नई दिल्ली। Extension of Mudra Scheme: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था अगले पांच साल तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए ₹5,000 करोड़ की मंजूरी दी है। इस फैसले से छोटे कारोबार शुरू करने और उनका विस्तार करने वालों को बैंक से कर्ज हासिल करने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) को पांच साल के लिए आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए सरकार ने ₹5,000 करोड़ का फंड भी मंजूर किया है।
इस फैसले के बाद योजना 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। सरकार का अनुमान है कि अगले पांच साल में इसके जरिए करीब ₹12.6 लाख करोड़ के कर्ज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों को बिना संपत्ति गिरवी रखे कर्ज दिया जाता है। इस योजना का मकसद उन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है, जिन्हें पहले कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता था।
क्रेडिट गारंटी फंड के जरिए सरकार बैंकों और अन्य कर्ज देने वाली संस्थाओं को सुरक्षा देती है। अगर कोई कर्ज लेने वाला व्यक्ति रकम नहीं चुका पाता, तो तय नियमों के तहत बैंक के नुकसान के एक हिस्से की भरपाई इस फंड से की जा सकती है।
अब तक 60.36 करोड़ से ज्यादा कर्ज मंजूर
सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत से सितंबर 2026 तक 60.36 करोड़ से ज्यादा कर्ज मंजूर किए जा चुके हैं। इनकी कुल रकम ₹43.34 लाख करोड़ है।क्रेडिट गारंटी फंड की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई थी। सरकार का कहना है कि इस फंड ने छोटे कारोबारियों तक कर्ज पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
| योजना से जुड़े प्रमुख आंकड़े | विवरण |
|---|---|
| योजना का विस्तार | 31 मार्च 2031 तक |
| मंजूर फंड | ₹5,000 करोड़ |
| अगले 5 साल में संभावित कर्ज | ₹12.6 लाख करोड़ |
| सितंबर 2026 तक मंजूर कर्ज | 60.36 करोड़ से ज्यादा |
| अब तक मंजूर कर्ज की रकम | ₹43.34 लाख करोड़ |
| मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कर्ज | ₹20 लाख |
बैंकों के लिए गारंटी फीस घटाई
सरकार ने योजना के तहत बैंकों और कर्ज देने वाली अन्य संस्थाओं के लिए गारंटी फीस भी घटा दी है। पहले यह फीस सालाना 1% थी, जिसे अब घटाकर 0.75% कर दिया गया है।हालांकि, स्वयं सहायता समूहों (SHG) को दिए जाने वाले कर्ज पर गारंटी फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन समूहों के लिए पहले साल 0.25% और उसके बाद हर साल 0.50% फीस लागू रहेगी। इस बदलाव से कर्ज देने वाली संस्थाओं पर गारंटी फीस का बोझ कम होगा।
किन लोगों और कर्ज को मिलेगा कवर?
क्रेडिट गारंटी फंड के तहत कई तरह के छोटे कर्ज शामिल हैं।
- मुद्रा योजना: पात्र छोटे कारोबारियों को ₹20 लाख तक के कर्ज पर गारंटी कवर।
- जनधन खाते: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों पर बैंकों की ओर से दी गई ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी शामिल। ओवरड्राफ्ट का मतलब खाते में मौजूद रकम से ज्यादा पैसा निकालने की तय सीमा है।
- स्वयं सहायता समूह: ऐसे समूहों को दिए गए कर्ज भी शामिल हैं, जिनके कर्ज पोर्टफोलियो का आकार ₹10 लाख से ₹20 लाख के बीच है।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि गारंटी कवर की गणना कर्ज के प्रकार के आधार पर होगी। कारोबार चलाने के लिए मिलने वाली क्रेडिट लिमिट के मामले में वास्तव में दी गई रकम और तय अवधि वाले कर्ज के मामले में बकाया रकम को आधार बनाया जाएगा।
रोजगार और छोटे कारोबार को मिलेगा सहारा
सरकार के मुताबिक, बिना संपत्ति गिरवी रखे कर्ज मिलने से ऐसे लोगों को कारोबार शुरू करने का मौका मिला है, जो पहले बैंकों से कर्ज नहीं ले पाते थे। इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया गया है। यह अवधि 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल से जुड़ी है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने और मौजूदा छोटे कारोबारियों को अपना काम बढ़ाने के लिए कर्ज मिलने में मदद मिलेगी।
ध्यान देने वाली बात: ₹5,000 करोड़ की मंजूरी कर्ज बांटने के लिए सीधे दी गई रकम नहीं है। यह बैंकों और अन्य कर्ज देने वाली संस्थाओं को कर्ज नहीं चुकाए जाने के जोखिम से सुरक्षा देने वाले फंड के लिए है।