सोनिया गांधी विदेशी नागरिक होने के बावजूद कैसे बन गईं मारुति की एमडी: दुबे

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नई दिल्ली। सोनिया गांधी को लेकर कई नई जानकारी सामने आई है। इस सबके बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता पर कई नए आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद इंदिरा गांधी की सरकार ने सोनिया गांधी को मारुति कंपनी का डायरेक्टर बना दिया था। उनके शेयर भी तय किए गए थे। उन्होंने इसे अनुचित लाभ देने जैसा बताया है।

‘कांग्रेस का काला अध्याय’ नाम की सीरीज में निशिकांत दुबे ने लिखा, “क्या आप जानते हैं कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत शेयरहोल्डर थीं? भारत सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी विदेशी नागरिक किसी भारतीय कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो फिर वह 1970 में डायरेक्टर कैसे बन गईं?”

सोनिया गांधी ही मारुति की असली मालकिन
निशिकांत दुबे ने आगे लिखा, “21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। सोनिया गांधी ही मारुति की असली मालकिन थीं। मारुति कंपनी की स्थापना 1970 में हुई थी, लेकिन इसे 1968 में ही भारत सरकार से एक पत्र मिल गया था जिसमें इसे कारें बनाने की अनुमति दी गई थी।”

संजय गांधी ने सरकारी खर्चे पर की कई देशों की यात्रा
उन्होंने आगे कहा, “1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट आदेश जारी किया, जिससे उनकी बहू सोनिया गांधी की कंपनी को कारें बनाने की इजाजत मिल गई। 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी ने इस कंपनी के लिए भारत सरकार के खर्च पर दुनिया भर की यात्रा की।”

उन्होंने यह भी दावा किया कि इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस कंपनी को स्थापित करने में भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि उनके करीबी सहयोगी और निजी सचिव आरके धवन भी इससे जुड़े हुए थे। निशिकांत दुबे ने सवाल किया, “प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर एक निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खुल गया? प्रधानमंत्री के निजी सचिव आरके धवन इसके निदेशक कैसे बन गए?”

क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण सोनिया के लिए किया गया
इस दौरान निशिकांत दुबे ने मारुति परियोजना के लिए जमीन आवंटन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “उस समय हरियाणा सरकार के नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन आवंटित नहीं की जा सकती थी। फिर भी 1970 में सोनिया गांधी को जमीन कैसे आवंटित कर दी गई?” उन्होंने पूछा, “क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण सिर्फ इसलिए नहीं किया गया था ताकि उनकी कंपनियों को लोन दिया जा सके?”

निशिकांत दुबे ने दावा किया कि राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया था कि वे मारुति को बस की बॉडी बनाने के लिए एडवांस पेमेंट करें, जबकि उस समय कंपनी का कामकाज शुरू भी नहीं हुआ था। उन्होंने दावा किया कि सरकारी कंपनियों ने बिना कोई भुगतान लिए ही मारुति को सीमेंट, स्टील और कोयला उपलब्ध करा दिया था। उन्होंने पूछा, “सरकारी कंपनियों ने बिना किसी भुगतान के सीधे मारुति को सीमेंट, स्टील और कोयला कैसे दे दिया?”

पोस्ट के अंत में निशिकांत दुबे ने पूछा कि कैसे गांधी परिवार ने बिना कोई बड़ा निजी निवेश किए एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, जबकि उन्हें सरकारी समर्थन और विशेष प्राथमिकताएं मिल रही थीं। उन्होंने लिखा, “काश सोनिया जी अपनी किताब में यह बतातीं कि उन्होंने अपना पैसा लगाए बिना इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर ली और कैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें एक तरह की मेहरबानी के तौर पर मारुति कंपनी सौंप दी।