नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसलों का एलान किया। बताया गया कि देश के तीन और हवाईअड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए लीज पर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय भर्ती संस्था (एनआरए) को अधीनस्थ पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने का अधिकार दे दिया गया है। इसके अलावा, गन्ने का उचित एवं लाभकारी (एफआरपी) दाम 10 रुपये बढ़ाकर 285 रुपये कुंतल करने को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि गन्ने का उचित एवं लाभकारी (एफआरपी) दाम 10 रुपये बढ़ाकर 285 रुपये कुंतल करने को मंजूरी दी गई है। यह दाम गन्ने के अक्तूबर 2020 से शुरू होने वाले नए विपणन सत्र के लिए तय किया गया है। जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में गन्ने का 2020- 21 (अक्तूबर- सितंबर) विपणन वर्ष के लिए एफआरपी दाम 10 रुपये कुंतल बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
उन्होंने कहा, 1 करोड़ गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 285 रुपये प्रति कुंतल निश्चित हुआ है। ये 10 फीसदी रिकवरी के आधार पर है। अगर रिकवरी 9.5 फीसदी या उससे भी कम रहती है तो भी गन्ना किसानों को संरक्षण देते हुए 270 रुपये दाम मिलेगा। जावड़ेकर ने कहा, इथेनॉल भी सरकार अच्छे दाम पर लेती है। सरकार ने पिछले साल 60 रुपये प्रति लीटर के दाम पर 190 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा था।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत पिछले साल के राजस्व के कार्यशील पूंजी की 25 फीसदी की सीमा से ऊपर डिस्कॉम को ऋण देने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को एकमुश्त छूट देने की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राष्ट्रीय भर्ती संस्था (एनआरए) कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। सरकार के लिए सचिव सी चंद्रमौली ने कहा कि केंद्रीय सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। यद्यपि हम अभी तक केवल तीन एजेंसियों की परीक्षा कर रहे हैं, समय के साथ हम सभी भर्ती एजेंसियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा कर पाएंगे।
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकारी नौकरियों के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने के निर्णय को लेकर कहा, यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक सुधारों में से एक है। यह भर्ती, चयन, नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के कुछ वर्गों के लिए जीवन यापन में आसानी लाएगा। उन्होंने कहा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य रहेगी, जिस दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।