Tuesday, October 8, 2024
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सेंसेक्स 222 पाइंट्स चढ़कर 31,836 पर बंद

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सेंसेक्स 222 पाइंट्स चढ़कर 31,836 पर बंद

नई दिल्ली। शुक्रवार को शेयर मार्केट पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ। कारोबार खत्म होने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहा। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 222 अंक उछल कर 31,836 पर बंद हुआ। 

 निफ्टी में भी 0.92 फीसदी की बढ़त हुई। यह 91 पॉइंट बढ़कर 9979.70 पर बंद हुआ। बीएसई में टाटा स्टील के शेयरों में सबसे अधिक उछाल देखने को मिली। टाटा स्टील के शेयर 4.73 फीसदी बढ़े। इसी तरह सन फार्मा (3.19), एनटीपीसी (2.11), एसबीआई (2.11), इंफोसिस (1.81) और ओएनजीसी (1.61) के शेयरों ने मुनाफा कमाया।

निफ्टी में सूचिबद्ध कंपनियों में गेल इंडिया (5.06), टाटा स्टील (4.61), हिंडाल्को इंडस (4.22), सन फार्मा (3.19) के शेयरों में अच्छी बढ़त देखने को मिली। आज बाजार ने शुरुआती कारोबार में जो तेजी दिखाई वह अंत तक देखने को मिली। जीएसटी परिषद में निर्यातकों और एसएमई को राहत मिलने की संभावनाओं ने बाजार में पॉजिटिव संदेश दिया।

मजबूत वैश्विक संकेत से सोने में सुधार, चांदी मजबूत

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मजबूत वैश्विक संकेत से सोने में सुधार, चांदी मजबूत

नई दिल्ली/कोटा । दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमतों में सुधार देखने को मिला है। शुक्रवार को सोना 75 रुपए बढ़कर 30,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। गुरुवार को सोना 225 रुपए लुढ़ककर 30,375 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया था।

सोने की कीमत में आए इस उछाल की वजह मजबूत वैश्विक संकेत और स्थानीय आभूषण निर्माताओं की ओर से ताजा खरीदारी को माना जा रहा है। वहीं चांदी की कीमतों में भी सुधार देखने को मिला है।

शुक्रवार को चांदी 100 रुपए सुधरकर 40,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है, जिसकी प्रमुख वजह औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से तेज उठान को माना जा रहा है।

बाजार के लोगों का मानना है कि अमेरिकी फेड रिजर्व की ओर से ब्याज दरों मे कमी लाए जाने के संकेतों के चलते मजबूक वैश्विक रुख ने सोने की कीमतों को प्रभावित किया है।

इसके अलावा त्यौहारी सीजन की मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय ज्वैलर्स की ओर से बढ़ी मांग ने भी कीमतों को समर्थन दिया है।

वहीं वैश्विक रुप से सिंगापुर में सोना 0.03 फीसद के उछाल के साथ 1,268.20 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.06 फीसद के उछाल के साथ 16.59 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर आ गई है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 99.9 फीसद और 99.5 फीसद शुद्धता वाला सोना 75 रुपए चढ़कर 30,450 रुपए और 30,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। 

कोटा सर्राफा
चांदी टंच 39700 रुपये प्रति किलो।
सोना केटबरी 30300 रुपये प्रति 10 ग्राम, 35340 रुपये प्रति तोला।
सोना शुद्ध 30450 रुपये प्रति 10 ग्राम, 35520 रुपये प्रति तोला।

पेट्रोल-डीजल पर अब भी सरकार और ऑइल कंपनीज को भारी मुनाफा

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पेट्रोल-डीजल पर अब भी सरकार और ऑइल कंपनीज को भारी मुनाफा

नई दिल्ली। हाल ही में सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये कम की है। वित्त मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा थी कि सरकार को इससे सालाना 26,000 करोड़ का घाटा होने की उम्मीद है। अब इस मामले में नई जानकारी सामने आई है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कटौती के बाद भी पेट्रोल, ऑइल और लूब्रिकेंट(पीओएल) प्रॉडक्ट्स पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से सरकार को 2.73 लाख करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है। यह अनुमान सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज ऐंड कस्टम्स ने लगाया है।

