नई दिल्ली। सरकार ने कोयला खनन और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों में 100 फीसदी विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई निर्णय लिए। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी 100 फीसदी विदेशी निवेश और डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दी।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, दुनियाभर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट हो रही है, इसलिए हमने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कोयला खनन और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए ऑटोमेटिक रूट तक तहत हमने 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी है। अब तक 100 फीसदी एफडीआई सिर्फ बंधुआ कोयला खनन में स्वीकृत थी।
गोयल ने कहा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा एफडीआई लाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने पिछले 5 वर्षों में FDI पर विशेष बल दिया है, जिसके कारण इस दौरान पिछले 5 वर्षों में 286 बिलियन डॉलर का FDI भारत में आया है।
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100 फीसदी FDI
वाणिज्य मंत्री ने कहा, ऑटोमेटिक रूट के जरिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है। साथ ही सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई के लिए लोकल सोर्सिंग कानूनों में भी छूट दी गई है। सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए एक्सपोर्ट्स को लोकल सोर्सिंग के तहत ही गिना जाएगा। इसके अलावा डिजिटल मीडिया में भी 26 फीसदी विदेशी निवेश किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी।
2021-22 तक बनेंगे 75 नए मेडिकल कॉलेज
सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, कैबिनेट ने 2021-22 तक 75 नए मेडिकल कॉलेजों को बनाने की मंजूरी दी है। इसके लिए 24,375 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस कदम से देश में 15,700 एमबीबीएस सीटें जुड़ेंगी। उन्होंने कहा, कैबिनेट ने मेडिकल सुविधाओं के दुनिया में अब तक के सबसे बड़े विस्तार को मंजूरी दी है।
