कोटा। सालों के इंतजार के बाद भी कोटा ट्रिपल आईटी को भवन तो नहीं मिला, लेकिन पीपीपी मोड पर ही राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा जरूर मिल गया। कोटा ट्रिपल आईटी जयपुर एमएनआईटी में संचालित है। इसमें दो ब्रांच में 60 सीटें हैं।
2013 में पीपीपी मोड पर तीन औद्योगिक घरानों का साथ लेकर इसे शुरू किया था और पहले बैच में 30 को प्रवेश दिया गया था। इसके बाद सीटें बढ़ाकर 60 कर दी गई। पीपीपी मोड पर होने से इसे संवैधानिक मान्यता नहीं मिल पाई और इस वर्ष पासआउट होने जा रहे पहले बैच की डिग्री का संकट खड़ा हो गया।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 10 अप्रैल को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) विधेयक, 2017′ बिल लोकसभा में रखा था, जो 19 जुलाई को पास कर दिया गया है। यह बिल पारित होने के बाद अब पीपीपी मोड पर चल रही कोटा सहित 15 ट्रिपल आईटी को संवैधानिक मान्यता मिल गई है और ये संस्थान डिग्री जारी कर सकेंगे।
कोटा में आवंटित है 100 एकड़ जमीन
कोटा ट्रिपल आईटी का पहला बैच ही निकलने जा रहा है, लेकिन संस्थान के स्टूडेंट्स ने कोटा देखा भी नहीं। कोटा ट्रिपल आईटी के लिए रानपुर में 100 एकड़ जमीन आरक्षित है, लेकिन निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। इस ट्रिपल आईटी में केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार और केयर्न इंडिया, वक्रांगी, जेनपेक्ट इंडिया नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज भी पार्टनर हैं।
स्कीम बनाते वक्त लीगल प्रावधान नहीं देखा
वर्ष 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने एक स्कीम के तहत पीपीपी मोड पर 20 ट्रिपल आईटी खोलने की मंजूरी दी थी। लेकिन यह प्रावधान नहीं किया गया था कि इन संस्थानों को डिग्री देने की शक्तियां कैसे दी जाएंगी।
सभी में पहला अंडर ग्रेजुएट का बैच 2013-14 में एनरोल हुआ था, जो इसी साल पासआउट होने जा रहा है। 15 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उक्त बिल को सदन में रखने को मंजूरी दी थी। अब ये संस्थान बीटेक, एमटेक पीएचडी की डिग्री जारी कर सकेंगे।
14 अन्य ट्रिपल आईटी भी पीपीपी मोड पर
लखनऊ,नागपुर पुणे, सोनीपत, वड़ोदरा, हिमाचल के ऊना, झारखंड के रांची, असम के गुवाहाटी, आंध्रप्रदेश के चितूर, कर्नाटक के धारवाड़, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, मणिपुर के सेनापति तथा केरल के कोट्टायम की ट्रिपल आईटी पीपीपी मोड पर हैं।