Tuesday, October 8, 2024
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20 उद्योगपति के पास जीडीपी के 10 % हिस्से के बराबर संपत्ति

नई दिल्ली । देश के शीर्ष 20 उद्योगपतियों ने वर्ष 2017 के पहले सात महीनों के दौरान अपनी संपत्ति में 50 बिलियन डॉलर और जोड़े हैं। अब इसकी कुल वैल्यू 200 बिलियन डॉलर हो गई है। यह आंकड़ा दो ट्रिलियन डॉलर वाली जीडीपी के 10 फीसद हिस्से के बराबर है।

यह डेटा ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स ने जुटाया है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स ने बताया है कि देश के टॉप 18 टॉप भारतीय बिलिनेयर की संपत्ति एक बिलियन डॉलर की या इससे ऊपर की दर से बढ़ी है, जो कि कैलैंडर ईयर 2017 के सात महीनों के दौरान कुल 6400 करोड़ रुपये के बराबर है।

सनफार्मा के दिलिप सांघवी तो छोड़कर सभी अरबपतियों ने अच्छी कमाई की है। ब्लूमबर्ग डेटा के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पूंजी में इस साल 13 बिलियन डॉलर की बढ़त दर्ज की गई है।

जबकि अडाणी समूह से गौतम अडाणी, विप्रो के अजीम प्रेमजी और आर के दमानी (हाल ही में लिस्टेड एवेन्यू सुपरमार्ट्स के मालिक) की संपत्तियों में तीन से चार बिलियन डॉलर की बढ़त देखने को मिली है।

हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स ने नौ वर्ष का उच्चतम स्तर छुआ है। इसके बाद कंपनी की मार्केट कैपिटेलाइजेशन 5,25,000 करोड़ की हो गई।

अजीम प्रेमजी: विप्रो प्रमुख अजीम प्रेमजी के पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में चार फीसद, अजीम प्रेमजी ट्रस्ट के पास एनसीसी में 2.47 फीसद, जुबिलिएंट फूडवर्क में 2.32 फीसद, शिनाइज़र इलेक्ट्रिक में 2.01 फीसद, क्रॉमटम ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में 1.53 फीसद और जेएम फाइनेंशियल में 2.40 फीसद की हिस्सेदारी है। इनकी इस साल पूंजी 3.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 16 बिलियन डॉलर हो गई है।

गौतम अडानी: इस साल जून महीने में गौतम अडानी ने कहा था कि उनकी कंपनी 16.5 बिलियन डॉलर के ऑस्ट्रेलिया के कारमाइकल कोल प्रोजक्ट पर काम शुरू करेगी। स्थानीय लोगों की ओर से पर्यावरण को नुकसान होने की शिकायत एवं विरोध के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम जो कि यह विशेष रूप से ग्रेट बैरियर रीफ में होना था उसे रोक दिया गया था।

राधाकृष्णन दामानी: राधाकृष्णन दामानी की कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर्स इस साल मार्च में लिस्ट होने के बाद 205 फीसद चढ़ गए हैं। इस वर्ष उनकी पूंजी 3.46 बिलियन डॉलर से बढ़कर 5.36 बिलियन डॉलर हो गई है।

उदय कोटक: उदय कोटक जो कोटक महिंद्रा बैंक को प्रमोट करते हैं उनकी संपत्ति में 3.22 बिलियन डॉलर से बढ़कर 10.3 बिलियन डॉलर हो गई है। इस साल के शुरुआत में ऐसी अफवाहें थी कि कंपनी एक्सिस बैंक के साथ विलय कर सकती है। लेकिन कुछ समय के बाद दोनों कंपनियों ने इस तरह की रिपोर्ट्स को नकार दिया था।

आदित्य बिड़ला: आदित्य बिड़ला ग्रुप के प्रमुख कुमार मंगलम बिड़ला की संपत्ति 3.13 बिलियन डॉलर से बढ़कर 9.16 बिलियन डॉलर हो गई है। आइडिया सेल्यूअर ने इस वर्ष वोडाफोन इंडिया के साथ मर्जर का एलान किया था जो कि वर्ष 2018 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

