नई दिल्ली।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में घरेलू व विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बुधवार को सचिवों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन करने का फैसला किया। कैबिनेट सचिव इस समूह की अध्यक्षता करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कंपनियां अपने निवेश को विभिन्न स्थानों में फैलाने के बारे में सोच रही हैं।
देश में ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह गठित किया गया है। इसके साथ ही हर मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स होंगे। ये सेल अपने मंत्रालय से संबंधित परियोजनाओं को मदद करेंगे और उन्हें भूमि का अधिग्रहण करने में सहयोग करेंगे।
नीतिगत मामलों में मंत्रालयों और विभागों के बीच तथा केंद्र व राज्यों के बीच तालमेल बढ़ेगा
जावड़ेकर ने कहा कि यह भारत को निवेशकों के लिए ज्यादा अनुकूल देश बनाएगा। इससे घरेलू कंपनियों का विकास होगा। इससे नीतिगत मामलों में मंत्रालयों और विभागों के बीच तथा केंद्र व राज्यों सरकारों के बीच तालमेल बढ़ेगा। इससे आर्थिक विकास होगा और प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार के अवसरों में भारी बढ़ोतरी होगी।
चीन से शुरू हुई कोरोनावायरस की महामारी और अमेरिका व चीन के बीच चल रहे ट्रेड वार के कारण कई बहुराष्ट्र्रीय कंपनियां अपनी निवेश रणनीति को बदलने के बारे में सोच रही हैं। सरकार वैश्विक और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला में डाइवर्सिफिकेशन का लाभ उठाना चाहती है। इसके लिए वह अधिक से अधिक कंपनियों को भारत में मैन्यूफैक्चरिंग करने के लिए आकर्षित करना चाहती है।