Monday, October 7, 2024
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सेंसेक्स का दोहरा शतक, निफ्टी में भी शानदार बढ़त

नई दिल्ली।  शेयर बाजार ने नए सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को अच्छी-खासी बढ़त हासिल कर ली। बाजार की यह बढ़त पिछले सप्ताह सेंसेक्स और निफ्टी के सबसे ज्यादा प्रभावित शेयरों में आई थोड़ी-थोड़ी तेजी की बदौलत आई।सोमवार को बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद 30 शेयरों का बीएसई सेंसेक्स 214.33 अंक चढ़कर 31,427 पर पहुंच गया जबकि 50 शेयरों का एनएसई निफ्टी 70.80 पॉइंट मजबूत होकर 9,781 का स्तर छू लिया।

सोमवार की बढ़त में सुजलॉन एनर्जी, सीईएससी, बीईएमएल, अडानी पोर्ट्स, डीएलएफ, सन टीवी, सीजी पावर, जेपी असोसिएट्स, जीवीके पावर, जीएमआर इन्फ्रा, टेक्नो इलेक्ट्रिक, वोल्टैंप ट्रांसफॉर्मर्स और मर्केटर के शेयर 7 प्रतिशत तक चढ़ गए। हालांकि, पार्श्वनाथ डिवेलपर्स के शेयर 10 प्रतिशत जबकि सिग्नेट इंडस्ट्रीज के शेयर 20 प्रतिशत तक गिर गए।

इधर, निफ्टी में डॉ. रेड्डीज लैब्स, सन फार्मा, बैंक ऑफ बड़ोदा, बीपीसीएल, इन्फोसिस और भारत एयरटेल के शेयरों ने गिरावट दर्ज की। आरईसी, एचडीआईल, जमना ऑटो और चेन्नई पेट्रोलियम के शेयरों में भी 5 प्रतिशत के करीब गिरावट पाई गई। हालांकि, निफ्टी मिडकैप के शेयर 1.5 प्रतिशत तक चढ़ते दिखाई पड़े।

पनामा पेपर केस: अमिताभ समेत कई दिग्गज पर इनकम टैक्स की नजर

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“बच्चन का कहना है कि दस्तावेजों में सामने आई किसी भी फर्म से उनका वास्ता नहीं है, नियमों के तहत ही विदेश में धन भेजा है। “

नई दिल्ली। पनामा पेपर्स मामले में बॉलिवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन समेत कई बड़े लोगों का नाम सामने आया था। इस मामले को लेकर इनकम टैक्स विभाग काफी ‘आक्रामकता’ से काम कर रहा है। विभाग ने मामले में और जानकारी जुटाने के लिए एक आला अधिकारी को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में भी भेजा है।

कैरेबियाई द्वीप समूह में स्थित ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कई टैक्स हैवन देशों में से शुमार हैं। इनकम टैक्स विभाग ने पनामा पेपर्स में सामने आए 33 नामों के लिए मुकदमा दायर कर दिया है व बाकियों के खिलाफ जांच चल रही है।

एक अधिकारी ने अपनी पहचान न जाहिर करने की शर्त पर बताया, ‘जांच में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा रही है। हम काफी तेजी से अन्य देशों से जानकारी जमा कर रहे हैं। पनामा पेपर मामले में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उनके पद से हटाए जाने के बाद से ही भारतीय टैक्स एजेंसियों पर मामले को लंबा खींचने जैसी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

जब इस अधिकारी से पूछा गया कि क्या अमिताभ बच्चन के खिलाफ आरोपों की भी जांच की जा रही है। इस पर अधिकारी ने कहा, ‘मिस्टर बच्चन का कहना है कि दस्तावेजों में सामने आई किसी भी फर्म से उनका वास्ता नहीं है। तो हम सीधा जांच शुरू नहीं कर सकते। हमें और जानकारी जुटानी होगी।’