सरकार को होने वाली यह आय मोदी सरकार के पहले साल यानी 2014-15 की आय से लगभग 3 गुनी है। पिछले साल की आय के मुकाबले इस साल आय में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है। पिछले सप्ताह यह जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज ऐंड कस्टम्स ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए सरकार को दी थी।

इंटरनैशनल मार्केट में क्रूड ऑइल की कीमत घटने के बावजूद मोदी सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में टैक्स बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अर्जित करने की कोशिश की, जिसके बाद पट्रोल-डीजल बढ़ी कीमतों के कारण सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

पिछले 3 साल में पेट्रोल पर लेवी लगभग 12 रुपये और डीजल पर 13 रुपये से ज्यादा बढ़ी है। सूत्रों के अनुसार कीमतें घटने के बाद भी इन प्रॉडक्ट्स पर सरकार ने कुछ इस तरह टैक्स बढ़ाया कि क्रूड ऑइल की कीमत घटने का फायदा केवल ग्राहक को न मिलकर सरकार और ऑइल कंपनीज को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। 

सरकार पेट्रोल – डीजल की तरह लुब्रिकेंट आयल की दरें भी कम करे। परन्तु पेट्रोलियम कंपनियां और सरकार ने ऐसा नहीं किया। ताकि सरकार और ऑइल कंपनीज दोनों को मोटा मुनाफा हो।

एनएसई ने गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कारोबार के लिए समय बढ़ाया

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एनएसई ने गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कारोबार के लिए समय बढ़ाया

नई दिल्ली। बंबई शेयर बाजार के बाद अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने 17 अक्तूबर को धनतेरस के अवसर पर कारोबारी सत्र का समय बढ़ाने की घोषणा की है। एनएसई ने गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंडस (ईटीएफ) और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिये कारोबारी सत्र के घंटों को बढ़ाकर सात बजे तक कर दिया है।  

इसके अतिरिक्त, एनएसई 19 अक्तूबर को दिवाली के दिन शाम साढ़े छह बजे से साढ़े सात बजे (एक घंटे) तक मुहूर्त कारोबार का आयोजन करेगा। एनएसई ने आगे कहा कि शेयर बाजार केवल गोल्ड ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिये बढ़े कारोबारी सत्र का आयोजन करेगा।    

पिछले हफ्ते बंबई शेयर बाजार ने भी इस तरह का कदम उठाया था। देश में धनतेरस, दिवाली और अक्षय तृतीया के मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, इसे देखते हुये कारोबारी सत्र बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 

12वीं में कोई भी बोर्ड मार्क्स बढ़ाकर नहीं देगा

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12वीं में कोई भी बोर्ड मार्क्स बढ़ाकर नहीं देगा

निर्देश में कहा है कि इस ऐकडेमिक ईयर से मार्क मॉडरेशन नहीं किया जाए, सिर्फ क्वेश्चन पेपर में अस्पष्टता होने, पेपर के अलग अलग सेट में डिफिकल्टी लेवल अलग होने पर या मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितता होने पर मार्क्स मॉडरेट किए जा सकते हैं

नई दिल्ली। सीबीएसई सहित सभी स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स 12 वीं के एग्जाम में मार्क्स मॉडरेट नहीं करेंगे यानी नंबर बढ़ाकर नहीं दिए जाएंगें। इस संबंध में एचआरडी मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों और एजुकेशन बोर्ड्स को आज अडवाइजरी जारी की है।

वैसे तो पिछले रिजल्ट से पहले ही सभी बोर्ड्स इस पर सहमत हो गए थे कि मॉर्क्स मॉडरेट नहीं किए जाएंगे लेकिन कई बोर्ड्स ने तब भी नंबर बढ़ाए थे। एचआरडी मिनिस्ट्री में स्कूल एजुकेशन सेक्रटरी अनिल स्वरूप की तरफ से यह अडवाइजरी जारी की गई है।

उन्होंने कहा कि सारे एजुकेशन बोर्ड्स इसके लिए पहले ही तैयार हो गए हैं लेकिन तय होने से पहले पिछली बार एग्जाम हो चुके थे इसलिए सभी बोर्ड उसे लागू नहीं कर पाए।

अडवाइजरी में कहा गया है कि इस ऐकडेमिक ईयर से मार्क मॉडरेशन नहीं किया जाए, सिर्फ क्वेश्चन पेपर में अस्पष्टता होने, पेपर के अलग अलग सेट में डिफिकल्टी लेवल अलग होने पर या मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितता होने पर मार्क्स मॉडरेट किए जा सकते हैं।