अन्य लोग: जायडस कैडिला के पंकज पटेल, आईशर मोटर्स के विक्रम लाल, आर्सेलर मित्तल के लक्ष्मी मित्तल, जीएलएफ के के पी सिंह, पिरामल ग्रुप के अजय पिरामल और शापूर्जी पलोनजी ग्रुप के पलॉनजी मिस्त्री ऐसे अन्य बिलिनयर्स हैं जिन्होंने कम से कम दो बिलियन प्रत्येक अपनी पूंजी में जोड़े हैं।

एक स्टडी के मुताबिक वर्ष 2017 की शुरुआत में देश के एक फीसद लोगों के पास देश की कुल पूंजी के बराबर संपत्ति थी, जो कि वैश्विक औसत से करीब 50 फीसद ज्यादा था।

मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी

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नई दिल्ली। मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। डेथ सर्टिफिकेट के आवेदन में बाकी जानकारियों के साथ मृतक की पहचान के तौर पर आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट नंबर देना पड़ेगा। साथ ही आवेदक को अपना और मृतक की पत्नी/पति या अभिभावक का भी आधार नंबर देना पड़ेगा।

नई व्यवस्था दो माह बाद यानी 1 अक्टूबर से लागू होगी। मृत्यु के वक्त अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो ऐसे मामलों में थोड़ी राहत दी गई है। आवेदक को इस बाबत सर्टिफिकेट देना होगा। लेकिन सर्टिफिकेट झूठा हुआ तो कार्रवाई होगी। सरकार का दावा है कि मृत्यु रजिस्ट्रेशन को आधार से जोड़ने के बाद पहचान संबंधी धोखाधड़ी रुकेगी।

नई व्यवस्था के बाबत गृह मंत्रालय के तहत आते रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि 1 सितंबर तक अपने तहत सभी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज में नई व्यवस्था के लिए इंतजाम कर लें।

आदमी मरते वक्त भी आधार की चिंता करे। ऐसा क्यों?

  • सरकार का दावा है कि इस फैसले से मृतक के रिश्तेदारों, आश्रितों और परिचितों द्वारा दिए ब्योरे की सचाई सुनिश्चित होगी। मृतक की पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी रोकने का यह प्रभावी तरीका हाेगा। ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे।

कोई बीमार आदमी चल-फिर नहीं सकता। तो मरने से पहले क्या उसका आधार बनवाना पड़ेगा?

  • कोई बाध्यता नहीं है। मृत्यु के वक्त अगर किसी के पास आधार नहीं है तो राहत दी गई है। डेथ सर्टिफिकेट का आवेदन करने वाले को सर्टिफिकेट देना होगा। वह बताएगा, ‘मेरी जानकारी के अनुसार मृतक के पास आधार नहीं था।’ दावा सच होना चाहिए। झूठा सर्टिफिकेट देना आधार एक्ट, 2016 जन्म-मृत्यु पंजीकरण कानून, 1969 के तहत अपराध होगा।

सिर्फ मृतक का आधार देने से काम चल जाएगा?

  • नहीं। जो व्यक्ति डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जाएगा, उसे खुद का आधार नंबर भी देना पड़ेगा। 

कोटा कचौरी की ऑनलाइन बिक्री, देखिए वीडियो

-दिनेश माहेश्वरी
कोटा। देश -विदेश में अपने स्वाद की पहचान बना चुकी कोटा की मशहूर कचौरी अब ऑनलाइन भी बिकने लगी है। शहर के जाने-माने स्वीट्स एवं मिठाई विक्रेता जय जिनेन्द्र ने बेंगलुरु में नई शॉप शुरू करने के साथ ही कोटा कचौरी की ऑनलाइन बिक्री शुरू की है।

कम्पनी के डाइरेक्टर राजेंद्र जैन ने हमारे चैनल LEN-DEN NEWS के साथ एक भेंट में बताया कि कोटा शहर न केवल कचौरी के लिए बल्कि कोटा साड़ी, कोटा स्टोन एवं कोटा कोचिंग के लिए भी देश – विदेश में अपनी पहचान कायम कर चुका है। यहाँ की कचौरी का स्वाद एवं उसकी महक खाने वाले लोगों को दीवाना बना देती है।