अधिकारी ने कहा, ‘हमने और जानकारी जमा करने के लिए सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स) के अधिकारी को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड भेजा है। हम कई अन्य देशों से भी जानकारी तलाश रहे हैं। इसके बाद हम जानकारी का आकलन करके पता लगाएंगे क्या वाकई किसी कानून का उल्लंघन हुआ है।’

कथित पनामा-पेपर्स में कई बड़े फिल्मी सितारों, राजनेताओं और व्यापारियों के नाम सामने आए थे। अमिताभ बच्चन ने कोई भी गलत काम करने से इनकार किया था। अमिताभ ने कहा था कि उन्होंने भारतीय नियमों के तहत ही विदेश में धन भेजा है।

उन्होंने पनामा पेपर्स में सामने आयीं कंपनियों से भी किसी तरह का संबंध होने से इनकार किया था। अधिकारी ने कहा, ‘सामने आए कुछ अकाउंट असली हैं और वे नाम डिटेल देने के सामने भी आए हैं। जानकारी जमा करने की प्रक्रिया काफी लंबी है।’

पनामा पेपर्स के दस्तावेज पनामा स्थित एक लॉ फर्म- मोसेक फॉन्सेका (Mossack Fonseca) ने ही लीक किए थे। इस फर्म के 35 देशों में दफ्तर हैं। पनामा पेपर्स में 50 देशों के ऐसे 140 राजनेताओं के नामों का जिक्र है जिनके कथित रूप से विदशी अकाउंट हैं।

इसमें 12 मौजूदा व पूर्व राष्ट्राध्यक्षों के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा खिलाड़ी, प्रशासक और फोर्ब्स की सूची में शामिल 29 अरबपतियों के नाम भी इन पेपर्स में है।पनामा पेपर्स की जांच के लिए भारत वैश्विक टास्क फोर्स का हिस्सा है। यह फोर्स मामले की जांच के लिए जानकारी साझा करेगी और एक दूसरे का सहयोग करेगी।

इंजीनियरिंग शिक्षा को आधुनिक एवं विश्वस्तरीय बनाएंगे – राजे

जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि प्रदेश में उच्च तकनीकी शिक्षा खासकर इंजीनियरिंग कॉलेजों के विकास के लिए योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 से 6 ऎसे विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए जहां युवाओं को आधुनिक इंजीनियरिंग शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध हों। उन्होंने इसके लिए एक रोडमैप तैयार करने के भी निर्देश दिए।  

राजे शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद की चौथी बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में राजस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदेश की इस प्रगति को दिशा देने में परिषद के सदस्यों द्वारा दिए गये बहुमूल्य सुझावों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 

युवा चैलेंज फोर चेंज स्वीकार करें, सरकार को नवाचार सुझाएं 
आह्वान किया कि प्रदेश के युवा अपने नए विचारों के साथ बेहतर एवं प्रभावी सर्विस डिलिवरी और त्वरित गति से कार्याें को पूरा करने के सरकार के प्रयासों में आगे बढ़कर योगदान दें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ’चैलेंज फोर चेंज’ प्लेटफार्म विकसित करना चाहती है, जहां लोग सरकार के समक्ष मौजूद चुनौतियों का समाधान उपलब्ध करा सकें। इससे नवाचारों को बढ़ावा देने वाला एक प्रभावी तंत्र विकसित होगा और तकनीक का उपयोग भी बढ़ेगा। 

सफल रहा फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन का आयोजन
राजे ने कहा कि हाल ही जयपुर में दक्षिण-पूर्व एशिया का पहला फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन आयोजित किया गया जो उम्मीद से ज्यादा सफल रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद के सदस्यों को राज्य की राजधानी को मिलने वाली तीन सौगातों के बारे में जानकारी दी।

मंडी श्रमिक करा सकेंगे अब अधिकृत निजी अस्पतालों में इलाज

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जयपुर। कृषि मंत्री  प्रभुलाल सैनी ने बताया कि मंडियों में पंजीकृत अनुज्ञापत्रधारी हमाल, पल्लेदार, तुलाईकादारों का अब गंभीर बीमारी होने पर सरकारी कर्मचारियों की भांति कर्मचारियों के लिए अधिकृत निजी अस्पतालों में इलाज करवाए जाने पर चिकित्सा पुनर्भरण हो सकेगा। 

