरावट थमती नजर नहीं आ रही है। गुरुवार को भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से आभाषी मुद्रा पर सख्ती के फैसले से इसके दाम 10 हजार डॉलर से नीचे आ गए।

देश में क्रिप्टोकरेंसी की मान्यता को लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को संसद में पेश बजट में दो टूक कहा कि बिटक्वाइन जैसी आभासी मुद्रा को सरकार मान्यता नहीं देगी। इस पर नकेल कसने के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे। इस फैसले के बाद बिटक्वाइन की कीमत सात फीसदी से भी अधिक घटकर 9,500 डॉलर के करीब रह गई है। दिसंबर में इसकी कीमत 20 हजार डॉलर के करीब पहुंच गई थी।

इस्तेमाल पर रोक जल्द
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आभासी मुद्रा के प्रयोग को समाप्त करने और इसे चलन से बाहर करने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए जाएंगे। सरकार आभासी मुद्रा को वैध मुद्रा के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगी।

इस तरह की सभी मुद्रा देश में गैरकानूनी है, इस पर रोक लगेगी। वित्त मंत्री के इस फैसले का असर बिटक्वाइन के साथ रिपल और अन्य आभाषी मुद्राओं पर भी हुआ है। रिपल का दाम गुरुवार को एक डॉलर से नीचे चला गया। यह दूसरा मौका है जब रिपल का दाम एक डॉलर से नीचे गया है।

राजस्थान उपचुनाव : तीनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा, भाजपा की बड़ी हार

जयपुर। राजस्थान के अलवर और अजमेर लोकसभा सीट के साथ ही मांडलगढ़ विधानसभा पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया है। अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह यादव ने बीजेपी के डॉ. जसवंत यादव को 1 लाख 96 हजार 496 मतों से, अजमेर में कांग्रेस के रघु शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप लांबा को 84 हजार 162 मतों से और मांडलगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार विवेक धाकड़ ने 12 हजार 976 मतों से जीत हासिल की है। लोकसभा उपचुनाव के विजयी प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा होनी अभी बाकी है।

उपचुनाव में कांग्रेस के इस बेहतरीन प्रदर्शन पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी की देश में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बेरोजगारी, महंगाई से लोग नाराज हैं और अब लोगों ने सरकार को हटाने का संकल्प कर लिया है। वहीं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि हम राजस्थान के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब हमें और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा है कि जनता के फैसले का सम्मान करते हैं और हार के कारणों का मंथन करेंगे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद प्रो. सांवर लाल जाट के निधन के बाद अजमेर, बीजेपी सांसद चांद नाथ योगी के निधन के बाद अलवर और बीजेपी विधायक कीर्ति कुमारी के निधन के बाद मांडलगढ़ सीट खाली हुई थी। लोकसभा और विधानसभा की तीनों सीटों पर 29 जनवरी को मतदान हुआ और 1 फरवरी को मतगणना हुई।

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ज्ञातव्य है कि गुजरात चुनाव के बाद LEN DEN NEWS ने राजस्थान में होने वाले उप चुनावों चुनावों को लेकर चेताया था कि वसुंधरा का सिंहासन खतरे में है। आखिर हमारी भविष्यवाणी सच हुई।

शेयर से कमाई पर LTCG टैक्स, स्टॉक मार्केट गिरावट के साथ बंद

नई दिल्ली। बजट में शेयर से होने वाली कमाई पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स लगाने के एलान के बाद मार्केट में गिरावट देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 59 अंक टूटकर 35906 और निफ्टी 10 अंक टूटकर 11010 के स्तर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 215 अंक तक मजबूत हुआ था। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स के एलान से मार्केट ऊपरी स्तरों से 700 अंक तक टूट गया। वहीं, अंतिम घंटों में बाजार में रिकवरी रही। फिलहाल ट्रेडिंग के अंत में मार्केट लगातार तीसरे दिन कमजोरी के साथ बंद हुआ।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स
बजट में शेयर से 1 लाख रुपए से ज्यादा होने वाली कमाई पर 10 फीसदी लॉन्ग्‍ टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने का एलान किा गया है। सरकार अभी शेयरों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाती है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब है कि 1 साल बाद शेयर बेचने पर अगर 1 लाख रुपए मुनाफा होता है तो इस पर 10 फीसदी टैक्‍स देना होगा। अभी 1 साल से कम समय में शेयर बेचने पर 15 फीसदी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है।

 फिस्कल डेफिसिट 3.5%
सरकार ने FY 18 का फिस्कल डेफिसिट 3.5 फीसदी रहने का लक्ष्‍य रखा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को 3.2 फीसदी या नीचे रखा होता तो मार्केट के लिए यह पॉजिटिव हो सकता था। लेकिन 3.5 फीसदी का टारगेट मार्केट को निराश करने वाला है।

निफ्टी पर 11 में से 8 इंडेक्स में गिरावट
निफ्टी पर 11 में से 8 इंडेक्स में गिरावट देखी जा रही है। ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स को छोड़कर सभी इंडेक्स लाल निशान में दिख रहे हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स, मेटल और फार्मा इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट है। पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.30 फीसदी, फार्मा इंडेक्स में 2.44 फीसदी की गिरावट है।

