नई दिल्ली। भारत ने अमेरिका से आयात किए जाने वाले बादाम , अखरोट और दालों समेत 29 उत्पादों पर जवाबी आयात शुल्क लगाने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ाकर 16 मई कर दिया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि अमेरिका से आयातित विशेष उत्पादों पर बढ़े सीमा शुल्क को लागू करने की तिथि को दो मई से बढ़ाकर 16 मई कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि अमेरिका के इस्पात और एल्युमीनियम पर उच्च सीमा शुल्क लगाने के बाद भारत ने जून 2018 में जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया था। तब से लेकर कई बार समय सीमा को बढ़ाया जा चुका है। यह विस्तार ऐसे समय दिया गया है कि जब अमेरिका व्यापार के लिए जीएसपी कार्यक्रम के तहत भारतीय निर्यातकों को मिलने वाले निर्यात प्रोत्साहनों को वापस लेने की तैयारी में है। अमेरिका ने जीएसपी के तहत मिलने वाली लाभों को वापस लेने के लिए 60 दिन की अवधि तय की थी। यह अवधि इस हफ्ते खत्म हो रही है।
व्यापार से जुड़े मुद्दों पर 6 मई को द्विपक्षीय बैठक होगी
इस बीच , अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस और भारत के वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु के बीच व्यापार से जुड़े मुद्दों पर 6 मई को द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक , यदि अमेरिका जीएसपी लाभ समाप्त करता है तो भारत उस पर जवाबी शुल्क लगाने के फैसले पर आगे बढ़ सकता है।
भारत को व्यापार में दी गई GSP समाप्त ना करने का आग्रह
अमेरिका के 25 प्रभावशाली सांसदों ने ट्रंप प्रशासन से भारत को व्यापार में दी गई सामान्य तरजीही व्यवस्था (जीएसपी) समाप्त नहीं करने का आग्रह किया है। उन्होंने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राबर्ट लाइटहाइजर से अपील की है कि शुक्रवार को 60 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत के साथ जीएसपी कार्यक्रम को खत्म नहीं किया जाना चाहिये इसका अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव होगा।
जीएसपी अमेरिका का सबसे बड़ी और पुरानी व्यापार तरजीही कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम चुनिंदा लाभार्थी देशों के हजारों उत्पादों को शुल्क से छूट देकर आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चार मार्च को घोषणा की थी कि अमेरिका जीएसपी के तहत लाभार्थी विकासशील देश के रूप में भारत का दर्जा समाप्त करना चाहता है।
60 दिन की नोटिस अवधि तीन मई को समाप्त हो रही है। नोटिस अवधि की समाप्ति की पूर्व संध्या पर अमेरिका के 25 सांसदों ने ट्रंप सरकार को भारत के मामले में जीएसपी का दर्जा समाप्त करने के फैसले पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंतिम प्रयास किया।
