Tuesday, October 8, 2024
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स्विट्जरलैंड देगा अब कालाधन रखने वाले खातों की जानकारी

नई दिल्ली/बर्न। स्विट्जरलैंड के बैंकों में कालाधन रखने वालों की चिंता बढ़ने वाली है, क्योंकि उनके अकाउंट की पूरी जानकारी भारत सरकार तक पहुंचने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। स्विट्जरलैंड सरकार ने ऑटोमैटिक सूचना आदान-प्रदान समझौते के लिए भारत के डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के कानून को पर्याप्त बताया है।

इस समझौते से स्विस बैंक में कालाधन रखने वालों की जानकारी सरकार तक लगातार पहुंच का रास्ता खुल जाएगा।’भारत के साथ वित्तीय खातों की जानकारी स्वत: आदान-प्रदान’ को लेकर आधिकारिक गजेट में प्रकाशित विस्तृत नोटिफिकेशन और फैक्ट शीट में स्विस गवर्नमेंट ने इसी तरह के समझौते के लिए अन्य वित्तीय केंद्रों के फैसले का भी हवाला दिया है।

डेटा को पर्याप्त सुरक्षा देने वाले देशों में भारत को मान्यता देने के लिए स्विट्जरलैंड ने अमेरिकी टैक्स अथॉरिटी, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस (आईआरएस) का भी संज्ञान लिया। जर्मन में छपे फैक्ट शीट और नोटिफिकेशन में इस बात का भी जिक्र है कि स्विट्जरलैंड बीमा और दूसरे वित्तीय सेवाओं सहित भारतीय बाजार में अधिक पहुंच बनाने की संभावना तलाश रहा है।

गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड ने भारत और 40 अन्य देशों के साथ अपने यहां संबंधित देश के लोगों के वित्तीय खातों, संदिग्ध काले धन से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था को इस साल जून में मंजूरी दे दी थी। उसने कालेधन की सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान के लिए गोपनीयता की शर्त रखी है।

इस फैसले को आगे बढ़ाते हुए स्विस सरकार ने इसे नोटिफाइ कर दिया है। इससे स्विस फेडरल काउंसिल को वह तारीख निर्धारित करने का अधिकार मिल गया है, जब भारत के साथ यह सूचना का आदान-प्रदान शुरू हो। अभी तक इसे 2018 तक लागू किए जाने की प्लानिंग है और जानकारी 2019 तक मिलने लग जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक कॉम्लेक्स जोन कोटा की हकीकत, देखिए वीडियो

कोटा। शहर का एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया इंद्रप्रस्थ है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉम्लेक्स जोन भी है। यह जोन इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रीको ने वर्षों पहले शुरू किया था।

यहाँ वर्तमान में उद्योग की जगह चारों ओर बहुमंजिला हॉस्टल और नजदीक ही रोड नंबर एक पर नामी कोचिंग संस्थान नजर आते हैं। क्या उद्यमियों का सपना पूरा हुआ। आखिर क्या है, इसकी हकीकत, बता रहे हैं खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉम्लेक्स सोसायटी के अध्यक्ष राजेंद्र गंभीर। जानने के लिए देखिए हमारे चैनल LEN-DEN NEWS का यह वीडियो —-

राजीव कुमार होंगे नीति आयोग के नए उपाध्‍यक्ष

नई दिल्ली। नीति आयोग के नये उपाध्यक्ष के तौर पर अर्थशास्त्री डॉ. राजीव कुमार का नाम आज रात तय किया गया। निवर्तमान उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया के वापस अकादमिक क्षेत्र में लौटने की घोषणा के पांच दिन बाद बाद यह फैसला हुआ है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने एम्स में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ विनोद पॉल को नीति आयोग का सदस्य नियुक्त किया है।

ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र में डीफिल और लखनऊ विश्विवद्यालय से पीएचडी कर चुके कुमार सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) में वरिष्ठ फेलो हैं। पहले, वह फिक्की के महासचिव थे और इंडियन कौंसिल फोर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन (आईसीआरआईईआर) के चीफ एक्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं।

वह 2006 और 2008 के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं ।वह CII के मुख्य अर्थशास्त्री भी रहे हैं और एशियाई विकास बैंक, भारतीय उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में भी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं।

कुमार कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों के बोर्ड के सदस्य भी हैं जिसमें रियाद में किंग अब्दुल्ला पेट्रोलियम स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर, जकार्ता में इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टिट्यूट फोर आसियान एंड एशिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का नाम शामिल है।