रियल्टी इंडेक्स 0.81 फीसदी गिरावट है। मेटल इंडेक्स में 0.14 फीसदी, एफएमसीजी इंडेक्स में 0.83 फीसदी और ऑटो इंडेक्स में 0.70 फीसदी की तेजी रही है। और एलएंडटी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचसीएल टेक, आईआईएफएल, अवंति फीड्स, एस्कॉर्ट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में तेजी है। वहीं, एनटीपीसी, इंफोसिस, डॉ रेड्डी और वेदांता लिमिटेड के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है।

एग्री स्टॉक्स में 5% तक तेजी
बजट भाषण शुरू होते ही एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े शेयरों में अच्छी तेजी आ गई। एस्कॉर्ट्स, दीपक फर्टिलाइजर, जीएसएफसी, चंबल फर्टिलाइजर, आरसीएफ, एनएफएल, मद्रास फर्टिलाइजर के शेयरों में तेजी दिख रही है। एस्कॉर्ट्स में 5 फीसदी से ज्यादा और जीएसएपसी में 3 फीसदी से ज्यादा की तेजी दिख रही है।

बैंकिंग सेक्टर में बरकरार नहीं रही तेजी
बजट से ठीक पहले सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी दिख रही थी। पीएनबी, एसबीआई और इंडियन बैंक सहित सभी सरकारी बैंकों के शेयर बढ़े थे। इंडियन बैंक में 3.05 फीसदी, एसबीआई में 1.35 फीसदी, बैंक ऑफ इंडिया में 1.05 फीसदी और पीएनबी में 1.55 फीसदी की तेजी देखी जा रही थी। लेकिन कारोबार के दौरान सभी शेयरों में बिकवाली आ गई।

मिडकैप शेयरों में गिरावट
– मिडकैप शेयरों में थोड़ा दबाव है, लेकिन स्मॉलकैप शेयरों में खरीदारी नजर आ रही है। बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.2 फीसदी गिरा है, जबकि निफ्टी के मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। बीएसई का स्मॉलकैप इंडेक्स 0.5 फीसदी मजबूत हुआ है।
– मिडकैप शेयरों में एक्साइड, रिलायंस कम्युनिकेशंस, टीवीएस मोटर, आदित्य बिड़ला फैशन और कैस्ट्रॉल 2.5-0.9 फीसदी तक गिरे हैं। हालांकि मिडकैप शेयरों में सीजी कंज्यूमर, इंडियन होटल्स, एसजेवीएन और जीएमआर इंफ्रा 3.1-1.8 फीसदी तक बढ़े हैं।

ये शेयर 52 हफ्तों के टॉप पर
बजट के दिन एलएंडटी, टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडिया बुल्स, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, आरआईएल, भारत फोर्ज, कोटक बैंक, डॉबर, जेएसडबल्यू स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, टेक महिंद्रा, ओएनजीसी और एचयूएल के शेयर अपने 52 हफ्तों के हाई पर कारोबार कर रहे हैं।

अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद
लगातार दो दिन की गिरावट के बाद बुधवार को अमेरिकी बाजारों बढ़त देखने को मिली। डाओ जोंस 72 अंक बढ़कर 26,149 अंक पर बंद हुआ। नैस्डैक इंडेक्स 9 अंक चढ़कर 7,411 अंक पर बंद हुआ। वहीं एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.05 फीसदी की हल्की बढ़त के साथ 2,824 अंक पर बंद हुआ।

अच्छे बजट की उम्मीद में शेयर बाजार झूमा

मुंबई। गुरुवार को सरकार द्वारा लोकलुभावन बजट की उम्मीद में शेयर बाजार ने अच्छी शुरुआत की है। बजट से पहले सेंसेक्स 36,100 अंकों के पार पहुंचा वहीं निफ्टी 11,000 के आकंड़े को पार कर गया।

खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स बाजार 135 अंकों की बढ़त के साथ 36,100 पर कारोबार कर रहा है, वहीं निफ्टी में भी बढ़त का दौर जारी है। निफ्टी 44 अंकों की बढ़त के साथ 11,072 पर कारोबार कर रहा है।

शुरुआती घंटो में एक ओर टीसीएस, अदानी पोर्ट्स और हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, यस बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, ऐक्सिस बैंक आदि के शेयर चढ़कर कारोबार कर रहे हैं, वहीं सनफार्मा, मारुति, डॉक्टर रेड्डी भारती एयरटेल, एनटीपीसी आदि के शेयर्स में गिरावट देखी जा रही है।

इससे पहले बुधवार को शेयर बाजार पर बजट का प्रेशर साफ देखा गया। सेंसेक्स जहां 69 अंक टूटकर 36,000 अंक के नीचे बंद हुआ था, वहीं निफ्टी 22 अंकों की गिरावट के बाद निफ्टी 11,027 पर बंद हुआ था।