उन्होंने बताया कि नोटबंदी के दौरान भी कचौरी की मांग में कमी नहीं आई। बल्कि हमेशा की तरह कचौरी की बिक्री हुई। हाल ही में सरकार ने इस पर 12 फीसदी जीएसटी लगा दिया। इससे उपभोक्ता को 100 रुपए पर 12 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे। उन्होंने हमारे चैनल LEN-DEN NEWS के माध्यम से सरकार से मांग की है कि यह नाश्ते का आइटम है। इस पर टैक्स कम किया जाना चाहिए।

देखिए हमारे चैनल के साथ बातचीत का यह वीडियो –

रेलवे ने टिकट कैंसलेशन से 1,400 करोड़ कमाए

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नई दिल्ली। भारतीय रेलवे को 2016-17 में टिकट कैंसलेशन से 1,400 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। सरकार के मुताबिक यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 25 फीसदी अधिक है।

आय में वृद्धि के पीछे बड़ी वजह नवंबर 2015 में कैंसलेशन चार्ज को दोगुना किया जाना है। रेलवे राज्य मंत्री राजेन गोहेन ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया, ‘पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2016-17 में टिकट कैंसलेशन से होने वाली आय में 25 फीसदी वृद्धि हुई है।’

टिकट कैंसल कराने पर रेलवे पैसेंजर्स (कैंसलेशन ऑफ टिकट ऐंड फेयर रिफंड) रूल्स 2015 के तहत शुल्क वसूल किया जाता है। नवंबर 2015 से लागू नए नियम के मुताबिक, एसी-3 कोच के कन्फर्म टिकट को ट्रेन छूटने के समय से 48 घंटे पहले कैंसल कराने पर 180 रुपये चार्ज किया जाता है जोकि पहले 90 रुपये था।

इसी तरह एसी-2 टियर के लिए यह शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया था। स्लीपर क्लास के कन्फर्म टिकट का कैंसलेशन चार्ज को भी दोगुना कर 120 रुपये कर दिया गया।

नई करेंसी 86 फीसद तक वापस बाजार में

नई दिल्ली ।  बाजार में 21 जुलाई तक प्रचलित कुल करेंसी नोटबंदी के पहले प्रचलन से बाहर की गई करेंसी का 86 फीसद हिस्सा है। आरबीआई ने विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों की आपूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। यह जानकारी आज लोकसभा में दी गई है।

वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के जरिए जानकारी दी है कि जितनी भी करेंसी वापस आई थी उनकी मशीनों के जरिए जांच की जा रही है और न्यूमैरिकल एक्योरेसी पर काम चल रहा है, ताकि सही आंकड़े सामने आ पाएं।

मेघवाल ने बताया कि पुनर्मुद्रीकरण की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है आरबाआई ने यह व्यवस्था की है कि विभिन्न मूल्यवर्ग के नोटों की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि 21 जुलाई तक बाजार में मौदूज कुल करेंसी नोटबंदी के पहले (4 नवंबर 2016) बाजार में मौजूद कुल करेंसी का 86 फीसद हिस्सा है।

 केंद्र सरकार ने बीते साल 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला लिया था जिसके मुताबिक 9 नवंबर से ही 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अमान्य कर दिए गए थे।

आकंड़ों के मुताबिक यह उस वक्त बाजार में प्रचलित कुल करेंसी का 86 फीसद हिस्सा थे। हालांकि नोटबंदी के कुछ दिन बाद आरबीआई की ओर से 500 रुपए का नया नोट और 2000 रुपए का नोट जारी किया गया था।  

ई-वे बिल और विसंगतियों को किया जाएगा दूर

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नई दिल्ली । जीएसटी काउंसिल की बैठक में शनिवार दो बड़े मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं। पहला यह कि वो वस्त्र निर्माण उद्योग से जुड़े कामों में टैक्स की दर को घटाकर 5 फीसद किया जा सकता है और दूसरा ट्रांसपोर्ट किए जाने से पहले एक मूल्य वर्ग से ऊपर के गुड्स के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए नया तंत्र विकसित किया जा सकता है।

