नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके तहत छूटे हुए और पहली बार मतदान के योग्य युवाओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
आयोग के मुताबिक, एकीकृत मसौदा मतदाता सूची 30 नवंबर तक तैयार कर ली जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। चुनाव आयोग ने गुरुवार को जारी बयान में बताया कि इस प्रक्रिया के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए करीब दो महीने का समय दिया गया है। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, किसी तरह की गलती सुधारने और प्रक्रिया से असंतुष्ट होने पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा।
चुनाव आयोग ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कराया जाएगा, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरा हो चुका है या इसका तीसरा चरण चल रहा है। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी। इसे एक साथ पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नगालैंड, दिल्ली, त्रिपुरा और तेलंगाना के लिए एसएसआर का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। वहीं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड के मौसम को देखते हुए यह प्रक्रिया बाद में शुरू की जाएगी।
21 जनवरी को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया के लिए अलग-अलग तारीखें तय की हैं। इसके तहत मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था 20 नवंबर तक पूरी करनी होगी। इसके बाद 30 नवंबर तक एकीकृत मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सूची में नाम, पते या अन्य विवरण को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इनका निपटारा 16 जनवरी 2027 तक पूरा करना होगा। इसके बाद 21 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।
बीएलओ और अन्य अधिकारियों के लिए भी निर्देश जारी
चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और अन्य चुनाव अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। आयोग के मुताबिक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अंतिम सूची प्रकाशित होने के दिन प्रेस नोट जारी करेंगे। इसमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की ओर से राजनीतिक दलों को दावे और आपत्तियों की साप्ताहिक सूची सौंपने की तस्वीरें भी साझा की जाएंगी। इसके अलावा, लोगों और राजनीतिक दलों को अपील करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी मतदाताओं के विवरण का सारांश जारी करेंगे और अपील की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे।
सितंबर में भी जारी किए गए थे निर्देश
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 29 सितंबर को कम से कम 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसका उद्देश्य मतदाता सूची से छूट गए युवाओं और पहली बार मतदान के योग्य लोगों का पंजीकरण कराना था। अब कार्यक्रम की तारीखों की घोषणा के साथ ही नामांकन की यह प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है।