सैनी ने बताया कि मंडी में काम करने वाले अनुज्ञापत्रधारी हमाल, पल्लेदार व तुलाईकारों को महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 के अन्तर्गत गंभीर बीमारी होने पर 20 हजार रुपये की सीमा तक राशि का पुनर्भरण का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि पहले यह पुनर्भरण केवल सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाए जाने पर ही होता था, लेकिन अब सरकारी अस्पताल के साथ-साथ सरकारी कर्मचारी की तरह उनके लिए अधिकृत निजी अस्पतालों में इलाज करवाए जाने पर भी पुनर्भरण हो सकेगा। 

कैंसर पीड़ित की सहायता के लिए बदले प्रावधान
कृषि मंत्री  सैनी ने बताया कि कृषि उपज मंडी समिति सुमेरपुर में काम करने वाले हमाल सवाराम के कैंसर हो गया था। सवाराम ने राजस्थान मेडिकल सोसायटी एण्ड रिसर्च सेन्टर, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल, सुमेरपुर मे इलाज करवा लिया।

महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 के अन्तर्गत केवल सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने पर ही इलाज में लगी राशि का पुनर्भरण का प्रावधान था और यह अस्पताल निजी था, इसलिए पीड़ित के चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण नहीं हो पा रहा था। 

उन्होंने बताया कि इस पीड़ित को राहत देने के लिए इस योजना के प्रावधानों में बदलाव किया गया और नीतिगत निर्णय लेते हुए इस पीड़ित की राशि का पुनर्भरण करने का निर्णय लिया गया।

इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि अब कोई भी अनुज्ञप्तापत्रधारी श्रमिक सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकृत अस्पतालों में अगर इलाज कराता है, तो उसका भी पुनर्भरण कृषि विपणन विभाग द्वारा किया जाएगा। 

दुर्घटना में फ्रेक्चर होने पर अब 10 हजार रुपये की सहायता
कृषि मंत्री  प्रभुलाल सैनी ने बताया कि मंडी प्रांगण में कार्य करते समय अनुज्ञापत्रधारी पल्लेदार के फ्रेक्चर होने पर 10 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि पहले यह राशि 5 हजार रुपये थी। 

स्कोडा ऑक्टाविया आरएस और रैपिड मोंटे कार्लो की बुकिंग शुरू

नई दिल्ली। स्कोडा ने ऑक्टाविया आरएस और रैपिड मोंटे कार्लो की बुकिंग शुरू कर दी है। इन दोनों कारों को आने वाले कुछ दिनों में लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रैपिड मोंटे कार्लो की, यह स्कोडा रैपिड का ही स्पोर्टी वर्जन है, इसे टॉप वेरिएंट स्टाइल पर तैयार किया जा सकता है।

इसके डिजायन और फीचर में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। इसकी कीमत रैपिड स्टाइल से करीब 40-50 हजार रुपये ज्यादा होगी।इसे अगस्त के बीच में लॉन्च किया जाएगा।  रैपिड मोंटे कार्लो की, यह स्कोडा रैपिड का ही स्पोर्टी वर्जन है, इसे टॉप वेरिएंट स्टाइल पर तैयार किया जा सकता है।

इसके डिजायन और फीचर में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। इसकी कीमत रैपिड स्टाइल से करीब 40-50 हजार रुपये ज्यादा होगी। संभावना है कि इसे अगस्त के बीच में लॉन्च किया जाएगा।