वहीं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की अध्यक्ष वनजा सरना ने कहा कि राज्यों के बीच माल की आवाजाही ने 29 राज्यों में से 25 राज्यों की जांच चौकियों को खत्म कर दिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक आज

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल जिसमें अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं, 1 जुलाई से लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर कानून (जीएसटी) के कार्यान्वयन की समीक्षा भी करेगी।

साथ ही काउंसिल उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए एंटी-प्रॉफिटियरिंग प्रावधान को लागू करने के लिए एक तंत्र को अंतिम रूप भी दे सकती है। एंटी प्रॉफिटियरिंग कानून कहता है कि कम कर दरों के कारण कंपनियों को जो फायदा मिलने वाला है उसे ग्राहकों तक पहुंचाया जाए।

जीएसटी एक्ट के क्लॉज 171 के मुताबिक टैक्स की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण मिलने वाले लाभ को उपभोक्ताओं तक पास करना अनिवार्य है।

कीमतों पर जीएसटी के प्रभाव के संबंध में सदस्यों द्वारा उठाए गए चिंताओं का जिक्र करते हुए जेटली ने कहा कि निर्माताओं का उपभोक्ताओं को करों में कमी के से मिलने वाले लाभों को पास करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के कारण ऑटोमोबाइल क्षेत्र की ओर से कीमतों में कटौती का निर्णय दूसरे निर्माताओं की ओर से भी लिया जाएगा।

गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने 18 बैठकों के जरिए वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दरों का निर्धारण किया था। जीएसटी लागू होने के बाद भी काउंसिल एक बैठक कर चुकी है और यह काउंसिल की 20वीं बैठक होगी। 

 

सेंसेक्स 87.53 अंकों की बढ़त के साथ 32,325.41 पर बंद

मुंबई। देश के प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक गिरावट से उबरते हुए बढ़त के साथ बंद हुए हैं। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 87.53 अंक की बढ़त के साथ 32,325.41 अंक पर बंद हुआ, तो एनएसई निफ्टी 52.75 अंक मजबूत होकर 10,066.40 अंक पर बंद हुआ।

आज पूरे दिन शेयर बाजार में तेजी देखी गई। आरबीआई की ओर से गुरुवार को ब्याज दरों में कमी लाए जाने को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। आरबीआई के ब्याज दरों में कमी लाने के बावजूद शेयर बाजार फिसल गए थे। पर आज सभी बाजार संभले दिखे।

कारोबारी दिन शुक्रवार की शाम को सेंसेक्स 87.53 अंकों की बढ़ के साथ पर बंद हुआ है। वहीं, निफ्टी भी बढ़त दर्ज करने में सफल रहा। निफ्टी ने कारोबार के बंद होने के समय 10,066.40 अंक पर स्थिरता दिखाई।

रुपया नौ पैसे मजबूत, 63.60 रुपये डॉलर हुआ

मुंबई। विदेशी निवेश प्रवाह जारी रहने से आज रुपये को और मजबूती मिली। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुरुआती कारोबार में रुपया नौ पैसे मजबूत होकर 63.60 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया।

विदेशी मुद्रा डीलरों के अनुसार निर्यातकों और बैंकों की डॉलर बिकवाली से भी रुपये को समर्थन मिला।दुनिया की कुछ अन्य मुद्राओं के समक्ष भी डॉलर में गिरावट रही, इससे भी रुपये को समर्थन मिला। घरेलू शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत में शेयरों में नरमी का रुख रहा।

विदेशी मुद्रा अंतर बैंकिंग बाजार में कल रुपया मामूली बदलाव के साथ 63.69 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। यह रुपये का पिछले दो साल का सबसे मजबूत स्तर है। रिजर्व बैंक ने कल बाजार में हस्तक्षेप करते हुए अतिरिक्त डॉलर की लिवाली की जिससे बाजार में डॉलर को कुछ सहारा मिला।