पास होने के लिए अगर कुछ मार्क्स की जरूरत है तो ग्रेस मार्क्स देने की प्रैक्टिस जारी रखी जा सकती है। हर बोर्ड को अपनी वेबसाइट पर ग्रेस मार्क्स पॉलिसी डिस्क्लोज करनी होगी। ग्रेस मार्क्स की जानकारी मार्कशीट में दी जाए या नहीं यह बोर्ड खुद तय कर सकते हैं।

अडवाइजरी में कहा गया है कि सभी बोर्ड में एक्स्ट्रा करिकुलर ऐक्टिविटी का वेटेज एक जैसा होना चाहिए, मार्कशीट में बोर्ड को स्टूडेंट का एक्स्ट्रा करिकुलर ऐक्टिविटी का परफॉर्मेंस अलग से दिखाना चाहिए इसे स्कूल की पढ़ाई वाले परफॉर्मेंस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए।

मॉडरेशन पॉलिसी के साथ हर साल वेबसाइट पर यह भी अपडेट करना चाहिए कि मार्क्स कितने मॉडरेट किए गए। सभी बोर्ड्स से कहा गया है कि इस अडवाइजरी को लागू करने के लिए ऐक्शन टेकन रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक मिनिस्ट्री को भेजें।

सौ करोड़ी हफ़्ता वसूली से चूक गई जुड़वा 2

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सौ करोड़ी हफ़्ता वसूली से चूक गई जुड़वा 2

मुंबई। वरुण धवन , जैकलीन फर्नांडिस और तापसी पन्नू स्टारर फिल्म जुड़वा 2 एक हफ़्ते में घरेलू बॉक्स ऑफ़िस पर 100 करोड़ रूपये की कमाई तो नहीं कर पाई लेकिन वरुण धवन ने एक हफ़्ते में सबसे अधिक कमाई करने का रिकॉर्ड अपने लिए तो बना ही लिया है।

डेविड धवन निर्देशित फिल्म जुड़वा 2 ने सातवें दिन छह करोड़ छह लाख रूपये की कमाई की है।दशहरा और गांधी जयंती की छुट्टी के साथ जुड़वा 2 को चार दिनों का वीकेंड मिला था लेकिन मंगलवार से कलेक्शंस में गिरावट आनी शुरू हो गई और फिल्म प्रतिदिन छह से आठ करोड़ रूपये के बीच सिमट कर रह गई।

जुड़वा 2 का नेट इंडिया कलेक्शन अब 98 करोड़ आठ लाख रूपये हो गया है यानि फिल्म एक करोड़ 92 लाख रूपये से पीछे रह गए। शुक्रवार को भले ही ये उपलब्धि हासिल हो जायेगी लेकिन पहले हफ़्ते में 100 करोड़ एक पहुंचने में फिल्म नाकाम रही।

हालांकि फिल्म हिट हो गई और वरुण धवन ने भी अपने नाम एक उपलब्धि जोड़ ली। ये वरुण धवन की सोलो फिल्मों में एक हफ्ते में सबसे तेज़ कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ‘ बद्रीनाथ की दुल्हनिया ‘ ने एक हफ़्ते में सिर्फ 73 करोड़ 66 लाख रूपये और एबीसीडी 2 ने एक हफ्ते में 71 करोड़ 78 लाख रूपये का कलेक्शन किया था।

सभी बचत योजनाओं के लिए भी जरूरी हुआ आधार

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सभी बचत योजनाओं के लिए भी जरूरी हुआ आधार

जिन्होंने इस तरह की जमा योजनाओं का आवेदन करने के दौरान आधार कार्ड की जानकारी नहीं दी है उन्हें 31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले संबंधित डाक घर बचत बैंक या जमा कार्यालय में अपने आधार की जानकारी देनी होगी

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस की सभी जमा योजनाओं, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम (NSS) और किसान विकास पत्र के लिए भी अब बायोमैट्रिक आइडेंटिफिकेशन यानी आधार को अनिवार्य कर दिया है।

मौजूदा जमाकर्ताओं को अब 31 दिसंबर 2017 तक अपने आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से चार अलग-अलग अधिसूचनाओं के जरिए इन सभी योजनाओ के लिए आधार को अनिवार्य किए जाने की जानकारी दी गई है।

