चुनावी बजट है, व्यापारियों एवं उद्यमियों को कोई राहत नहीं: व्यापार महासंघ

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कोटा। कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन एवं महासचिव अशोक माहेश्वरी ने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत राजस्थान बजट को चुनावी बजट बताया है। जिसमें व्यापारियों एवं उद्यमियों को कोई राहत नहीं दी गयी है ।

जैन एवं माहेश्वरी ने बताया कि बजट में बजट में 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा आम आदमी को राहत देने वाली है। मंडी व्यापारियों को मंडी शुल्क जमा पर रियायत देना, एमनेस्टी स्कीम का समय बढ़ाकर 30 सितंबर करना स्वागत योग्य है। ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी स्कीम 2023 लाई जाएगी।

कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा सराहनीय है। सभी इंडस्ट्रियल इलाकों में विश्वकर्मा MSME टॉवर बनाये जाने की घोषणा, साथ ही कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी स्वागत योग्य कदम है। कुल मिलाकर यह बजट राज्य के विधान सभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जिसमे आम आदमी, युवाओ एवं महिलाओ का विशेष ध्यान रखा है।

बजट सिर्फ़ घोषणाओं का पुलिंदा: भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक एवम् जनरल मर्चेंट्स एसोसियशन के अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि मुखिया का ध्यान सिर्फ़ सरकार बचाने में होने से वे वर्तमान बजट भाषण की जगह पिछला बजट भाषण पढ़ रहे थे। मुख्यमंत्री ने चुनावी वर्ष को लेकर लोकलुभावन बजट पेश किया है जो सिर्फ़ घोषणाओं का पुलिंदा साबित होगा। सरकार चाहे किसी की भी हो इतने घाटे के बजट से और लोन पर बढ़ते ब्याज के चलते कई घोषणाएं सरकार पूरी ही नहीं कर पाएगी और आने वाली सरकार को ऋण का बोझ उठाने को मजबूर होना पड़ेगा।

बजट में युवाओं सहित सभी वर्ग का ध्यान रखा : मोशन एजुकेशन के फाउंडर और सीईओ नितिन विजय ने कहा कि बजट में सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। खासकर युवाओं के लिए कई अच्छी घोषणाएं की गई है। सभी भर्ती परीक्षाओं में फीस नहीं लेना, हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोलने, विवेकानंद यूथ हॉस्टल, भर्तियां समय पर करने और पेपर लीक को रोकने के लिए एसओजी का गठन, युवा कल्याण कोष का गठन, प्रतापगढ़, जालौर, राजसमंद में मेडिकल कॉलेज, कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी और प्लैनेटोरियम, शहरों में सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की घोषणा की गई है। इसका युवाओं को फायदा मिलेगा।

मुकुन्दरा के लिए विशेष पैकेज की जरूरत थी: पगमार्क फाउंडेशन के अध्यक्ष देवव्रत सिंह हाड़ा ने कहा कि बजट बहुत ही लोकलुभावन है। मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व को इस बजट में कुछ नहीं मिला। वन्यजीव व पर्यावरणप्रेमी बजट से उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। मुकुन्दरा को विकसित करने के लिए विशेष पैकेज की जरूरत थी, जो इस बार भी पूरी नहीं हुई। इसके साथ ही मुकुन्दरा, रामगढ़ व रणथम्भौर को मिलाकर कॉरिडोर बनाने की दिशा में भी बजट कुछ नहीं हुआ, इससे निराशा हाथ लगी है।