दो दर्जन सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश को मंजूरी संभव

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नई दिल्ली। विनिवेश के अगले दौर में करीब दो दर्जन पीएसयू यानी उपक्रमों के नामों को अगले सप्ताह मंजूरी मिल सकती है। विनिवेश पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट पर विचार के लिए अंतर मंत्रालयी समिति की बैठक स्वतंत्रता दिवस के बाद होने की संभावना है। बैठक में इस सूची को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में तैयार हुई इस रिपोर्ट में कुछ बड़े सार्वजनिक उपक्रमों के नाम शामिल होने की संभावना है। सूत्र बताते हैं कि आयोग इस सूची के जरिये कुछ उपक्रमों को पूरी तरह बंद करने की सिफारिश भी कर सकता है।

अंतर मंत्रालयी समिति की अध्यक्षता अरविंद पनगढ़िया के पास है जबकि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, सदस्य विवेक देबरॉय, विनिवेश सचिव नीरज गुप्ता इसके सदस्य हैं। बताया जा रहा है कि बैठक अगले सप्ताह स्वतंत्रता दिवस के बाद किसी दिन हो सकती है।

सूत्रों के मुताबिक दरअसल पनगढ़िया चाहते हैं कि नीति आयोग से उनके जाने से पहले इस रिपोर्ट पर अंतिम मुहर लग जाए। इससे पहले भी अरविंद पनगढ़िया ने विनिवेश को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसके तहत 20 पीएसयू के विनिवेश की सिफारिश की गई थी।

इनमें कुछ कंपनियों की रणनीति बिक्री की सिफारिश भी शामिल हैं। एयर इंडिया भी इन्हीं कंपनियों में से एक है।
इसके अतिरिक्त अरविंद पनगढ़िया बुरी तरह से घाटे में चल रहे कई सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने की सिफारिश भी कर चुके हैं।

दरअसल नीति आयोग के गठन के बाद प्रधानमंत्री ने पनगढ़िया को सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। इसके तहत ही पनगढ़िया ने सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की सूची तैयार करने का काम शुरू किया।

गौरतलब है कि अरविंद पनगढ़िया ने पहली अगस्त को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। वह 31 अगस्त तक इस पद पर रहेंगे। इसलिए आजकल वे अपने लंबित काम को निपटाने पर जोर दे रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जाने के पूर्व वह विनिवेश को लेकर अपनी ताजा रिपोर्ट को भी फाइनल कर प्रधानमंत्री को सौंप दें।

फ़िल्मी हस्तियां, बिल्डर्स और ब्रोकर्स के खिलाफ सेबी की जांच शुरू

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सेबी ने काला धन मामले में संदिग्ध मुखौटा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की

मुंबई। बाजार नियामक सेबी ने काला धन मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में बिल्डर, ब्रोकर और फिल्म क्षेत्र से जुड़ी इकाइयां भी जांच के घेरे में आयी हैं।

अवैध धन को वैध बनाने में विभिन्न इकाइयों की भूमिका का पता लगाने के लिये कई जांच एजेंसियां सैकड़ों संदिग्ध मुखौटा कंपनियों की जांच में जुटी हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उन 331 सूचीबद्ध इकाइयों को कारण बताओ नोटिस दिया है जिन पर मुखौटा कंपनियों के रूप में धन के लेन देन का काम करने का संदेह है। इसके अलावा 100 गैर-सूचीबद्ध इकाइयों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गयी है जिन पर अवैध धन को सफेद बनाने के लिये शेयरों में काम करने का संदेह है।

लेकिन कुछ कंपनियों ने इस मामले को प्रतिभूति एवं अपीलीय न्यायाधिकण (सैट) में चुनौती दी। न्यायाधिकरण ने इन कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया और मामले में जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन्होंने प्रतिभूति नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि कई छोटे ब्रोकर संदिग्ध मुखौटा कंपनियों की सूची में है। उनके बड़े ब्रोकरेज समूह से जुड़ाव की जांच सेबी कर रहा है। उसने कहा कि कुछ ब्रोकरों की भूमिका जांच के घेरे में आने से शेयर बाजार में अफरा-तफरी जैसी स्थिति है।

