जयपुर। Rajasthan Budget 2024: राजस्थान में भजन लाल सरकार आज अपना बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री दीया कुमारी सुबह 11 बजे विधानसभा में पूर्ण बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बजट को लेकर राजस्थान और सियासत दोनों की नजरें बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
इस बीच मंगलवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर पेश होने वाले बजट को लेकर प्री बजट मीटिंग हुई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पेश होने वाले बजट को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए मंथन किया गया है।
मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित प्री बजट मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि 10 जुलाई को पेश होने वाले बजट में जो घोषणा होगी, वह केवल कागजी घोषणा ही नहीं होगी, बल्कि इन घोषणाओं को धरातल पर भी उतारा जाएगा।
उन्होंने गहलोत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पिछली सरकार में घोषणाएं केवल कागजों में होती थी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के पिटारे में बहुत कुछ निकलने वाला है। सरकार सभी वर्गों को सौगात देने वाली है। इस बजट के माध्यम से सरकार आने वाले दिनों में प्रगति का रोड मैप जनता के सामने रखेगी। उन्होंने संकेत दिए कि बजट में युवाओं, महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज हेल्थ सेक्टर को भी बजट में बहुत कुछ मिलेगा।
पेश होने वाले बजट को लेकर कयास लगाए जा रहे है कि भजन लाल सरकार प्रदेश के लोगों को कई बड़ी सौगातें दे सकती है। सरकार पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की घोषणा भी कर सकती है। इसके अलावा थर्ड ग्रेड सहित अन्य भर्तियों में भी महिला आरक्षण को बढ़ा सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक महीने विभिन्न वर्गों के समूह से सुझाव मांगे।
इसमें मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं भी की जा सकती है। बजट के दौरान मुख्यमंत्री युवा वर्गों के लिए रोजगार बढ़े, इसके लिए 75000 नई नौकरियों को लेकर भी बड़े संकेत दे सकते हैं। बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में बजट को लेकर अंतिम चर्चा की गई।
रोजगार: बजट में करीब एक लाख नई भर्तियों का एलान हो सकता है। हालांकि सरकार 70 हजार भर्तियों की घोषणा पहले ही कर चुकी हैं। इन्हें शामिल करते हुए ही नई एक लाख भर्तियों की घोषणा की जा सकती है।
स्वास्थ्य: निसंतान दंपत्तियों के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाया जा सकता है। अब तक ये इलाज बीमा कवर से बाहर है। इसके अलावा कुछ गंभीर बीमारियों के लिए भी हेल्थ कवर का एलान किया जा सकता है।
महिला महाविद्यालय का एलान: राजस्थान में जिन जिलों में महिला महाविद्यालय नहीं हैं, वहां नए महाविद्यालय खोले जाने का एलान किया जा सकता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर: राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर का दायरा बढ़ाने के लिए स्टेट रोड फंड का दायरा बढ़ाया जा सकता है।
बिजली कंपनियों का घाटा : राजस्थान की बिजली कंपनियों की स्थिति खराब है। अब तक करीब एक लाख करोड़ रुपये के घाटे में बिजली कंपनियां पहुंच चुकी हैं। इसलिए कुछ घाटे वाली जगहों पर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की एंट्री की जा सकती है। घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। जयपुर मैट्रो के लिए फेज टू को वित्तीय स्वीकृति देने का एलान किया जा सकता है।
सरकार की कमाई के आंकड़े
मौजूदा वित्त वर्ष के अप्रैल और मई माह में राज्य सरकार का कुल स्टेट टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू 19 हजार करोड़ रहा है। इनमें शराब से इस साल कुल 17100 करोड़ के टैक्स कलेक्शन का अनुमान है। इसमें से अब तक आया 1192 करोड़ सरकार को मिल चुका है।