नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने वैक्सीनेशन पर बड़ा ऐलान किया है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई केंद्र को करेंगी। बाकी 50% सप्लाई वे राज्य सरकारों को दे सकेंगी या उसे ओपन मार्केट में बेच सकेंगी। वैक्सीनेशन के लिए कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जरूरी रहेगा। वैक्सीन की कमी न हो, इसके लिए राज्य सरकारों को कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदने के अधिकार दे दिए गए हैं।
अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को देशभर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी। देशभर में 12.38 करोड़ लोग वैक्सीन का पहला या दूसरा डोज ले चुके हैं। सरकार की ओर से सोमवार शाम को जारी आदेश के मुताबिक, नई पॉलिसी 1 मई 2021 से लागू की जाएगी और इसे जरूरत के मुताबिक रिव्यू भी किया जाएगा।
कंपनियां 50% वैक्सीन केंद्र को सप्लाई करेंगी
सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों से कहा है कि फेज-3 में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां महीने में बनने वाली कुल वैक्सीन का 50% केंद्र को सप्लाई करेंगी। बाकी का 50% राज्य सरकारों और ओपन मार्केट में बेचने की छूट रहेगी।
बाजार में बिक्री के लिए टीके की कीमत पहले बतानी होगी
कंपनियों को तय कोटे के मुताबिक 50% वैक्सीन राज्यों और खुले बाजार में 1 मई से पहले पहुंचानी होगी। कंपनियों को इसकी कीमत पहले ही तय करनी होगी। इसके बाद राज्य सरकार, निजी अस्पताल, औद्योगिक इकाइयां कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीद सकेंगी। वैक्सीन लगाने वाले प्राइवेट संस्थानों को भी इसका चार्ज पहले से बताना होगा।
अभी चल रहा फ्री कोरोना वैक्सीनेशन जारी रहेगा
सरकार की तरफ से टीकाकरण अभियान पहले की तरह जारी रहेगा। इसके तहत प्राथमिकता वाले ग्रुप्स को फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। इनमें हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल है।
वैक्सीनेशन के लिए तय प्रोटोकॉल का पालन करना होगा
सरकारी और प्राइवेट सेंटर पर होने वाला वैक्सीनेशन राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल रहेगा। वैक्सीनेशन के लिए तय प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। पहले की तरह कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही, वैक्सीन लगने के बाद इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स (एडवर्स इवेंट) की जानकारी भी देनी होगी। सेंटर पर वैक्सीन के स्टॉक और कीमत की जानकारी भी रियल टाइम देनी होगी।
राज्य रेडी टू यूज वैक्सीन सीधे कंपनियों से खरीद सकेंगे
कंपनियों के लिए वैक्सीन सप्लाई को लेकर केंद्र और राज्य-ओपन मार्केट के लिए 50-50% वैक्सीन सप्लाई का कोटा तय किया गया है। वैक्सीन बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को केंद्र सरकार के प्रोटोकाॅल और चैनल को फॉलो करना होगा। हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्यों को विदेशों से रेडी टू यूज वैक्सीन इम्पोर्ट करने का अधिकार दे दिया है।
पहली डोज लेने वालों को टीका लगाने में प्राथमिकता
वैक्सीन का पहला डोज ले चुके हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। वैक्सीन का पहला डोज लेने वाले 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी दूसरा डोज लेने के लिए तरजीह मिलेगी। ये पूरा काम तय रणनीति के साथ किया जाएगा।
केंद्र क्राइटेरिया तय कर राज्यों को वैक्सीन देगा
केंद्र सरकार वैक्सीन के अपने 50% फीसदी कोटे से क्राइटेरिया तय करेगी। सबसे पहले ज्यादा प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। वैक्सीन के वेस्टेज पर राज्यों की निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इसके लिए सभी राज्यों को पहले से जानकारी दी जाएगी।