29 सितंबर को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, “जहां पर भी आधार संख्या को नहीं दिया गया है, जमाकर्ता को आधार के लिए नामांकन आवेदन का सबूत प्रस्तुत करना होगा।”

इसमें आगे कहा गया है कि मौजूदा जमाकर्ताओं को जिन्होंने इस तरह की जमा योजनाओं का आवेदन करने के दौरान आधार कार्ड की जानकारी नहीं दी है उन्हें 31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले संबंधित डाक घर बचत बैंक या जमा कार्यालय में अपने आधार की जानकारी देनी होगी।

सरकार ने बेनामी संपत्ति और कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए बैंक जमाओं, मोबाइल फोन और अन्य योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। बीते महीने सरकारी सब्सिडी वाली योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार उपलब्ध करवाने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया था।

गरीब महिलाओं को फ्री कुकिंग गैस, केरोसीन, फर्टिलाइजर सब्सिडी, पीडीएस, मनरेगा समेत 135 योजनाओं को इसके दायरे में शामिल किया गया है। इससे पहले सरकार ने सरकारी लाभों और सब्सिडी (जैसे कि कुकिंग गैस) का फायदा लेने के लिए आधार की अनिवार्यता पर जोर दिया था।

ऐसे में जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उनसे 30 सितंबर तक अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए कहा गया था, अब इसी डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।

मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया, “कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और इन योजनाओं का लाभ उचित लोगों तक पहुंचाए जाने को देखते हुए 31 दिसंबर, 2017 तक सभी सूचनाओं में निर्धारित तारीख का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।”

नोटबंदी में गलत लेनदेन करने वाली कंपनियों का भंडाफोड़

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नोटबंदी में गलत लेनदेन करने वाली कंपनियों का भंडाफोड़

  • बैंकों ने सरकार को इन कंपनियों के 13,140 अकाउंट्स की जानकारी मुहैया कराई है। 

  • कुछ कंपनियों ने अपने नाम पर 100 से भी अधिक बैंक अकाउंट्स खुलवा रखे थे।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बताया कि उसे 13 बैंकों ने नोटबंदी के बाद विभिन्न बैंक खातों से गलत लेनदेन की बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं।

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने जानकारी दी कि उसे उन 2 लाख 9 हजार 32 संदिग्ध कंपनियों में से 5,800 कंपनियों के बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी मिल गई है जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया गया है।

बैंकों ने सरकार को इन कंपनियों के 13,140 अकाउंट्स की जानकारी मुहैया कराई है। मंत्रालय ने कहा, ‘कुछ कंपनियों ने अपने नाम पर 100 से भी अधिक बैंक अकाउंट्स खुलवा रखे थे।

इनमें एक कंपनी के नाम पर तो 2,134 अकाउंट्स पकड़े गए। वहीं, एक अन्य कंपनी के नाम पर 900 जबकि एक और कंपनी के नाम पर 300 अकाउंट्स मिले।’

सरकार ने बताया कि लोन अकाउंट्स को अलग करने के बाद नोटबंदी के दिन यानी 8 नवंबर 2016 तक इन कंपनियों के खातों में महज 22.05 करोड़ रुपये थे जो उस वक्त जमा किए गए थे।

बाद में कुछ करोड़ रुपये निकाल लिए गए। सरकार ने कहा कि कंपनियों के नाम पर कई खाते पकड़े गए जिनमें 8 नवंबर 2016 को या तो बेहद कम रकम थी या खाते माइनस में चले गए थे।

गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद फर्जी लेनदेन करने वाली कंपनियों पर मोदी सरकार ने शिकंजा कसा। इसके तहत, जीएसटी लागू होने से 48 घंटे पहले 1 लाख शेल कंपनियों पर ताला जड़ने की बात खुद पीएम मोदी ने कही थी। साथ ही इन कंपनियों के डायरेक्टरों पर भी फंदा कसा गया और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

बढ़त के साथ खुला बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी जारी

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बढ़त के साथ खुला बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी जारी

नई दिल्ली। शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 31643 अंको पर खुला, जबकि निफ्टी ने भी चढ़कर 9915 पर शुरुआत की। विश्वभर के बाजारों के अच्छे कारोबार का असर भारतीय बाजार पर भी दिख रहा है। अमेरिकी बाजार का बढ़िया कारोबार भारतीय बाजार लिए शुभ संकेत माना जा रहा है।