जियोफोन में होगा वॉट्सऐप का खास वर्जन

नई दिल्ली। जियोफोन मार्केट में मौजूद दूसरे फीचर फोन्स से अलग बताया जा रहा है। इसके कई फीचर दूसरे सस्ते फोन्स से वाकई काफी अलग हैं। कहा जा रहा था कि इस फोन में भारतीय यूजरों में बेहद पॉप्युलर वॉट्सऐप मेसेंजर नहीं होगा। हालांकि, हालिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फोन के लिए एक खास Whatsapp version लाए जाने की बात चल रही है।

जियो के एक करीबी सूत्र के हवाले से कहा गया है कि एक ऐसा वॉट्सऐप वर्जन चाहिए जो जियोफोन पर ठीक से काम कर पाए।’

फैक्टर डेली में छपी एक खबर के मुताबिक जियो इस बाबत वॉट्सऐप से बातचीत कर रही है। कहा जा रहा है कि जियो और वॉट्सऐप मिलकर जियोफोन के हिसाब से तैयार एक वॉट्सऐप वर्जन ला सकते हैं।

बता दें, कि फिलहाल इस बाबत शुरुआती बातचीत ही चल रही है।

जियो के एक करीबी सूत्र के हवाले से कहा गया है कि कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। एक ऐसा वॉट्सऐप वर्जन चाहिए जो जियोफोन पर ठीक से काम कर पाए।’ वॉट्सऐप को भारत आए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है लेकिन इसकी पॉप्युलैरिटी आसमान छूती है।

यह मेसेजिंग ऐप भारत के छोटे कस्बों तक में काफी पॉप्युलर है। लोग एसएमएसके बजाय अब वॉट्सऐप करना ज्यादा पसंद करते हैं। जियोफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जा रहा है, वह वॉट्सऐप को सपॉर्ट नहीं करता। यह फोन KaiOS पर काम करेगा जो कि फायरफॉक्स OS का छोटा वर्जन है।

इसलिए वॉट्सऐप अगर इस प्लैटफॉर्म में उपस्थिति दर्ज करना चाहे, तो उसे अपने ऐप का टेलर्ड वर्जन लाना ही होगा।जियोफोन पर वॉट्सऐप लाने में अगर मुकेश अम्बानी कामयाब होते हैं, तो देश के कोने-कोने से इस फोन के लिए ग्राहकों को आकर्षित कर पाएंगे।

वॉट्सऐप न होना इस फोन के लिए बड़ा माइनस पॉइंट होगा। हालांकि, जियो ने इसमें अफना जियोचैट ऐप दिया है, लेकिन इसके यूजर बहुत ज्यादा नहीं हैं। एक सूत्र का मानना है कि वॉट्सऐप को नकारना संभव ही नहीं है। इसके न होने से जियो को काफी नुकसान होगा।

साधारण राखी जीएसटी फ्री, गोल्ड-सिल्वर राखी पर 5% टैक्स

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नई दिल्ली। परंपरागत कपास के धागे से बनाई गई राखियों पर जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं गोल्ड और सिल्वर से बनी राखी पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कलावा सहित पूजा सामग्री पर जीएसटी नहीं लगेगा और कलावा के रूप वाली राखी पर भी यही छूट दी जाएगी।

मंत्रालय ने कहा कि बनाने में इस्तेमाल सामग्री के आधार पर राखी का वर्गीकरण होगा और उसी के मुताबिक उस पर जीएसटी लगेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने इंडस्ट्री और पब्लिक की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब में ये स्पष्टीकरण जारी किए।

उसने यह भी स्पष्ट किया कि लोकप्रिय बंगाली मिठाई संदेश पर 5% जीएसटी लगेगा, चाहे उसमें चॉकलेट हो या न हो। इससे दूसरी सामग्री वाली मिठाइयों पर टैक्स को लेकर कन्फ्यूजन दूर हो गया। इंडस्ट्री ने चॉकलेट वाली मिठाइयों पर टैक्स रेट के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की थी, जिन पर 28% जीएसटी लगता है।

सीबीईसी ने कहा कि इडली और डोसा बैटर के पैकेट को फूड मिक्स माना जाएगा और उस पर 18% जीएसटी लगेगा। उसने ई-कॉमर्स और फूड प्रोसेसिंग सहित विभिन्न सेक्टरों के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया। रेस्तरां से फूड टेक-अवे पर 18% जीएसटी लगेगा।