-
बड़े उद्योगपतियों एवं काॅरर्पोटेस का कर्जा माफ करने के लिए कभी कमेटियां नहीं बनी।
-
वसुन्धरा सरकार झूठे वायदे कर किसानों को छल रही है।
कोटा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज राज्य एवं केन्द्र की सरकारों पर सीधा हमला करते हुए कहा कि बड़े उद्योगपतियों एवं कॉरपोरेट का कर्जा माफ करने के लिए कभी कमेटियां नहीं बनाई गई, जबकि किसानों का कर्ज माफ करने की बात आई तो राजस्थान सरकार ने कमेटी बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया।
यह राज्य सरकार द्वारा किसानों के साथ किया गया कोरा मजाक है, जिसे कांग्रेस किसानों का अपमान समझती है। इसीलिए कांग्रेस ने किसानों के सम्मान एवं स्वाभिमान को लेकर बारां से झालावाड़ तक किसान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है।
पायलट ने बारां में किसान न्याय यात्रा का आगाज करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने ओलावृष्टि के कारण कर्ज में डूब चुके 10 लाख किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया। बीते 4 साल से प्रकृति की मार झेल रहे किसानों के साथ इस सरकार ने कभी कोई सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार नही किया।
ऐसे में कांग्रेस ने भी अब इस सरकार के साथ किसी प्रकार का रहम अथवा सहानुभूति नहीं दिखाने का फैसला कर लिया। हम वसुन्धरा सरकार को मजबूर कर देंगें कि वह आत्महत्या कर चुके किसान-परिवारों तथा अन्य सभी प्रभावित किसानों के हक में फैसला करते हुए जल्द से जल्द से कर्ज माफी की घोषणा करें।
पायलट ने दौहराया कि हम सरकार पर इतना जबरदस्त दबाव बनायेंगें कि सरकार को किसानों के समक्ष उनकी भावनाओं के अनुरूप घुटने टेकने ही होगें।
उन्होंने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों और काॅरर्पोटेस को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है, तो फिर खेती-बाडी से जुडे उपकरणों एवं यंत्रादि को जीएसटी से मुक्त क्यों नहीं किया गया। पायलट ने बारां कॉलेज में छात्रसंघ कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण करवायी और चार दिवसीय किसान न्याय यात्रा का आगाज किया।
नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूड़ी, उप नेता प्रतिपक्ष रमेश मीणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. बी.ड़ी कल्ला, वरिष्ठ नेता हरिमोहन शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता अर्चना शर्मा, पूर्व विधायक प्रतापसिंह खाचरियावास, जिला प्रभारी अशोक बैरवा, पूर्व सांसद इज्यराजसिंह सहित हजारों कांग्रेसजनों ने किसान न्याय यात्रा में शिरकत की।
किसान न्याय यात्रा के उद्घाटन समारोह में पूर्व मंत्री प्रमोद भाया ने कहा कि राज्य में किसानों के हालात दयनीय हैं। मंहगे खाद-बीज, सिंचाई तथा कड़ी मेहनत के बावजूद किसान को अपनी फसल का पूरा मूल्य नही मिल रहा है, जिसके चलते किसान कर्जदार हो रहा है। किसान अपने परिवार का भरण-पोषण करने में कापी असमर्थ हो चला है।
ऐसे में जब औद्योगिक उत्पादकों को अपनी उत्पादन सामग्री पर मूल्य तय करने का अधिकार हैं, तो प्रदेश के किसान को भी कड़ी मेहनत से तैयार की गई अपनी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार दिया जाए, ताकि प्रदेश का किसान कर्जमुक्त होकर बेहतर तरीके से अपने परिवार का लालन-पालन कर सके।
भाया ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद पेट्रोल व डीजल के मूल्यों को आमजन की भावना के अनुरूप नियन्त्रित कर उन पर टैक्स कम किया जाएगा, ताकि आमजन को विकास की धुरी कहे जाने वाले पेट्रोलियम पर्दाथों के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़े।