शुरुआती घंटे मे बाजार में तेजी जारी है। सबह 9:50 खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 143 अंकों की बढ़त के साथ 31,735 पर है, जबकि निफ्टी भी 55 अंकों की बढ़त बनाकर 9943 पर है।

आज होने जा रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार द्वारा व्यापारियों को राहत पहुंचाने की उम्मीद में से बाजार अच्छा कारोबार कर रहा है। इससे पहले गुरुवार को शेयर बाजार में पिछले पांच दिनों से जारी तेजी पर विराम लग गया था और सेंसेक्स 77 अंक की गिरावट के साथ और निफ्टी 9,900 अंक के स्तर से नीचे बंद हुआ था।

IRCTC वेबसाइट से बुकिंग पर एमडीआर चार्ज हटेगा

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IRCTC वेबसाइट से बुकिंग पर एमडीआर चार्ज हटेगा

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर चार्ज) हटेगा तो ऑनलाइन टिकट सस्ता होगा – रेल मंत्री

नई दिल्ली।आईआरसीटीसी से डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए रेल टिकट बुक कराने पर आपको जल्द कम भुगतान करना पड़ेगा। सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) चार्ज हटाने पर विचार कर रही है, जो आईआरसीटीसी यात्रियों से लेती है।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को बताया कि वह फिलहाल इस सिलसिले में बैंकों से बात कर रहे हैं, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि रेल यात्रियों को एमडीआर के बोझ से मुक्त करने के लिए क्या किया जा सकता है।

गोयल ने कहा, ‘आईआरसीटीसी कन्ज्यूमर्स को मर्चेंट डिस्काउंट रेट देती है। मैं उससे इसे खत्म करने के लिए कह रहा हूं और हम इसके लिए बैंकों से भी बात कर रहे हैं।’

उनका यह भी कहना था कि यह दो-तीन दिनों में हो जाएगा। इंडिया इकनॉमिक समिट में गोयल ने ये बातें कहीं। इसका आयोजन वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री ने मिलकर किया था।

गोयल के मुताबिक, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को फ्री बनाने के लिए बैंकों को अपने मॉडल पर फिर से काम करना होगा। उन्होंने इस सिलसिले में विस्तार से जानकारी दिए बिना कहा, ‘मैं इस बात से सहमत हूं कि एमडीआर का वजूद होना चाहिए, लेकिन न तो कन्ज्यूमर और न ही मर्चेंट को इसका भुगतान करना चाहिए।’

आरबीआई ने पहले डेबिट कार्ड के जरिए 1,000 रुपये तक के पेमेंट पर एमडीआर चार्ज को घटाकर 0.25 फीसदी तक कर दिया था। डेबिट कार्ड पेमेंट (सरकारी पेमेंट समेत) से 1,000 रुपये तक के पेमेंट के लिए एमडीआर को घटाकर 0.25 फीसदी और 1,000 से 2,000 रुपये के ट्रांजैक्शंस पर 0.5 फीसदी कर दिया था।

बड़े ट्रांजैक्शंस पर 1 फीसदी का एमडीआर लगता है। ये रेट नोटबंदी के बाद आरबीआई की तरफ से जारी गाइडलाइंस पर आधारित हैं, जिसकी मियाद बाद में भी बढ़ा दी गई है।

एमडीआर को तर्कसंगत बनाने के लिए 16 फरवरी को रिजर्व बैंक की ओर जारी ड्राफ्ट गाइडलाइंस के मुताबिक, रेलवे टिकट और पैसेंजर सर्विस ट्रांजैक्शंस पर 1 से 1,000 रुपये के लेनदेन पर 5 रुपये की फ्लैट फीस और 1,001 से 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर 10 रुपये फीस लगाए जाने की बात है।

ऊंची वैल्यू वाले ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर का 0.5 फीसदी तक या अधिकतम 250 रुपये का चार्ज लगाया जा सकता है। हालांकि, टिकट खरीदने वाले मोबाइल वॉलिट का इस्तेमाल कर बुकिंग का भुगतान कर सकते हैं, जिस पर कन्ज्यूमर या मर्चेंट के लिए कोई चार्ज नहीं है।

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