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परवन बांध के निर्माण पर सरकार की नीयत ठीक नहीं
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पूर्व मंत्री प्रमोद भाया ने शुरू की 11वीं पदयात्रा
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चार साल में परियोजना लागत बढकर 7800 करोड़
कोटा। कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकृत परवन वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य को प्रांरभ करवाने की मांग को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बुधवार को 11वें चरण की पदयात्रा बारां के ग्राम बड़ां से प्रारंभ कर ग्राम बमूलिया जागीर, चैनपुरिया, खेडली जागीर से होते हुए ग्राम बोहत पहुंचकर सम्पन्न की।
जन जागरण पदयात्रा में जिलाध्यक्ष पानाचंद मेघवाल सहित सैकड़ों कांग्रेसजनों, किसानों और क्षेत्रवासियों ने भाग लिया।पदयात्रा में भाया ने कहा कि 4 साल का लम्बा समय निकल जाने के बावजूद ‘परवन वृहद सिंचाई परियोजना’ पर सरकार की ‘नीयत’ साफ नहीं है।
उन्होनें कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को 4 वर्ष में इस परियोजना को पूर्ण कराने की लिखित में अण्डरटेकिंग दी थी। लेकिन राज्य की भाजपा सरकार ने द्वेषतावश 4 वर्ष में इस परियोजना को पूर्ण कराना तो दूर रहा अब तक मौके पर कार्य भी चालू नही करवाया।
जबकि इस परियोजना की क्रियान्विती में लगातार हो रही देरी के चलते एक तरफ यहां की कृषि आधारित क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को करोड़ों रूपये का नुकसान हो गया। दूसरी ओर नोटबंदी एवं जीएसटी के चलते परियोजना लागत लगभग 231.92 प्रतिशत बढ़ कर करीब 7800 करोड़ रूपये हो गयी है।
भाजपा मंत्रियों द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री परवन परियोजना को स्प्रिकंलर पद्वति से जोड़कर राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है। भाया ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो किसान भाईयों को फ्लो इरीगेशन के स्थान पर विद्युत मोटरें लगाकर स्प्रिकंलर पाईपों से खेतों में पानी देना होगा जिससे किसान भाईयों पर प्रतिमाह बिजली बिल के भुगतान के साथ बिजली उपलब्ध होने का इंतजार करना पडेगा।
स्प्रिंकलर पाइप खेतों में लगाने के लिए किसानों को हजारों, लाखों रुपये प्रथम बार में ही खर्च करने पडेंगे। स्प्रिकंलर पाइप भी सर्दी, गर्मी एवं बरसात के कारण पांच वर्ष से ज्यादा नहीं चल पाते है, जिससे किसानों को हर पांच वर्ष में इनकी मरम्मत, रख-रखाव या नए पाइप खरीदने पड़ेंगे, जिन पर लाखों रुपये की राशि खर्च होगी।
फ्लो इरीगेशन पद्वति में किसानों का सिंचाई पर कोई खर्चा नही होता है, बिजली कटौैती से इसका कोई संबंध नहीं है। भाया ने कहा कि भाजपा सरकार परवन परियोजना को स्प्रिकंलर पद्वति की नही करें तथा कांग्रेस शासन के दौरान बनाई गई डीपीआर अनुसार ही काम को होने दें। उन्होनें कहा कि किसानो का शोषण, उनका आर्थिक नुकसान कतई सहन नहीं करेंगे।
उन्होनें कहा कि सरकार परवन परियोजना के सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ाना चाहती है तो डेम की ऊंचाई कांग्र्रेस समय की डीपीआर डिजाइन में है, उसकी ऊंचाई को ओर बढावे, जिससे रकबा बढ़ जायेगा तथा किसानों पर स्प्रिंकलर पद्वति का भार नही पडेगा।
10 फीसदी काम के लिए 4 साल निकाल दिये
भाया ने कहा कि राजे सरकार ने संबंधी पत्रावली पर नई कार्यवाही जोडी है, लेकिन केवल इसके लिए परियोजना कार्य 4 साल रोकना पडा। इस सरकार का कार्य 10 फीसदी हिस्सेदारी का है, जबकि 90 फीसदी कार्य काॅग्रेस शासन के दौरान ही पूर्ण कर दिया गया था।
चूंकि परियोजना राजस्थान में राणा प्रताप सागर, माही एवं बीसलपुर के बाद चैथी वृहद परियोजना है। इसके चलते जब तक परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होगा, तब तक किसी न किसी रूप में ‘औपचारिक कार्यवाही’ चलती ही रहेगी।
भाया ने संकल्प दोहराते हुए कहा कि परवन वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण के लिए उनकी पदयात्राएं संवेदक कंपनी को कार्यादेश जारी होने एवं संवेदक कम्पनी द्वारा मौके पर निर्माण कार्य प्रारंभ होने तक निरंतर जारी रहेगी।
जिलाध्यक्ष पानाचंद मेघवाल ने कहा कि सरकार की मुखिया से लेकर क्षेत्रीय सांसद महोदय एवं कृषि मंत्री सहित भाजपा नेता परवन पर अलग-अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन हकीक़त में रिजल्ट सामने नजर नहीं आ रहा। इस मुद्दे पर वर्तमान सरकार के सिंचाई मंत्री ने विधानसभा प्रश्न के जवाब में उन तथ्यों की पुष्टि कर दी।
जिनका जिक्र काॅग्रेस लम्बे समय से कर रही है, कि ‘परवन वृहद सिंचाई परियोजना’ की स्वीकृति के लिए आवश्यक सैद्धांतिक, प्रशासनिक, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति कांग्रेस सरकार के समय पूरी कर दी गई थी।