पनगढिया ने एक अगस्त को घोषणा की थी कि वह 31 अगस्त को नीति आयोग से हट जाएंगे और वापस कोलंबिया विश्वविद्यालय जाएंगे जिसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद के लिए नियुक्ति जरूरी हो गयी थ।

एचपीसीएल का मुनाफा 56 फीसद तक घटा

नई दिल्ली । हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) के मुनाफे में भारी गिरावट आई है। जून में समाप्त पहली तिमाही के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी का लाभ 56 फीसद घटकर 925 करोड़ रुपये रह गया।

बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में उसे 2098 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। रिफाइनिंग मार्जिन घटने और इंवेंट्री लॉस के कारण प्रदर्शन प्रभावित हुआ। समीक्षाधीन अवधि में कंपनी को प्रत्येक बैरल कच्चे तेल (क्रूड) को ईंधन में बदलने पर 5.86 डॉलर की कमाई हुई।

बीते साल उसका ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन (जीआरएम) 6.83 डॉलर प्रति बैरल रहा था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी को 1595 करोड़ रुपये की इंवेंट्री हानि हुई। इंवेंट्री लॉस तब होता है जब तेल के दाम खरीदने के बाद और मार्केटिंग से पहले फिसल जाते हैं। पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 51,600 करोड़ से बढ़कर 59,891 करोड़ रुपये हो गया।

आंध्रा बैंक को 40 करोड़ का लाभ
सार्वजनिक क्षेत्र के आंध्रा बैंक के मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। जून में समाप्त पहली तिमाही के दौरान बैंक का लाभ 30 फीसद बढ़कर 40 करोड़ रुपये हो गया। बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में उसे 31 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। समीक्षाधीन अवधि में बैंक की आय 6.18 फीसद बढ़कर 5155 करोड़ रुपये हो गई। बीते साल इसी अवधि में यह 4855 करोड़ रुपये रही थी।

फॉर्टिस हेल्थकेयर का प्रॉफिट घटा
फोर्टिस हेल्थकेयर के मुनाफे में कमी आई है। जून में समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी को 22.61 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में उसे 25.26 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। इस दौरान कंपनी की आय 1154.15 करोड़ से बढ़कर 1214.22 करोड़ रुपये हो गई।

एमआरएफ के मुनाफे में भारी गिरावट
टायर बनाने वाली प्रमुख कंपनी एमआरएफ के प्रॉफिट में कमी आई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 78.30 फीसद घटकर 106.53 करोड़ रुपये रह गया। बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी को 490.93 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

महिंद्रा एंड महिंद्रा का लाभ घटा
महिंद्रा एंड महिंद्रा के मुनाफे में गिरावट आई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान जून में समाप्त पहली तिमाही में कंपनी का टैक्स के बाद लाभ (पीएटी) 19.79 फीसद घटकर 765.96 करोड़ रुपये रह गया। बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 954.95 करोड़ रुपये रहा था। 

 

 

50,000 से अधिक के माल ढुलाई पर ई वे बिल

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नयी दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हुयी परिषद की 20 वीं बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने माल ढुलाई के लिए इलेक्ट्रानिक वे बिल ( ई वे बिल) को  सैद्धांतिक मंजूरी दे दी । जिसके मद्देनजर अब 50 हजार रुपये से अधिक के माल परिवहन पर ई वे बिल लगेगा और पूरे देश में चुंगी समाप्त हो जायेगी।

 इस तरह जो परमिट जारी किया जायेगा उसके तहत एक दिन में 100 किलोमीटर तक माल का परिवहन किया जा सकेगा।

बैठक के बाद श्री जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि अब किसी भी शहर में 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक 50 हजार रुपये से अधिक के माल ले जाने पर ई वे बिल लगेगा। 

ई-वे बिल संभवत: एक अक्तूबर से अमल में आ जायेगा। इस तरह जो परमिट जारी किया जायेगा उसके तहत एक दिन में 100 किलोमीटर तक माल का परिवहन किया जा सकेगा। इसके बाद प्रत्येक दिन में इतनी ही दूरी में माल परिवहन हो सकेगा।

 बैठक में कपड़ों की सिलाई से लेकर उनमें कशीदाकारी करने जैसे जॉब वर्क पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया गया है।

