नई दिल्ली। जब अमेरिका ने 1991 में खाड़ी युद्ध लड़ा था, तब राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने एक ऐसा व्यापक वैश्विक गठबंधन बनाने का दावा किया था जो दशकों में नहीं देखा गया था। 2003 में जब उनके बेटे जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने इराक पर हमला किया, तो उन्हें व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अमेरिका के कई कट्टर सहयोगियों का समर्थन हासिल किया था।

अब, एक पीढ़ी बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया है और वह इस युद्ध में दोस्त बनाने या गठबंधन तैयार करने की कोई खास कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने यह युद्ध इजरायल के साथ मिलकर शुरू किया है, जो लंबे समय से अमेरिका पर ईरान के शासक मौलवियों पर हमला करने का दबाव बना रहा था। अन्य देशों के प्रति ट्रंप की रणनीति मुख्य रूप से उन पर सहयोग करने का अत्यधिक दबाव डालने और उनके इनकार करने पर जोर-जोर से शिकायत करने पर केंद्रित रही है।

ब्रिटेन (UK): ट्रंप ने महत्वपूर्ण सहयोगी ब्रिटेन को बहुत, बहुत असहयोगी बताकर उसकी आलोचना की। उन्होंने ब्रिटिश प्रधान मंत्री कीर स्टार्मर के बारे में कहा- ‘हम यहां किसी विंस्टन चर्चिल से डील नहीं कर रहे हैं।’ सेंटर-लेफ्ट ब्रिटिश पीएम ने अमेरिकी युद्धक विमानों को केवल दो ब्रिटिश ठिकानों का उपयोग करने और वह भी केवल रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए करने तक सीमित कर दिया था। स्टार्मर का कहना था कि वह आसमान से सत्ता परिवर्तन में विश्वास नहीं करते हैं।

स्पेन: स्पेन के वामपंथी प्रधान मंत्री पेड्रो सांचेज द्वारा अमेरिकी बलों को सैन्य ठिकानों का उपयोग करने से मना करने के बाद, ट्रंप ने स्पेन के साथ सभी व्यापार बंद करने की धमकी दी।

फ्रांस और जर्मनी: फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस हमले का यह कहते हुए विरोध किया कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। वहीं, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने उम्मीद जताई कि यह युद्ध जल्द ही समाप्त होगा, हालांकि उन्होंने इस्लामिक गणराज्य के अंत की भी आशा व्यक्त की।

अमेरिका और इजरायल ने इस युद्ध को शुरू करने से पहले संयुक्त राष्ट्र (UN) से अनुमति लेने या वहां जाने का कोई दिखावा भी नहीं किया। इस युद्ध की शुरुआत में ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए।

जर्मन मार्शल फंड की उप प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना कौश के अनुसार- यह अनिवार्य रूप से दुनिया को यह संदेश देता है कि ट्रंप का अमेरिका खुद को कानून से ऊपर देखता है। उनका मानना है कि इस कदम से ट्रंप के प्रति यूरोपीय देशों की यह धारणा और मजबूत हुई है कि अमेरिका अलग-थलग पड़ रहा है।

ट्रंप अपने पहले कार्यकाल से ही अमेरिका फर्स्ट की विदेश नीति पर चल रहे हैं। उन्होंने अमेरिका को कई अंतरराष्ट्रीय निकायों से बाहर निकाला है और ‘राष्ट्र-राज्य’ की केंद्रीयता पर जोर दिया है। हडसन इंस्टीट्यूट की सीनियर फेलो नादिया शैडलो का कहना है कि जब देशों को लगता है कि उनके सुरक्षा हित दांव पर हैं, तो वे युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर भरोसा नहीं कर सकते।

दुनिया भर से मिली-जुली और सीमित प्रतिक्रिया
समर्थन: अर्जेंटीना और पराग्वे के दक्षिणपंथी नेताओं के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने इस कदम का समर्थन किया (ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए)। कनाडा के प्रधान मंत्री मार्क कार्नी ने भी समर्थन जताया, लेकिन जल्द ही तनाव कम करने की अपील की।

अमेरिका अपने मित्र देशों की संवेदनशीलता में भी कम दिलचस्पी दिखा रहा है। भारत अमेरिका का एक लगातार भागीदार रहा है। लेकिन अमेरिका ने भारत की सद्भावना यात्रा से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत को श्रीलंका के तट के पास नष्ट कर दिया, जिसमें कम से कम 84 नाविक मारे गए। यह कार्रवाई तब हुई जब अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने संघर्ष के मूर्खतापूर्ण नियमों को खारिज करने की कसम खाई।

चीन और रूस के लिए रणनीतिक मायने
ईरान और वेनेज़ुएला दोनों के रूस और चीन के साथ विशेषाधिकार प्राप्त संबंध थे। हालांकि, रूस और चीन अमेरिकी मारक क्षमता के खिलाफ अपने इन सहयोगियों का बचाव करने में अनिच्छुक या असमर्थ रहे।

क्या इससे चीन को फायदा होगा?
विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध से चीन को रणनीतिक लाभ हो सकता है। अमेरिकी सेना तेजी से बम, मिसाइल और अन्य सैन्य संसाधनों का उपयोग कर रही है, जिनका इस्तेमाल भविष्य में ताइवान (जिस पर बीजिंग दावा करता है) की सैद्धांतिक रक्षा के लिए किया जा सकता था। बीजिंग को ईरान में अमेरिकी युद्ध संचालन और उनकी रणनीति को करीब से देखने का मौका मिल रहा है। सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के जैकब स्टोक्स के अनुसार, चीनी रणनीतिकार अमेरिका के फिर से मध्य पूर्व में उलझ जाने से काफी खुश हैं, क्योंकि इससे उन्हें अन्य क्षेत्रों में अपने प्रभाव का विस्तार करने का अवसर मिलता है।