नई दिल्ली। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की बेंगलुरु की संपत्तियां 10 जुलाई तक अटैच करने का आदेश दिया है। फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन एक्ट (फेरा) के उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने शनिवार को यह आदेश दिया। बेंगलुरु पुलिस ने अदालत के पिछले आदेश का पालन करने के लिए और वक्त मांगा था।
प्रवर्तन निदेशालय के विशेष अधिवक्ता एनके मत्ता और वकील समवेदना वर्मा के जरिए इसकी अपील की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ताजा आदेश जारी किया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि तब तक माल्या की प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाए। बेंगलुरु पुलिस ने अदालत को बताया था कि उसने माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की है लेकिन उनमें से एक भी अटैच नहीं कर पाई। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
अदालती समन का पालन नहीं करने की वजह से कोर्ट ने पिछले साल 4 जनवरी को माल्या को दोषी ठहराया था। इसके बाद 8 मई 2018 को बेंगलुरु पुलिस को माल्या की संपत्तियां अटैच करने का आदेश दिया था। दिल्ली की अदालत ने 12 अप्रैल 17 को माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। ओपन एंडेड वारंट की कोई समय-सीमा नहीं होती।
