नई दिल्ली।नया जीएसटी रिटर्न अप्रैल तक तैयार हो जाने की उम्मीद है, लेकिन सरकार फाइलिंग में किसी नए विवाद से बचने के लिए चुनाव से पहले अनिवार्य नहीं करने जा रही है। सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को यह जानकारी दी है।
बताया जा रहा है कि इस कदम से नए फॉर्म को अनिवार्य किए जाने से पहले फीडबैक भी मिल जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इसे अनिवार्य बनाए जाने तक मौजूदा रिटर्न फाइलिंग सिस्टम भी बरकरार रहेगा। त्रिस्तरीय फाइलिंग प्रोसेस से उद्योग और व्यापार जगत की नाराजगी के बाद नए रिटर्न सिस्टम पर विचार शुरू किया गया। नए फॉर्म में फाइलिंग प्रक्रिया को कुछ आसान बनाया जाएगा।
जीएसटी काउंसिल की शनिवार को होने जा रही बैठक में टैक्स अनुपालन बोझ को कम करने के लिए कुछ और विकल्पों पर चर्चा होगी। इसमें कुछ कारोबार के लिए तिमाही फाइलिंग पर विचार भी शामिल है। इसके अलावा एसी, डिजिटल कैमरा और बर्तन सहित कुछ चीजों पर टैक्स कम किया जा सकता है। इन पर अभी 28 फीसदी जीएसटी लगता है।
