किसानों को राहत, सरकार ने मंजूर की उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का असर किसानों पर नहीं पड़ेगा: पीएम मोदी

नई दिल्ली। दुनिया के कई हिस्सों में उर्वरकों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बीच भारत सरकार ने किसानों को राहत देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि देश के अन्नदाता सरकार की पहली प्राथमिकता हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का असर किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा।

इसी दिशा में केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) की दरों को मंजूरी दी है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सरकार किसानों का जीवन आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

इस फैसले से किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) खाद उचित और किफायती कीमतों पर मिलती रहेगी। इसके लिए करीब 62,370.02 करोड़ रुपये की बजटीय जरूरत का अनुमान लगाया गया है।

पिछले सीजन से 24,417 करोड़ रुपये ज्यादा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। रबी 2026-27 के लिए सब्सिडी का अनुमान पिछले सीजन के मुकाबले करीब 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है। रबी 2025-26 में यह बजट 37,952.29 करोड़ रुपये था। यानी इस बार इसमें करीब 64 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

DAP और NPKS खाद भी दायरे में

  • नई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।
  • इसमें डीएपी और एनपीकेएस समेत फॉस्फेटिक और पोटाशिक खाद की 28 किस्में शामिल हैं।
  • सरकार सब्सिडी की रकम खाद बनाने वाली कंपनियों और आयातकों को देगी, ताकि किसानों को खाद कम कीमत पर मिल सके।

2010 से लागू है यह योजना
न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसके तहत खाद में मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी तय की जाती है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में आए बदलाव को देखते हुए नई दरों को मंजूरी दी है।