तीन महाशक्तियों की बैठक, भारत के लिए बड़ा खेल कर सकते हैं ट्रंप-पुतिन-जिनपिंग

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पेइचिंग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चीन के शेनझेन में होने वाली त्रिपक्षीय बैठक पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजर है। इस मुलाकात को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक के एजेंडे में यूक्रेन और ईरान में शांति कायम करने के साथ दुनिया में तेजी से बढ़ते परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने जैसे मुद्दे शामिल हैं।

ब्रसेल्स से लेकर नई दिल्ली तक कई देशों की राजधानियां इस बैठक को उत्सुकता और चिंता के साथ देख रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तीनों देशों के नेता एक साथ बैठकर ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिनका असर वैश्विक राजनीति और शक्ति संतुलन पर पड़ सकता है। पड़ोस में हो रही 3 महाशक्तियों की इस बैठक से पहले भारत की सांसें अटकी हुई हैं। इसकी वजह खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्रंप अपने फायदे के लिए दुनिया के किसी भी देश को दांव पर लगा सकते हैं।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की समेत कुछ लोगों ने इस प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक को ‘याल्टा मोमेंट’ का नाम दिया है। दरअसल, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दौर में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने याल्टा में बैठक की थी। इस सम्मेलन में युद्ध के बाद दुनिया की व्यवस्था और भविष्य को लेकर अहम फैसले किए गए थे।

शेनझेन में होने वाली बैठक की तुलना भी इसी वजह से याल्टा सम्मेलन से की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि दुनिया की तीन बड़ी शक्तियों के नेता आपसी बातचीत में ऐसे फैसले कर सकते हैं, जिनका असर बाकी देशों पर भी पड़ेगा।

यूरोप और एशिया के कुछ राजनयिकों को चिंता है कि ट्रंप यूक्रेन और ताइवान के मुद्दे पर रूस और चीन को कुछ बड़ी रियायतें दे सकते हैं, जबकि बदले में अमेरिका को बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। ट्रंप पहले भी पुतिन और जिनपिंग की तारीफ करते रहे हैं।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञ इस तुलना को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर देखने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि 1945 में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेता नाजी जर्मनी के खिलाफ लंबे समय तक एक साथ काम कर चुके थे। इसके उलट शेनझेन में मिलने वाले तीनों देश करीबी साझेदार नहीं, बल्कि एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं।

भारत के लिए क्यों अहम है ट्रंप-पुतिन-जिनपिंग की बैठक
भारत भी शेनझेन में होने वाली इस बैठक के नतीजों पर करीब से नजर रखेगा। यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचने के साथ रूस को लेकर ट्रंप की नाराजगी का असर भारत पर भी पड़ता रहा है। इसका एक उदाहरण पिछले साल अगस्त में लिया गया अमेरिकी फैसला है। रूस से ऊर्जा खरीदने के कारण ट्रंप प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया था।

अगर यूक्रेन में शांति वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो अमेरिका रूस और भारत जैसे उसके साझेदारों पर अतिरिक्त आर्थिक प्रतिबंध लगाने से बच सकता है। इससे भारत को राहत मिल सकती है। इसके अलावा यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों से खाद्यान्न की आपूर्ति वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए भारत की ओर से किए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों को भी गति मिल सकती है।

चीन के साथ ट्रंप की बातचीत पर भी भारत की नजर
भारत के लिए ट्रंप और जिनपिंग की अलग से होने वाली द्विपक्षीय बातचीत भी कम अहम नहीं है। उम्मीद है कि अमेरिका और चीन 2027 तक अपने व्यापारिक तनाव को नियंत्रित रखने के लिए बनी अस्थायी सहमति को आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रंप प्रशासन की चीन नीति में अब तक प्रतिस्पर्धा और सहयोग, दोनों तरह के संकेत देखने को मिले हैं।

हाल ही में अमेरिका ने ऐसे नए नियम पेश किए हैं, जिनका उद्देश्य चीनी कंपनियों को उन्नत अमेरिकी एआई चिप तक दूर से पहुंच हासिल करने से रोकना है। यह घटनाक्रम एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग के इस्तीफे के बाद सामने आया।

दूसरी तरफ, ट्रंप चीन के साथ स्थिर संबंध बनाए रखने के भी इच्छुक हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इसी वजह से अमेरिका ने क्वाड पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया है। भारत भी इस समूह का सदस्य है। अतीत में अमेरिका और चीन के बीच नियंत्रित प्रतिस्पर्धा की स्थिति भारत के लिए फायदेमंद रही है। ऐसे में नई दिल्ली की नजर इस बात पर रहेगी कि ट्रंप और जिनपिंग की बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।

यूक्रेन और ईरान पर तीनों देशों के बीच मतभेद
बैठक में यूक्रेन और ईरान का मुद्दा सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि इन दोनों संघर्षों में अमेरिका, रूस और चीन की भूमिकाएं एक-दूसरे से काफी अलग हैं। अमेरिका के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि तीनों देशों के नेता भले ही बैठक में हाथ मिलाते नजर आएं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है।

उनके मुताबिक, अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद दे रहा है, जिससे रूसी सैनिकों को रोजाना भारी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं, चीन की दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक और क्षमताओं से रूस को यूक्रेन में अपना सैन्य अभियान जारी रखने में मदद मिल रही है। ईरान के मामले में भी रूस और चीन तेहरान को अलग-अलग तरीकों से समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में इन मुद्दों पर तीनों नेताओं के बीच सहमति बनाना आसान नहीं होगा।

परमाणु हथियारों पर बातचीत की राह भी आसान नहीं
परमाणु हथियारों का मुद्दा भी इस बैठक के एजेंडे में शामिल है, लेकिन इस पर चीन की सहमति हासिल करना मुश्किल हो सकता है। अमेरिका के पूर्व अधिकारी के मुताबिक, चीन फिलहाल परमाणु हथियारों के मामले में अपनी क्षमता बढ़ाने में जुटा है।