नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देश भर में गांवों में 2 करोड़ और पीएम आवास तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा मध्यम आय वर्ग वालों के लिए भी एक आवासीय योजना शुरू होगी।
वित्त मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के दायरे को भी बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि अब इसके तहत आशावर्करों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी कवर किया जाएगा। निर्मला सीतारमण का यह लगातार छठा बजट था। इसमें उन्होंने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे सैलरीड क्लास को मायूसी हाथ लगी है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत की उम्मीद कर रहा था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत जनधन खातों के जरिये 34 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इससे 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई, जिससे कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था हो पाई। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ घर मुहैया कराए गए, दो करोड़ नए घर भी परिवारों को दिए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे के लिए भी बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि तीन कॉरिडेर बनेंगे। यही नहीं 30 हजार वंदे भारत कोच भी बनेंगे।
बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘रूफटॉप सोलर’ स्कीम का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। पीएम सूर्योदय योजना के तहत इसका फायदा लोगों को मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को इस बारे में मीटिंग भी की थी, जिसके बाद स्कीम का ऐलान हुआ था।
ये हैं बजट 2024 के चार बड़े ऐलान
वित्त मंत्री ने इस बजट में कहा है कि जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में तब्दाल किया जाएगा और इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। वहीं मिडल क्लास के लिए सरकार एक अलग आवास योजना लेकर आएगी। सरकार डेयरी किसानों के समर्थन के लिए योजना बनाएगी। इसके अलावा झुग्गी, बस्तियों चॉल में रहने वाले लोगों के लिए आवास योजना लाई जाएगी।
ये हैं बजट की जरूरी बातें
इस बार के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है और सैलरीड क्लास को कोई तोहफा नहीं मिला है। इसके अलावा आयुष्मान योजना के तहत आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को जोड़ने का ऐलान किया गया है। राजकोषीय घाटा 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है। देश में तीन नए रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा रक्षा बजट में 11.1 फीसदी की वृद्ध की ऐलान किया गया है। सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण का ऐलान किया गया है। एक करोड़ घरों को हर महीन 300 यूनिट फ्री बिजली, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा, वंदे भारत की तर्ज पर 40 हजार नए कोचों का निर्माण बजट मे शामिल है। अगले पांच साल में दो करोड़ घऱ बनाने का ऐलान किया गया है।
मेट्रो और नमो भारत का विस्तार
बजट में रेल के लिए ऐलान किया गया है कि मेट्रो और नमो भारत योजना का विस्तार होगा। महानगरों के पास के शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा वंदे भारत के मुकाबले के 40 हजार कोच तैयार किए जाएंगे।
स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने का ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समहों के जरिए महिलाओं को सशक्त करने का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पहले से ही एक करोड़ लखपति दीदी हैं। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी।
वित्त मंत्री ने बताया, कुल खर्च 44.90 लाख करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार का कुल खर्च 44.90 लाख करोड़ रुपये होगा। यह पिछले साल के बजट के मुकाबले थोड़ा कम है। पिछले साल यह 45 लाख करोड़ रुपये था। बता दें कि यह सरकार का अंतरिम बजट है। सरकार मुख्य बजट चुनाव के बाद पेश करेगी।
इनोवेशन के लिए युवाओं को ब्याज फ्री लोन
बजट में तकनीक में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए खास ऐलान किया गया है। युवाओं को इनोवेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए 50 साल तक के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने का ऐलान बजट में किया गया है। 1 लाख करोड़ का फंड इसके लिए बनाया जाएगा।
5 साल में होगी जोरदार ग्रोथ- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले पांच साल में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि भारत-यूरोप कॉरिडोर गेमचेंजर साबित होने वाला है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकॉनमी कम ग्रोथ से जूझ रही है लेकिन भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
10 दिन में रिफंड होगा इनकम टैक्स
बजट में घोषणा की गई है कि इनकम टैक्स रिटर्न अब फाइल करने के 10 दिन में ही रिफंड हो जाएगा। अगर टैक्स रिटर्न फाइल में कोई गड़बड़ी नहीं होगी तो बहुत जल्द ही लोगों को रिफंड मिल जाएगा। वहीं इनकम टैक्स बकायादारों को जो राहत दी गई है उसका फायदा लगभग 1 करोड़ लोगों को मिलेगा।
