Budget में इस बार MSME को 45 दिन में भुगतान के नियम से मिल सकती है छूट

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नई दिल्ली। Budget 2024-25: सरकार बड़ी कंपनियों को सामान और सेवाएं खरीदने के 45 दिनों के भीतर एमएसएमई को भुगतान करने की आवश्यकता में ढील दे सकती है। इस आशय की घोषणा 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट में की जा सकती है।

सूत्रों ने बताया कि सरकार MSME द्वारा बजट पूर्व परामर्श के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 43बी(एच) में बदलाव के बारे में दिए गए सुझावों पर विचार कर रही है। सरकार ने पिछले साल के बजट में देश में MSME के सामने आने वाली भुगतान में देरी की चुनौती का समाधान करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 43बी के तहत एक नया खंड जोड़ा था।

इसके तहत यदि कोई बड़ी कंपनी एमएसएमई को 45 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करती है तो वह उस खर्च को अपनी कर योग्य आय से नहीं घटा सकती है। अब एमएसएमई को यह डर सता रहा है कि इस प्रविधान के चलते कहीं बड़े खरीदार एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को नजरअंदाज कर सकते हैं या उन एमएसएमई से माल खरीदना शुरू कर सकते हैं, जो पंजीकृत नहीं हैं। एमएसएमई सेक्टर देश की जीडीपी में 30 प्रतिशत का योगदान देता है और कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है।

इससे पहले मई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि एमएसएमई द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, नियम में यदि कोई बदलाव होगा तो उसे नई सरकार के तहत जुलाई में पूर्ण बजट में करना होगा।

एमएसएमई क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 30 प्रतिशत हिस्सा है और कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। एमएसएमई के लिए निर्दिष्ट उत्पादों से निर्यात का हिस्सा देश के कुल निर्यात का 45.56 प्रतिशत है।