जयपुर। सियासी उठापटक और कोरोना के संकट के बीच प्रदेश की गतिविधियों को लेकर राष्ट्रपति को हर माह भेजी जाने वाली रिपोर्ट में विलम्ब की वजह से राजभवन ने राज्य सरकार के समक्ष आपत्ति जताई है। राजभवन की इस आपत्ति के बाद सरकार ने बुधवार को अपने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को निर्देश दे दिए हैं कि अब हर विभाग सभी गतिविधियों की सूचना की एक रिपोर्ट बनाकर प्रत्येक महीने की एक तारीख तक राजभवन को भेजे।
निर्देशों में कहा गया है कि पूर्व में सभी विभागों को हर महीने की पांच तारीख तक सूचनाएं राजभवन भेजने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद यह रिपोर्ट समय पर राजभवन को उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। गंभीर यह है कि कई विभाग तो रिपोर्ट भेजते ही नहीं। इसलिए अब अधिकारी सुनिश्चित करें कि यह रिपोर्ट समय पर राजभवन पहुंचे।
सूत्रों के अनुसार राजभवन सचिवालय से पिछले दिनों ही मुख्य सचिव को इस बारे में पत्र भेजा गया था। उन्हें बताया गया कि प्रदेश की गतिविधियों को लेकर राज्यपाल को मासिक आधार पर रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजनी है। राष्ट्रपति भवन यह रिपोर्ट उन्हें हर माह 10 तारीख भेजना तय है। विभागों के रिपोर्ट भेजने में इस विलम्ब की बात राज्यपाल के संज्ञान में भी आई है।