सेबी की 331 कंपनियों के शेयरों के कारोबार पर प्रतिबंध के निर्णय से बाजार में घबराहट बनी हुई है। सेबी के इस कदम से अल्पांश शेयरधारकों के हितों की रक्षा होगी। सेबी के अलावा इन कंपनियों की जांच आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय तथा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय भी कर रहे हैं।

इनमें से कई कंपनियों पर नोटबंदी के बाद नकदी लेन-देन में शामिल होने का भी संदेह है। अधिकारियों ने आधिकारिक दस्तावेज तथा शुरूआती जांच में प्राप्त तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि करीब 500 इकाइयों (सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध) की जांच की जा रही है लेकिन उनमें से कुछ के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किये गये हैं।

बड़ी संख्या में जिन कंपनियों ने मुखौटा कंपनियों के रूप में काम किया, वे जमीन-जायदाद, जिंस और शेयर ब्रोकिंग, फिल्म और टेलीविजन, प्लांटेंशन और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं से संबद्ध इकाइयों से जुड़ी हैं। संदिग्ध कंपनियों से इन संपर्कों और सभी संदिग्ध लेन-देन के बारे में बताने को कहा गया है।

अभी तक 30% पैन को आधार से जोड़ा गया

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नयी दिल्ली। देश में अबतक 9.3 करोड़ से अधिक स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ा गया है। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी। देश में पैनधारकों की संख्या 30 करोड़ है और इस हिसाब से अबतक 30 प्रतिशत पैन को आधार से जोड़ा गया है। करीब तीन करोड़ पैन और आधार को जून और जुलाई में जोड़ा गया।

उसने कहा, आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पांच अगस्त तक आयकर विभाग ने 9.3 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा। अधिकारी के अनुसार यह संख्या आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी दोनों को जोड़ने की अंतिम समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।

सरकार ने एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिये पैन-आधार जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही नया स्थायी खाता संख्या यानी पैन हासिल करने के लिये आधार होना अनिवार्य कर दिया गया है।देश में करीब 30 करोड़ पैन आबंटित किय गये हैं जबकि 115 करोड़ लोगों को आधार आबंटित किये जा चुके हैं।

 

 

 

 

 

ड्यूटी फ्री चीनी का आयात अब और नहीं होगा

अनुमान है देश में चीनी का घरेलू उत्पादन अगले महीने समाप्त होने वाले चीनी सत्र में 2.04 करोड़ टन रह सकता है।

नई दिल्ली । देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए अभी शुल्क मुक्त चीनी के और आयात की सरकार की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने शनिवार को यह बात कही।

अक्टूबर से शुरू होने जा रहे अगले सीजन में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति और कीमत में स्थिरता सुनिश्चित करने के क्रम में सरकार ने गन्ना मिलों को पेराई जल्द शुरू करने को कहा है।

मंत्री ने कहा कि कीमतें स्थिर हैं और आने वाले त्योहारी मौसम में भी इनके स्थिर बने रहने का अनुमान है। पिछले महीने सरकार ने सस्ते आयात पर लगाम लगाने के लिए चीनी पर आयात शुल्क को 50 फीसद बढ़ा दिया था।

भारत में चालू चीनी वर्ष 2016- 17 (अक्टूबर से सितंबर) के दौरान चीनी की कुल आपूर्ति 2.79 करोड़ टन रही है। इसमें पिछला बकाया स्टॉक 70 लाख टन और सालभर के दौरान 2.04 करोड़ टन का चीनी उत्पादन और 5 लाख टन का आयात शामिल है।

मांग के अनुरूप घरेलू स्तर पर पर्याप्त चीनी 
राम विलास पासवान ने कहा, ‘यह मात्रा देश में चीनी की नई आवक होने तक घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। अक्टूबर महीने के बाद से नई चीनी का उत्पादन शुरू होगा।’

अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में चीनी का घरेलू उत्पादन अगले महीने समाप्त होने वाले चीनी सत्र में 2.04 करोड़ टन रह सकता है। यह आंकड़ा बीते वर्ष के 2.51 करोड़ टन की तुलना में कम रहेगा।