ट्रैक्टर के कुछ कलपुजों पर भी जीएसटी दर में कटौती की गई है। इसके साथ ही माल का परिवहन करने से पूर्व उसके पंजीकरण संबंधी ई-वे बिल के प्रावधानों को भी कुछ राहत देते हुये आज अंतिम रूप दे दिया गया।

ट्रैक्टर के कुछ कलपुर्जों पर जीएसटी 18 प्रतिशत
खेती में काम आने वाले विभिन्न उपकरणों को सस्ता करने के लिये परिषद ने ट्रैक्टर के कुछ कलपुर्जों पर भी जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही सरकारी कार्य अनुबंधों में भी इनपुट टैक्स क््रुेडिट की सुविधा के साथ 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जायेगा।

परिषद ने 15 दिन के भीतर मुनाफाखोरी-रोधी उपायों और जांच समिति बनाने को भी सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी। यह समिति इस पर गौर करेगी कि जीएसटी दर में कमी किये जाने के बावजूद इसका लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाया गया अथवा नहीं।

जेटली ने बताया कि जीएसटी से छूट प्राप्त सामान को ई-वे बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। यह जीएसटी परिषद द्वारा इस संबंध में तैयार किये गये मसौदा नियमों में कुछ राहत दी गई है।

एम. वेंकैया नायडू चुने गए 13वें उप राष्ट्रपति

नई दिल्ली । भाजपा के वरिष्ठ नेता एम वेंकैया नायडू नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। नायडू ने देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के चुनाव में विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार गोपालकृष्ण गांधी को 272 वोटों के अंतर से हराया।

एनडीए उम्मीदवार नायडू को इस चुनाव में कुल 516 सांसदों का वोट मिला तो गांधी के खाते में 244 सांसदों का वोट आया। वोटों के इस बड़े अंतर से साफ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए ने न केवल अपना सियासी दबदबा जारी रखा बल्कि विपक्षी खेमे के दर्जन भर से ज्यादा सांसदों ने नायडू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की।

उपराष्ट्रपति चुनाव में गोपालकृष्ण गांधी के चेहरे के बावजूद नायडू के पक्ष में हुई क्रास वोटिंग जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए झटका है। इस चुनाव में कुल 785 में से 771 सांसदों ने वोट डाला। इसमें से 11 सांसदों का वोट अवैध करार दिया गया।

14 सांसद मतदान में शामिल नहीं हुए इसमें 11 विपक्षी दलों के सदस्य थे। जबकि एक पीएमके नेता अंबूमणि रामदास किसी खेमे के नहीं थे। विपक्षी दलों के 11 वोट नहीं डालने वाले सदस्यों में सबसे अधिक 4 तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और राष्ट्रीय के दो और एनसीपी के एक सांसद थे।

भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और सांवरलाल जाट बीमार होने की वजह से वोट नहीं डाल पाए। इस लिहाज से एनडीए के शत प्रतिशत सांसदों ने वोट डाला।

हम देश में अशिक्षा को खत्म करेंगे – जावड़ेकर

जयपुर। अगले पांच साल में देश के सभी लोग शिक्षित होंगे। देश से अशिक्षा खत्म करेंगे। यह कहना है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का। 

जावड़ेकर ने यह बात शनिवार को यहां शुरू हुए दो दिवसीय फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन में कही। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट जावड़ेकर ने कहा कि अगले पांच साल में देश के सभी लोग शिक्षित होंगे। हम देश में अशिक्षा को खत्म करेंगे।

जयपुर में फेस्टिवल ऑफ़ एजुकेशन कार्यक्रम में उपस्थित सीएम वसुंधरा राजे

जावड़ेकर ने  कहा कि शिक्षा सशक्तिकरण का जरिया है। शिक्षा के जरिए ही ऊंचा मुकाम हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हम शिक्षा का स्तर सुधारने का संकल्प लेते हैं। जावड़ेकर ने सीएम वसुंधरा राजे की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में नए- नए प्रयोग किए हैं।

राजस्थान में सरकारी स्कूल सुधर गए और लोगों ने प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया। आने वाले पांच साल में इसमें और सुधार होगा। जावड़ेकर ने स्किल एजुकेशन की बात करते हुए कहा, बच्चों के पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं।

बच्चों को स्किल एजुकेशन दिलाना जरूरी। हमारी सरकार बच्चों को स्किल एजुकेशन दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जरूरी है। शिक्षा में सुधार के प्रयास हर राज्य में हो रहे हैं।

 उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार और जेम्स एज्यूकेशन इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में सीतापुरा स्थित जेईसीसी में हो रहे फेस्टीवल ऑफ एज्यूकेशन का उद्देश्य शिक्षा में चल रहे नवाचारों की बात करना है।

इनोवेशन से दुनिया बदलना संभव
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूएई के मंत्री शेख नाहयान मुबारक ने कहा कि भारत के लोग शिक्षा के लिए कमिटेड हैं। भारत के युवाओं की दुनियाभर में धाक है। मुबारक ने कहा कि इनोवेशन से दुनिया बदली जा सकती है। 

 पहली बार शिक्षा पर इतना बड़ा उत्सव, सीएम बोलीं
 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि हमारी धरती मेहमानवाजी के लिए जानी जाती है। यहां कई प्रकार के उत्सव व कार्यक्रम होते आए हैं। पहली बार हम शिक्षा पर महाउत्सव कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम राजे ने ज्ञान संकल्प पोर्टल का शुभारंभ भी किया।

 

रिटर्न की डेड लाइन खत्म, देर तक खुलेंगे ऑफिस

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कहा है कि उसके सभी कार्यालय पांच अगस्त शनिवार को को मध्य रात्रि तक खुले रहेंगे ताकि वरिष्ठ नागरिकों और पांच लाख रुपये से कम आय वाले अन्य करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिल सके। 

बीते वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पांच अगस्त है। पहले अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। विभाग ने पांच दिन की मोहलत दे दी थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पांच अगस्त को शनिवार होने के कारण विभागीय अधिकारियों को मध्य रात्रि तक रिटर्न स्वीकार करने के लिए विशेष इंतजाम करने को निर्देश दिये गये हैं।

रिफंड का क्लेम न होने पर पांच लाख रुपये तक आय वाले सामान्य करदाताओं और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कार्यालय जाकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी गई है। अन्य सभी श्रेणियों को अनिवार्य रूप से रिटर्न विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरना है। 

विदेशी मुद्रा भंडार 1.536 अरब डॉलर बढ़ा

नई दिल्ली । भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 28 जुलाई को समाप्त हुए हफ्ते में 1.536 अरब डॉलर बढ़कर 392.867 अरब डॉलर हो गया है। यह आंकड़ा 25,209 अरब रुपये के बराबर है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले के हफ्ते में यह भंडार 2.27 अरब डॉलर बढ़कर 391.33 अरब डॉलर पर पहुंचा गया था।

बीते शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ें के तहत विदेशी पूंजी भंडार का सबसे बढ़ा घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां (FCA) आलोच्य हफ्ते में 160.99 करोड़ डॉलर बढ़कर 368.75 अरब डॉलर हो गई है। यह आंकड़ा 23651.4 अरब रुपये के बराबर है।

केंद्रीय बैंक के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में व्यक्त किया जाता है। इस भंडार में मौजूद यूरो, पौंड, स्टर्लिंग, येन जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव का सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता है।

आलोत्य अवधि में भारत का स्वर्ण भंडार 20.34 अरब डॉलर रहा है। यह आंकड़ा 1317.4 अरब रुपये के बराबर है। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत के विशेष निकासी अधिकार (एसडीआर) का मूल्य 39 लाख डॉलर बढ़कर 1.49 अरब डॉलर हो गया है।

 

यूजीसी नेट : 11 से आवेदन, आधार जरूरी

नई दिल्ली। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) की आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त से शुरू होगी। छात्रों के पास आवेदन करने के लिए एक माह का समय होगा। आवदेन करने की अंतिम तारीख 11 सिंतबर है। हालांकि परीक्षा की फीस 12 सितंबर तक जमा करा सकते है।

परीक्षा 5 नवंबर होगी। सबसे खास बात ये है कि इस बार इस फॉर्म में आधार नंबर को जरूरी बनाया गया है।सीबीएसई ने इस परीक्षा को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इस फॉर्म में आधार नंबर को जरूरी बनाया है।

हालांकि जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय राज्य में परीक्षा फॉर्म में आधार नंबर की जरूरत नहीं होगी। इन राज्यों के आवेदकों को फॉर्म भरते समय राशन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट नंबर या किसी अन्य पहचान संख्या भरनी होगी।